School Education:जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या १५ टक्क्यांच्या मर्यादेत करण्याचा निर्णय

जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या १५ टक्क्यांच्या मर्यादेत करण्याचा निर्णय 

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची माहिती

मुंबई, दि. १६ : राज्यातील जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत व आंतरजिल्हा बदल्या ह्या राज्य शासनाच्या धोरणानुसार १५ टक्के मर्यादेपर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांनी दिली. आंतरजिल्हा बदल्या ह्या ऑनलाईन पद्धतीने तर जिल्हांतर्गत बदल्या ह्या ऑफलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहेत.

कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे या वर्षाच्या जिल्हांतर्गत बदल्या ह्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या ७ जुलै २०२० रोजीच्या शासन निर्णयात नमुद केलेल्या विहित कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने करणे शक्य दिसत नाही. त्यामुळे जिल्हांतर्गत बदल्या सध्या ऑफलाईन पध्दतीने करण्यात येणार आहेत. तथापि, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीसाठीची प्रक्रिया यापुर्वी सुरु केली असून त्या अनुषंगाने शिक्षकांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल केलेले आहेत. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदल्या ह्या प्रचलित धोरणानुसार ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात येणार आहेत.

आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया जलद गतीने राबविण्यासाठी नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राज्य समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कामासाठी पुणे व चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आवश्यक सहकार्य करण्याबाबत त्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या ऑफलाईन पध्दतीने करण्यासाठी तालुका स्तरावर वेगवेगळी पथके नेमून अर्ज स्वीकारणे ईत्यादी व्यवस्था करण्यात यावी. यानुसार बदली प्रक्रीया पार पाडताना कोविड -19 प्रादुर्भाव संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे. अर्ज घेण्याच्यावेळी सामाजिक अंतर पाळले जाईल याची दक्षता घ्यावी. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदल्या ह्या १५ टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, जिल्हा परिषदेतील वर्ग ३ आणि ४ मधील इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याही १५ टक्केच्या मर्यादेत करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असल्याचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

.........