Indian Lawyer:शासनाची वकील वर्गावर 'Give and Take' भूमिका...

             आwaaaz India

शासनाची वकील वर्गावर 'Give and Take' भूमिका...

भारत देशात तसेच महाराष्ट्र राज्यात वकील वर्ग समाजाचं महत्वाचा घटक असून आज  कोरोना महामारीमुळे भरपूर वकील वर्गावर उपासमारीची वेळ येत आहे.  पाच सहा महिन्यापासून  न्यायमंदिरे  देखील बंद आहे.  त्यामुळे वकील वर्गावर हलाखीचे दिवस आले आहेत. यामधूनच काही वकील वर्गातील लोकांनी आत्महत्या केल्या तर काही वकिली सोडून दुसरा व्यवसाय करत आहे. काही वकील नाना प्रकारचे काम करून आपल्या कुटुंबाचे पालनपोषण करून संघर्षमय जीवन जगत आहे .

वकिली या व्यवसायपासून कोणतेही आर्थिक देणं सरकारला नाही. म्हणजे थोडक्यात हे म्हणायचे आहे की,  काहीच वकील बंधू भगिनी शासनाला कर देतात.  ८५% वकील लोक इन्कम टॅक्स देत नाही. यामुळेच give and take ही शासनाची भूमिका योग्य आहे, चुकीची  म्हणता येणार नाही. 

वकील वर्गाची बार कॉन्सिल ऑफ इंडिया आणि त्यांच्या शाखा प्रत्येक राज्यात आहेत. त्यामुळे वकील वर्गाना मदतीची अपेक्षा ही बार कॉन्सिल कडून ठेवावी लागत आहे .वकिलांनी भविष्यात शासनाला इन्कम टॅक्स दिला तर ही वेळ येणार नाही. यामुळे भविष्यातील सरकारचे नैतिक कर्तव्य राहील की, वकिलांसाठी  कल्याणकारी योजना राबविण्याच्या.

शासनाचे give and take चे धोरण बरोबर आहे. कुणी कुणावर उपकार करू नका.वकील वर्ग जरी  समाजाचा उच्च घटक असला तरी तो बिनपगारी फुल अधिकारी आहे, असे म्हणता येईल.

आज इन्कम टॅक्स भरत नसल्याने वकील वर्गाला बँकेत कर्ज मिळणे खूप कठीण आहे. कोरोना या महामारीमुळे वकील वर्गाला खूप यातना होत आहे.या यातना समजण्याची रूची ही वकील वर्गाच्या राष्ट्रीय संस्था बार कॉन्सिल ऑफ इंडियाला असून, त्यावर तोडगा आणि उपाय योजना काढण्याचा अधिकार आहे. कॉन्सिल व स्थानिक बारच्या निवडणुकीत  निवडून आलेले प्रतिनिधीच संप करून, वकील वर्गाच्या हितासाठी संप पुकारून  वकिलांचे कल्याण करू शकतात. परंतू, आजच्या काळात गरजू वकिलांना धान्य वाटून आणि इन्शुरन्स पॉलिसीचे धोरण राबवून वकील वर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण वकील वर्गाला  भक्कमपणे आर्थिक दिलासा मिळावा.यासाठी कॉन्सिल ठोस उपाय योजना करतील, या आशेने गरजू वकील वर्ग आतुरतेने वाट पाहत आहेत. 

परंतू, आजचा हा  कोरोना lockdown चा काळ कधीही न विसरता येणारा काळ असून, भविष्यात आजचा अनुभव नक्कीच महत्वाचा  ठरणार आहे . कोरोनाची स्थिती अचानक आली आहे आणि  अशी महामारी समोर भविष्यात आली की, वकील  वर्ग आधीच याची उपाय योजना करून ठेवतील. आणि आजची वेळ कठीण असल्याने वकील वर्गाला मदत भेटण्या पेक्षा न्यायालय उघडून पूर्वीप्रमाणे कारभार सुरू व्हावा, हीच महत्वाची बाब घडावी , अशी आशा शासनाकडून वकील वर्गाला आहे. 

शासनाची Give and Take ची भूमिका  आहे. म्हणून शासन हे वकील वर्ग साठी उपाय योजना करणे आवश्यक समजत नाही. कारण वकील वर्गाने दिलेल्या निवेदनाचा कोणताही फायदा झाला नाही.  शासन वकील वर्गाच्या बाबतीत कोणतीही उपाय योजना आणि तोडगा काढण्याच्या विचारात नाही.वकील वर्ग हा सामाजिक घटक असूनही वकिलांप्रति शासनाला कोणतीही सहानुभूती नाही.म्हणून भविष्यात प्रत्येक वकील वर्गाला इन्कम टॅक्स भरणे अनिवार्य असून त्यानंतरच शासन हे वकील वर्ग साठी कटिबध्द राहतील, एवढे मात्र निश्चित.

लेखक

अधिवक्ता अजय एस. लोंढे 

सदस्य नागपूर उच्च न्यायालय बार असोसिएशन 

व अकोला बार असोसिएशन.

(टीप:लेखकांच्या मताशी किंवा विचारांशी प्रकाशक सहमत असतीलच असे नाही.)

Subscribe,Share & Comment