१५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन निमित्त विशेष लेख
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि आपण पुन्हा एकदा आपल्यांच्याच गुलामी साखळीत अडकलो. कदाचित एका दमात हे वाक्य वाचताना कळणार नाही म्हणून मी काय बरळतेय हे पुन्हा डोळे विस्फारून आपण वाचाल हे नक्की..! सांगायचा मुद्दा हा की, भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यासाठी अनेकांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. व्यापारासाठी आलेल्या ब्रिटिशांनी टप्प्याटप्प्याने भारताचे संपूर्ण शासन काबीज करून भारतावर अन्याय अत्याचाराचे जे शासन चालविले त्या भारताला स्वातंत्र्य मिळवून आता ७३ वर्षे उलटून गेलीत; मात्र अजूनही आपणास स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ कळला असे वाटत नाही किंवा त्याकडे विशेष गांभीर्याने आपण बघतोय का? की केवळ स्वातंत्र्याच्या नावावर स्वैराचाराचे व्यवहार करतो आहोत..?
सणांचे महत्व भारतात मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्याहीपेक्षा जास्त महत्व स्वातंत्र्यदिनाचे आहे. कारण या दिवशी अखंड भारत पारतंत्र्यमुक्त होऊन स्वातंत्र्याचे गीत गाऊ लागला. निश्चितच हा दिवस आपणा सर्वांसाठी सोनियाचा दिवस आहे. म्हणूनच तो आपण मनोभावे साजरा करतो. शाळा-महाविद्यालये, शासकीय कार्यालयीन स्थळे, एवढेच नव्हे तर खाजगी ठिकाणी देखील ध्वजारोहण करून हुतात्म्यांच्या बलिदानाप्रति आदरांजली वाहिली जाते. परंतु, एक दिवस हुतात्म्यांना आदरांजली वाहून त्यांच्या कार्याचे, बलिदानाचे महत्व आपल्याला आहे हे सिद्ध होणार नाही ना? हे ही ध्यानात घेतले पाहिजे. हजारो वर्षांच्या गुलामी बेड्या तोडून ज्यांनी स्वातंत्र्यासाठी आपलं सर्वस्व अर्पण केलं, अनेक वर्षे कारावास भोगला, ज्यांनी आपलं तारुण्य पणाला लावलं, काहीजण हसत हसत फासावर चढले, काहींनी अहिंसेच्या मार्गाने स्वातंत्र्यसमर पुकारले त्या साऱ्यांसाठी एक दिवस सलामी देवून, वंदन करून 'पुढचे पाढे पंचावन्न' असा दरवर्षीचा उपक्रम डोळ्यासमोर आज पुन्हा उभा राहतोय.
लोकशाहीच्या पुरस्कर्त्या भारताने राजकीय गटबाजी आणि राजकीय दबाबप्रणालीचा पुरस्कार केल्याचे कुठे वाचनात वा ऐकीवात नसताना आजच्या समाजात प्रत्यक्ष तसे घडताना पाहून विचारांना वेगवेगळे कंगोरे फुटतात. प्रत्येक क्षेत्रातील प्रत्येक वरचा अधिकारी, कर्मचारी, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर, कर्मचाऱ्यांवर हक्क गाजवताना, दबावाचे राजकारण करताना दिसतोय, ही शोकांतिका. एखाद्या कामासाठी एकटे न जाता दहा जणांच्या समूहाला अधिकाऱ्याकडे जावं लागतंय किंवा जाण्याची वेळ आणली जाते. हे असं का घडतं..? एकट्याच्या जाण्याने कामं सोयीस्करपणे का केली जात नाहीत वा होत नाहीत? स्वातंत्र्य असूनही जनता आनंदी व समाधानी असल्याचे चित्र कुठे दिसत नाही. आधुनिकीकरण आणि विकास या गोष्टी निरंतर घडत असताना समाज ताणतणावाच्या साखळीत गुरफटल्या जातोय की काय याचा विचार मनाला अस्वस्थ करतो आहे. साध्याशा गावातील ग्रामपंचायतीकडे बघता गावातील लोकांना रहिवासी दाखला असो वा सरपंचाची स्वाक्षरी असो सतत फेऱ्या घालाव्या लागतात. पाण्याची व्यवस्था व्हावी म्हणून नळाच्या सोयीसाठी मागणी केल्यास कळतं की त्याच्या घरापर्यंत पाइपलाईनच आलेली नाही...! विकासाच्या नावावर रस्त्याच्या नुतनीकरणाचे काम मोठ्या जोमात सुरू केले जाते; मात्र नंतर ती कामं अशीकाही मंदावतात की नागरिकांना प्रचंड त्रस्त करून सोडतात. शासनाच्या योजना ज्या गरजवंतांपर्यंत पोहोचायला हव्यात त्या त्यांच्यापर्यंत कमी पोहोचतात आणि शासकीय कर्मचारी वा ज्यांना गरज नाही अशाच लोकांना त्या योजनांचा बहुतांशी लाभ होतो.
शासनाच्या धोरणांचीही कमालच वाटते. गोरगरिबांना फुकटात धान्य दिले जातंय. काय तर म्हणे गरिबांच्या बेकारी आणि उदरनिर्वाहाच्या समस्येवर उपाय आहे. फुकटात धान्य देवून मिंधे करून टाकलंय समाजाला. आता कोणाला हवंय काम..? लहान लहान वस्तू, फटाके, कृत्रिम ज्वेलरी, विजेरी साधने आणि उपकरणे अशा एक ना अनेक वस्तू आयात होतात. देशात उत्पादनच नाही तर रोजगार तरी कसा असेल? रोजगार संपले, बेकारी वाढली, लोक ओरडले आणि ओरडतच राहिले. त्याचे कुणाला काय..?
जातीनिहाय समाज हवा होता. त्यासोबतच जातीनिहाय आरक्षण पण हवे...नक्की काय हवंय..? कुठेतरी दिशा चुकते आहे. सधन समाज आज आरक्षणासाठी आंदोलन करतो, कुठलीही आव्हानं पेलण्यास तयार नसतो. स्वातंत्र्याच्या त्र्याहत्तर वर्षानंतर काय चुकले आपले, आपल्या नेत्यांचे? कुठे कमी पडले मार्ग दाखविणारे...? याचा विचार आपण करायला हवा ना..? त्यांना जाब विचारायला नको आपण..? समाजाला नेहमी प्रश्नांच्या उंबऱ्यावर ठेवूनच पुढाऱ्यांचे उत्थान होणार आहे की काय..?
२२ मार्च २०२० पासूनचा कोरोना महामारीचा (कोविड-१९) काळ संपूर्ण भारत नव्हे की जगच अनुभवतोय. या काळात टाळेबंदी घोषित करण्यात आली आणि परगावी निवासी असलेल्या लोकांना, परगावी गेलेल्या लोकांना...त्यात मजुरवर्ग, विद्यार्थीवर्ग, पर्यटकवर्ग असे विविध लोक अडकले होते. त्यांना त्या त्या ठिकाणी थांबायला सांगून त्यांना हैराण करून सोडले. तिथे राहताना खाण्यापिण्याचा प्रश्न त्यांना जाणवू लागल्यानंतर, तिथे राहणे त्यांना धोक्याचे वाटू लागल्यानंतर ते आपापल्या गावी पायी प्रवास करून येताहेत किंवा स्वतःच्या गाडीने प्रवास करून येताहेत हे दिसून आले.
या प्रवासात कित्येक जणांचे हाल झाले, उपाशी प्रवास करावा लागला, काही मरणही पावले. त्यानंतर त्यांच्यासाठी बसेसची सोय करण्यात आली. जी आधी केली असती तर लोक इतके त्रस्त झाले नसते आणि त्यांना असुरक्षितही वाटले नसते. एकंदरीत आपल्या गावी लोक परतणारच नाहीत असे शासन कसे काय गृहीत धरू शकते आणि लोकांना धोक्याच्या वातावरणात ठेवून आणीबाणीवर येण्यास कसे बाध्य करू शकते..? त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात हे पाहण्याची दूरदृष्टी शासनाकडे नव्हती..? की यावर चर्चाच झाली नसेल..? एवढी मोठी शासन यंत्रणा असताना या गोष्टींकडे सपशेल दुर्लक्ष होतंच कसं..? पोलिस जर का आपलं काम चोख बजावतात, डॉक्टर जर त्यांची भूमिका जबाबदारीने पार पाडतात तर शासनाने आपल्या यंत्रणेच्या माध्यमातून जबाबदारीने आपली भूमिका बजावून योग्य त्या निर्णयाने दूर दृष्टिकोण ठेवणे अनिवार्य आहे.
भारतात असलेली राजेशाही म्हणजे नेमके काय...घराणेशाहीच ना? वारसाहक्काने एकाचे पद दुसऱ्याला मिळणे अनिवार्य. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देखील लोकशाहीच्या नावावर घराणेशाहीचीच प्रथा कायम राहिलेली दिसतेय. पक्ष आले-सत्ता आली- घरातील व्यक्तींचा ताबा देखील आलाच. पात्रता, प्रतिभा, क्षमता आणि कर्तृत्वाचे सामर्थ्य या गोष्टी त्या ठिकाणी न्यून ठरल्या. गुलामगिरीच्या मानसिकतेला पुन्हा सामोरे जाताना सामान्य माणूस त्या भानगडीत न पडण्याचेच स्वीकारतो आणि 'जाऊ देत' म्हणून जगतो आहे. देश बदलतोय, नक्कीच परिवर्तनाच्या वाटेवर आहे. त्यामुळे शासन चांगले निर्णय घेतच नाही असे तर म्हणता येत नाही. इतक्यात बरेच रेंगाळलेले विषय तडीस नेले गेले. राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाद न्याय्य मार्गाने संपुष्टात आणला गेला. ७० वर्षांत रेंगाळणारे काश्मिर बाबतचे ३७० कलम संपुष्टात आणले गेले. कोणत्यातरी अनामिक भीतीने अडले होते सर्व असेच वाटते. तीन तलाकची टांगती तलवार सतीप्रथा बंद व्हावी तशी हटविली गेली. आताच अभ्यासक्रमाबाबत शिक्षणपद्धतीबाबत निर्णय घेण्यात आला व इतक्या वर्षापासूनचा प्रलंबित मुद्दा प्रत्यक्षात आला, पण तो यंत्रणेकडून राबवून घेणे एक जिकीरीचे काम शासनाला करावयाचे आहे. या साऱ्या चांगल्या आणि सकारात्मक गोष्टी घडत असताना, समाजाला दिशा आणि प्रेरणा देणाऱ्या महत्वपूर्ण गोष्टी घडत असताना इतक्या छोट्या छोट्या गोष्टींकडे शासनाचे दुर्लक्ष होणे ही शासनाची उणीव नाही काय..? लोकांना फुकटात धान्य देण्यापेक्षा, शौचालये देण्यापेक्षा जास्तीत जास्त रोजगार देवून, कुटीर उद्योग व हस्त उद्योगाला चालना देवून लोकांना स्वबळावर मिळकतीची सक्षमता शासनाने प्रदान करावी जेणेकरून येत्या काळात माझ्या देशातील जास्तीत जास्त जनतेने स्वतःची घरे उभारलीत असे शासनाला गर्वाने सांगता येईल. देशातील गरिबी कमी होतानाचे चित्र वास्तवात उभे असेल. २१ व्या शतकातील भारत कसा असावा याचा विचार करताना घडलेल्या या साऱ्या गोष्टी एका दृष्टीक्षेपात समोर येतात आणि देश थांबलेला दिसतो. उद्दिष्ट भरपूर आहेत, शासनाजवळ इच्छाशक्तीही आहे, फक्त दूरदृष्टी ठेवून लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्या असे वाटते. खूप अपेक्षा नाहीत लोकांच्या. सन्मानाने सुखी-समाधानी जगणे एवढेच ना? मग का होऊ नये त्या पूर्ण ७३ वर्षात..? खरे तर स्वातंत्र्यच रखडले गेलेय की काय याचा अजूनतरी थांग लागत नाही. स्वातंत्र्य, समस्या आणि जनता या त्रिमितीचा शासनाने दूरदृष्टीने विचार करावा हेच यावेळी महत्वाचे!
लेखिका - गीता देव्हारे-रायपुरे
चंद्रपूर
स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला फारच वास्तववादी आणि अभ्यासपूर्ण मांडणी असलेला लेख वाचायला मिळाला.. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले पण अजूनही अनेक गोष्टींची पूर्तता होणे बाकी आहे.. ह्या साठी शासनाने दूरदृष्टीने विचार तर करावाच पण त्याच बरोबर कृतिशील आणि गतिशिल योजना आखून त्यांची अंमलजावणी करावी..या सारख्या अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी या लेखात वाचायला मिळाल्या..👌👌
उत्तर द्याहटवाखूपच छान लेख लिहिलाय. खूप खूप अभिनंदनीय शुभेच्छा. ..! 😌👍🌹
उत्तर द्याहटवाहब
उत्तर द्याहटवा