Workers:कामगारांना देशोधडीला लावणाऱ्या सरकारच्या विरोधात सहा महिने असहकार आंदोलन Six months non-cooperation movement against the government which is deporting the workers

कामगारांना देशोधडीला लावणाऱ्या  सरकारच्या विरोधात सहा महिने असहकार आंदोलन 

अकोला जिल्हा कामगार संयुक्त कृती समितीचे  जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत  पंतप्रधान यांना  निवेदन 

अकोला: केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी कामगार कायदे स्थगीत करण्याचे तसेच कामगार कायदे बदलण्याचा निर्णय रद्द करावेत, कामाचे तास १२ वरुन पूर्वी प्रमाणे ८ तास करावेत, लॉकडाऊन कालावधीतील सूपर्ण वेतन कामगारांना त्वरीत अदा करण्यात  यावे, लॉकडाऊन मुळे अडकलेल्या कामगार व नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावी.त्यांची अन्न,पाणी,औषधोपचाराची  व्यवस्था करावी, आयकर लागु नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला मासिक रु.७,५००/- थेट मदत करावी., सर्व गरजूंना रेशन दुकानातून स्वस्त अन्नधान्य जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा तात्काळ करावा, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी जी.डी.पी. च्या ५% खर्च करण्यात यावा,कोरोना (कोविड-१९) या ससंर्गजन्य महामारीत कंत्राटी कामगारांना आवश्यक ती सुरक्षा साधने व अतिरिक्त दैनंदिन भत्ता, मासिक प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱ्या ६ महिन्याची उचल द्यावी. तसेच २०० दिवस काम उपलब्ध करावे.आशा योजना व अंगणवाडी महिलांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे , ई.पी.एफ. १२% वरुन १०% आणणे हा निर्णय त्वरीत रद्द करण्यात यावा, लॉकडाऊन कार्यकाळातील डिझेल व पेट्रोल भाववाढ संशयास्पद आहे ती भाव वाढ रद्द करावी आदी मागण्यां संदर्भात इंटक,आयटक, सिटु, बँक युनियन व इतर सर्व संघटना एकत्र येऊन कामगार संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली .  कामगार हिताच्या मागण्या सरकारने मंजूर कराव्यात , यासाठी ३ जुलै पासून पुढील सहा महिने या कालावधीसाठी असहकार आंदोलन सुरू केले असल्याचे निवेदन शुक्रवारी इंटक जिल्हाध्यक्ष प्रदीप वखारिया ,ट्रेंड युनियन जिल्हाध्यक्ष एस. एन. गोपणारायन ,सिटुचे टी एम गवळी, आयटकचे नयन गायकवाड  यांचे नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत पंतप्रधान यांना  देण्यात आले.

भारत देशात कोरोना महामारीचा सर्वात जास्त फटका देशातील संघटित व असंघटित कामगारांना बसला आहे.या काळात सरकारने कामगारांना सावरण्याऐवजी त्यांचे हिताचे विरोधात अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे देशातील कामगार देशोधडीला लागत आहे त्या कामगारांना  सावरण्यासाठी  इंटक,आयटक,सिटु ,बँक युनियन व इतर कामगार संघटना एकत्र येऊन सरकारला लढा देत आहेत. त्यातीलच एक भाग म्हणून भारतातील सर्व केंद्रीय कामगार संघटना  व सर्व उद्योगातील संघटित व असंघटित कामगारांच्या अखिल भारतीय फेडरेशन व असोसिएशन यांची ३ जूनला दिल्लीत  सभा झाली. यापूर्वी २२ मे रोजी कामगारांच्या देशव्यापी आंदोलनाचा आढावा घेतला. त्यानुसार सरकार देशातून कामगारांना संपविण्याचा चँग बांधला असल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे संयुक्त पणे आंदोलन उभे करण्याचा निर्णय झाला असून, ३ जुलै पासून पुढील ६ महिनेपर्यंत असहकार आंदोलन सुरू करीत असल्याचे निवेदन  जिल्हाधिकारी अकोला यांचे मार्फत प्रधानमंत्री यांना इंटक जिल्हाध्यक्ष प्रदीप वखारिया ,ट्रेंड युनियन जिल्हाध्यक्ष  एस एन गोपणारायन ,सिटुचे टी एम गवळी, आयटक चे नयन गायकवाड  यांचे नेतृत्वाखाली देण्यात आले आहे.
यावेळी  एस एन सोनोने,देवराव पाटील, रमेश गायकवाड,शैलेश सूर्यवंशी,स्नेहदीप कुलकर्णी,मनीष श्रावगी,प्रशांत मेश्राम, सुशांत दलाल,किशोर संपळे, कुणाल गायकवाड ,सुनीता पाटील, राजन गावंडे, दुर्गा देशमुख, सुरेखा ठोसर, राहुल थोतांगे, अतुल एडने ,सुमंता आवळे, संजय राऊत, पी बी भातकुळे,अनुप खरारे,बी के मनवर, भूषण करंजकर ,नितीन पाटील, किशोर पाटील, मदन वासनिक,सतिष नागदेवे यांच्यासह अनेक कामगार नेते यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
.........

टिप्पण्या