नव्या शैक्षणिक धोरणात १० आणि १२ वी ची बोर्डाची परीक्षा कायम राहणार मात्र स्वरुप बदलणार
या नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देतानाच, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करायलाही मंत्रिमडळांनं मंजुरी दिली. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी आज अकोल्यात वार्ताहर परिषदेत याबाबत माहिती दिली.
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रीमंडळानं आज मंजूरी दिली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि रमेश पोखरीयाल निशंक यांनी याची माहिती दिली.
भारतीय अलंकार
अकोला/नवी दिल्ली : देशातल्या शालेय आणि उच्च शिक्षण व्यवस्थेत कायापालट घडवून आणणाऱ्या सुधारणाचा मार्ग मोकळा करणे हा नव्या धोरणाचा उद्देश आहे. यामध्ये १० आणि १२ वी ची बोर्डाची परीक्षा कायम राहणार असून त्याचं स्वरुप बदललं जाणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांचा सर्वांगिण विकासाला महत्त्व दिलं जाणार आहे.
त्यासाठी सध्याचा १० अधिक २ हा आकृतिबंध रद्द करुन पाठ्यक्रम रचनेचा पाच अधिक तीन अधिक तीन अधिक चार असा आकृतीबंध या धोरणात दिले आहे. यामध्ये किमान पाचव्या इयत्तेपर्यंत मातृभाषा किंवा स्थानिक किंवा प्रादेशिक भाषेत शिक्षण देणे बंधनकारक केले आहे.
मूल्यांकन पद्धतीत बदल केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्याच्या शिकण्यातल्या प्रगतीचा माग ठेवला जाणार आहे. देशात संशोधन संस्कृतीला चालना देण्यासाठी तसंच उच्च शिक्षणात संशोधन क्षमता वाढवण्यासाठी नॅशनल रिसर्च फाऊडेशनची स्थापना केली जाईल.
शिक्षणाचं सार्वत्रिकीकरण करणं, त्यासाठी २०३० पर्यंत, शिकण्याच्या वयातल्या मुला-मुलींची शाळेत नाव नोंदणी शंभर टक्के करणं, तसंच २०३५ पर्यंत, उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्याचं प्रमाण ५० टक्यांपर्यंत वाढवणं, हे या शैक्षणिक धोरणाचं उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये साडे तीन कोटी जागा वाढवल्या जाणार आहेत.
पदवी शिक्षणात लवचीक अभ्यासक्रम, विषयांचा विधायक मेळ, व्यावसायिक शिक्षणाचं एकात्मीकरण ही या धोरणाची वैशिष्टे आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचं अधिकाधिक स्वातंत्र्य दिलं जाणार आहे. याशिवाय इयत्ता सहावीपासूनच व्यावसायिक शिक्षण सुरू केलं जाणार आहे. नव्या धोरणानुसार पदवी शिक्षण तीन किंवा चार वर्षाचं असेल.
देशात जागतिक मानकांनुसार उत्तम शिक्षण मिळावे आ य टी. आय आय एम च्या धर्तीवर “मेरु” अर्थात बहुशाखीय शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठं स्थापन केली जातील, वैद्यकीय आणि कायदेविषयक शिक्षण वगळता सर्व प्रकारच उच्च शिक्षण एका छत्राखाली आणण्यासाठी एच ई सी आय अर्थात भारताचा उच्च शिक्षण आयोग स्थापन केला जाईल.
त्याअंतर्गत विविध कार्यांसाठी चार स्वतंत्र्य समित्या तयार केल्या जातील. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांवर देखरेख करण्याचं काम एच ई सी आय आणि या समित्या करतील.
येत्या १५ वर्षात टप्प्या टप्यानं महाविद्यालयाची संलग्नच सपुष्टतात आणली जाईल, आणि त्यानुसार महाविद्यालयाना स्वायत्ता प्रदान करण्यासाठी एक यंत्रणा विकसित केली जाईल.
या नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देतानाच, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करायलाही मंत्रिमडळांनं मंजुरी दिली. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी आज अकोल्यात वार्ताहर परिषदेत याबाबत माहिती दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आज केंद्र सरकारने देशाचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मंजूर केले आहे. या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून देशातील शाळा आणि उच्च शिक्षण प्रणालीतील परिवर्तनात्मक सुधारणांचा मार्ग मोकळा होईल.
सन 2030 पर्यंत प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचे जागतिकीकरण करण्यासाठी आम्ही पुढाकार घेणार आहोत. या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल करण्यात येईल.
देशपातळीवर 2 कोटी शाळाबाह्य मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. यातून मुलांचा सर्वांगिण विकास करणे व त्यांचे शैक्षणिक जीवन सुकर करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
भविष्यात 12 वर्षाचे शिक्षण राहील. त्यात पहिल्या तीन वर्षात आंगणवाडी आणि पुर्वप्राथमिक शिक्षण असेल. तर या 12 वर्षांच्या शालेय शिक्षणात 5 + 3 + 3 + 4 असा स्तर राहणार आहे.
पायाभूत साक्षरता आणि संख्या यावर जोर देण्यात येणार आहे. शैक्षणिक प्रवाह, अतिरिक्त अभ्यासक्रम, शाळांमध्ये व्यावसायिक प्रवाह विद्यार्थ्यांना आणण्यात येईल. या नव्या धोरणानुसार इन्टर्नशीपसह इयत्ता सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षण देण्यात येणार आहे. हा महत्वाचा बदल यात राहणार आहे.
पाचवी पर्यंत मातृभाषेतून किंवा स्थानिक प्रादेशिक भाषेतून मुलांना शिक्षण देण्यात येईल.
प्रोग्रेस कार्डसह मूल्यांकन सुधारणा, शिकण्याचे निकाल साध्य करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यात येईल.
उच्च शिक्षणात साडेतीन कोटी जागा नव्याने समाविष्ट करण्यात येतील.
विषयांची लवचिकता असणारे उच्च शिक्षणाचा अभ्यासक्रम राहील. योग्य प्रमाणपत्रासह एकाधिक प्रवेश / निर्गमन परवानगी देण्यात येईल.
पत हस्तांतरण सुलभ करण्यासाठी क्रेडिट अकादमीची स्थापना केली जाईल
सशक्त संशोधन संस्कृती वाढवण्यासाठी नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनची स्थापना केली जाईल.
उच्च शिक्षणाचे हलके परंतु कडक नियमन, वेगवेगळ्या कार्यांसाठी चार स्वतंत्र अनुलंब असलेले एकल नियामक
महाविद्यालयांना श्रेणीबद्ध पध्दतीने स्वायत्ततेसह 15 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने मान्यता देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल.
इक्विटीसह तंत्रज्ञानाचा वाढीव वापर करण्यास समर्थ करते; राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच तयार केला जाईल
एनईपी 2020 वंचित प्रदेश आणि गटांसाठी सर्वसमावेश निधी, विशेष शैक्षणिक क्षेत्र स्थापित करण्यावर जोर देण्यात येईल.
नवीन धोरण दोन्ही शाळा आणि माध्यमिक शाळांमध्ये बहुभाषिकतेस प्रोत्साहन देते; नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पाली, पर्शियन अँड प्राकृत, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रान्सलेशन अँड इंटरप्रिटेशन स्थापना करणार आहोत.
Students are the future of our country!
#NationalEducationPolicy 2020
सम्यक आणि सर्वसमावेशक शिक्षण
एनईपी 2020 चे उद्दीष्ट आहे की जन्माच्या किंवा पार्श्वभूमीच्या परिस्थितीमुळे कोणत्याही मुलास शिकण्याची आणि उत्कृष्टतेची संधी गमावणार नाही. लिंग, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि भौगोलिक ओळख आणि अपंगत्व समाविष्ट असलेल्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांवर (एसईडीजी) विशेष लक्ष दिले जाईल. यामध्ये वंचित प्रदेश आणि गटांसाठी लिंग समावेश निधी आणि विशेष शैक्षणिक क्षेत्र स्थापित करणे समाविष्ट आहे. अपंग मुले क्रॉस डिसएबिलिटी प्रशिक्षण, संसाधन केंद्रे, राहण्याची सोय, सहाय्यक उपकरणे, योग्य तंत्रज्ञान-आधारित साधने आणि इतर समर्थन यंत्रणेच्या अनुषंगाने मूलभूत टप्प्यापासून उच्च शिक्षणापर्यंत नियमित शालेय प्रक्रियेत पूर्णपणे भाग घेण्यास सक्षम असतील. त्यांच्या गरजा भागवा. प्रत्येक राज्य / जिल्ह्यात कला-संबंधित, करिअरशी संबंधित आणि खेळाशी संबंधित क्रियाकलापांमध्ये भाग घेण्यासाठी बाल भवन्स एक खास डे-टाइम बोर्डिंग स्कूल म्हणून स्थापित करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. सामाजिक शालेय केंद्रे म्हणून मोफत शालेय पायाभूत सुविधा वापरता येतील
मजबूत शिक्षक भरती आणि करिअर पथ
शिक्षकांची भरती मजबूत, पारदर्शक प्रक्रियेतून केली जाईल. पदोन्नती गुणवत्ता-आधारित असेल, बहु-स्त्रोत नियतकालिक कामगिरीचे मूल्यांकन आणि शैक्षणिक प्रशासक किंवा शिक्षक होण्यासाठी उपलब्ध प्रगती पथ. एनसीईआरटी, एससीईआरटी, शिक्षक आणि स्तर व क्षेत्रातील तज्ज्ञ संघटना यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षणासाठी 2022 पर्यंत शिक्षकांसाठी एक सामान्य राष्ट्रीय व्यावसायिक मानके (एनपीएसटी) विकसित केले जातील.
शालेय शासन
शाळा कॉम्प्लेक्स किंवा क्लस्टर्समध्ये आयोजित केल्या जाऊ शकतात जे शासनाचे मूलभूत घटक असतील आणि पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक ग्रंथालये आणि मजबूत व्यावसायिक शिक्षकसमूह यासह सर्व संसाधनांची उपलब्धता सुनिश्चित करतील.
शालेय शिक्षणासाठी मानक-सेटिंग आणि मान्यता
एनईपी 2020 मध्ये पॉलिसी बनविणे, नियमन, ऑपरेशन्स आणि शैक्षणिक बाबींसाठी स्पष्ट, स्वतंत्र यंत्रणेची कल्पना केली गेली आहे. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश स्वतंत्र राज्य शाळा मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) स्थापन करतील. एसएसएसएने ठरवलेल्या सर्व मूलभूत नियामक माहितीचा पारदर्शक सार्वजनिक स्वयं-प्रकटीकरण सार्वजनिक देखरेखीसाठी आणि उत्तरदायित्वासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरला जाईल. एससीईआरटी सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत करून शालेय गुणवत्ता मूल्यांकन आणि मान्यता फ्रेमवर्क (एसक्यूएएएफ) विकसित करेल.
उच्च शिक्षण
2035 पर्यंत जीईआर 50% पर्यंत वाढवा
एनईपी 2020 चे लक्ष्य आहे की उच्च शिक्षणामध्ये 2018 मध्ये केवळ 26.3 टक्के प्रवेश घेतला जात होता. तो वाढवून 2035 मध्ये 50 टक्के इतके करण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये साडेतीन कोटी नवीन जागा समाविष्ट केल्या जातील.
समग्र मल्टि डिस्प्लेनरी एज्युकेशन
या पॉलिसीमध्ये व्यापक आधारावर, बहु-शिस्तबद्ध, समग्र, लवचिक अभ्यासक्रमासह पदवीधर शिक्षण, विषयांचे सर्जनशील संयोजन, व्यावसायिक शिक्षणाचे एकत्रीकरण आणि योग्य प्रमाणपत्रासह एकाधिक प्रवेश आणि निर्गम बिंदूंची कल्पना आहे. यूजी शिक्षण 3 किंवा 4 वर्षांचे असू शकते आणि या कालावधीत अनेक निर्गमन पर्याय आणि योग्य प्रमाणन असू शकतात. उदाहरणार्थ, 1 वर्षा नंतर प्रमाणपत्र, 2 वर्षानंतर प्रगत पदविका, 3 वर्षांनंतर बॅचलर डिग्री आणि 4 वर्षानंतर बॅचलर रिसर्चसह.
वेगवेगळ्या एचआयकडून मिळवलेल्या शैक्षणिक क्रेडिट्स डिजिटलीत साठवण्याकरता अकादमिक बँक ऑफ क्रेडिट ची स्थापना केली जाईल जेणेकरून त्यांना हस्तांतरित करता येईल आणि अंतिम पदवी मिळविल्या जाऊ शकेल.
आयआयटी, आयआयएम च्या बरोबरीने बहु-अनुशासनात्मक शिक्षण आणि संशोधन विद्यापीठे (एमईआरयू) देशातील जागतिक मानदंडातील सर्वोत्तम बहु-अनुशासनिक शिक्षणाचे मॉडेल म्हणून स्थापित केल्या जातील.
नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन एक मजबूत संशोधन संस्कृती वाढविण्यासाठी आणि उच्च शिक्षणामध्ये संशोधन क्षमता वाढविण्यासाठी सर्वोच्च संस्था म्हणून तयार केली जाईल.
नियमन
वैद्यकीय आणि कायदेशीर शिक्षण वगळता संपूर्ण उच्च शिक्षणासाठी भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (एचईसीआय) ची स्थापना एकच छत्र संस्था म्हणून केली जाईल. राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक परिषद (एनएचईआरसी), नियमन करण्यासाठी सामान्य शिक्षण परिषद (जीईसी), वित्तपुरवठा करण्यासाठी उच्च शिक्षण अनुदान परिषद (एचईजीसी) आणि मान्यता प्राप्त करण्यासाठी राष्ट्रीय मान्यता परिषद (एनएसी) असे चार स्वतंत्र अनुलंब (एचईसीआय) असतील. एचईसीआय तंत्रज्ञानाद्वारे निर्भयपणे हस्तक्षेप करून कार्य करेल आणि निकष व मानदंडांचे पालन न करणार्‍या एचआयआयना दंड देण्याचे अधिकार असतील. सार्वजनिक, खाजगी उच्च शिक्षण संस्था नियम, मान्यता व शैक्षणिक मानदंडांसाठी समान निकषांद्वारे संचालित केल्या जातील.
तर्कसंगत संस्थागत आर्किटेक्चर
उच्च शिक्षण संस्था मोठ्या, चांगल्या पुनर्संचयित, दोलायमान बहु-अनुशासित संस्थांमध्ये रूपांतरित होतील जे उच्च दर्जाचे शिक्षण, संशोधन आणि समुदाय गुंतवणूकी प्रदान करतात. विद्यापीठाची व्याख्या संशोधन संस्था असलेल्या विद्यापीठांपासून अध्यापन-केंद्रित विद्यापीठे आणि स्वायत्त पदवी देणारी महाविद्यालये अशा संस्थांच्या स्पेक्ट्रमला अनुमती देईल.
15 वर्षात महाविद्यालयांची संलग्नता टप्प्याटप्प्याने तयार केली जाणार असून स्टेजनिहाय यंत्रणा स्थापित केली जावी. कालांतराने अशी कल्पना केली जाते की प्रत्येक महाविद्यालय एकतर स्वायत्त पदवी देणारे महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाचे घटक महाविद्यालय म्हणून विकसित होईल.
प्रवृत्त, उत्साही आणि सक्षम विद्याशाखा
एनईपी प्राध्यापकांची क्षमता, प्रेरणा आणि क्षमता वाढविण्यासाठी स्पष्टपणे परिभाषित, स्वतंत्र, पारदर्शक भरती, अभ्यासक्रम / अध्यापनशास्त्र डिझाइन करण्याचे स्वातंत्र्य, उत्कृष्टतेस उत्तेजन देणे, संस्थात्मक नेतृत्वात चळवळीसाठी शिफारसी करते. मूलभूत निकषांवर वितरण न करणार्‍या प्राध्यापकांना जबाबदार धरले जाईल
शिक्षक शिक्षण
एनसीईटीटीने एनसीईआरटीशी सल्लामसलत करून शिक्षक शिक्षणासाठी नवीन आणि व्यापक राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क एनसीएफटीई 2021 तयार केले जाईल. सन 2030 पर्यंत अध्यापनासाठी किमान पदवी पात्रता 4 वर्षाची एकात्मिक बीएड असेल. गुणवत्ता नसलेल्या शिक्षण संस्था (टीईआय) वर कठोर कारवाई केली जाईल.
मार्गदर्शक मिशन
अनुभवी ज्येष्ठ / सेवानिवृत्त प्राध्यापकांचा भारतीय भाषांमध्ये शिकवण्याची क्षमता असणारे - विद्यापीठ / महाविद्यालयाला अल्प आणि दीर्घकालीन मार्गदर्शन / व्यावसायिक सहाय्य देण्यास इच्छुक असणा-या अनुभवी वरिष्ठ / सेवानिवृत्त प्राध्यापकांचा मोठा गट असलेल्या मेंटरिंगसाठी एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित केले जाईल.
विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य
एससी, एसटी, ओबीसी आणि इतर एसईडीजीतील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेस उत्तेजन देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलचा विस्तार, पाठिंबा आणि विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा मागोवा घेता येईल. खासगी उच्च शिक्षण संस्थांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या संख्येने विनामूल्य शिप्स आणि शिष्यवृत्ती देण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.
मुक्त आणि दूरस्थ शिक्षण
जीईआर वाढविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी याचा विस्तार केला जाईल. ऑनलाईन कोर्सेस आणि डिजिटल रेपॉजिटरीज, संशोधनासाठी निधी, सुधारित विद्यार्थी सेवा, एमओसीची पत-आधारित मान्यता इत्यादीसारख्या उपाययोजना उच्च-गुणवत्तेतील उच्च दर्जाच्या कार्यक्रमांच्या बरोबरीने आहेत याची खात्री करुन घेतली जाईल.
ऑनलाईन शिक्षण आणि डिजिटल शिक्षण:
पारंपारिक आणि वैयक्तिकरित्या शैक्षणिक पद्धती शक्य नसतानाही दर्जेदार शिक्षणाच्या वैकल्पिक पद्धतींसह सज्जता सुनिश्चित करण्यासाठी साथीच्या आणि साथीच्या आजारांच्या अलिकडील वाढीच्या परिणामी ऑनलाइन शिक्षणास चालना देण्याच्या सर्व शिफारसींचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला आहे. एमएचआरडीमध्ये शाळा आणि उच्च शिक्षणाच्या ई-शिक्षणाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सामग्री आणि क्षमता इमारतीच्या इमारतीचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने एक समर्पित युनिट तयार केली जाईल.
शिक्षणात तंत्रज्ञान
नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम (एनईटीएफ) ही एक स्वायत्त संस्था, शिक्षण, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर स्वतंत्रपणे विचारांच्या देवाणघेवाणीसाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिली जाईल. शिक्षणाच्या सर्व स्तरांमध्ये तंत्रज्ञानाचे योग्य एकत्रिकरण, वर्ग प्रक्रिया सुधारण्यासाठी, शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासास सहाय्य करण्यासाठी, वंचित घटकांसाठी शैक्षणिक प्रवेश वाढविण्यासाठी आणि शैक्षणिक नियोजन, प्रशासन आणि व्यवस्थापन सुव्यवस्थित करण्यासाठी केले जाईल.
भारतीय भाषांचा प्रचार
सर्व भारतीय भाषांचे संवर्धन, वाढ आणि चैतन्य सुनिश्चित करण्यासाठी एनईपीने पाली, पर्शियन आणि प्राकृतसाठी राष्ट्रीय अनुवाद संस्था (किंवा आयआयटीआय), राष्ट्रीय संस्था (किंवा संस्था), संस्कृत आणि सर्व भाषा विभागांची सुदृढीकरण करण्याची शिफारस केली आहे. , आणि अधिक एचआयआय प्रोग्राममध्ये मातृभाषा / स्थानिक भाषा शिकवण्याचे माध्यम म्हणून वापरा.
शैक्षणिकतेचे आंतरराष्ट्रीयकरण संस्थात्मक सहकार्याद्वारे आणि विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या गतिशीलतेद्वारे केले जाईल आणि जगातील अव्वल क्रमांकाच्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाईल.
व्यावसायिक शिक्षण
सर्व व्यावसायिक शिक्षण उच्च शिक्षण प्रणालीचा अविभाज्य भाग असेल. एकट्या तांत्रिक विद्यापीठे, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठे, कायदेशीर आणि कृषी विद्यापीठे इत्यादी बहु-शिस्तीची संस्था बनण्याचे उद्दीष्ट असेल.
प्रौढ शिक्षण
2030 पर्यंत 100% तरूण आणि प्रौढ साक्षरता मिळविणे हे धोरणांचे उद्दिष्ट आहे.
वित्तपुरवठा शिक्षण
भरीव खर्चासह ‘नफ्यासाठी नाही’ क्रिया म्हणून राहण्याचे शिक्षण. लवकरात लवकर जीडीपीच्या 6% पर्यंत पोहोचण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविण्यासाठी केंद्र आणि राज्ये एकत्र काम करतील.
अभूतपूर्व सल्लामसलत
अडीच लाख ग्रामपंचायती,6600 ब्लॉक, सहा हजार यूएलबी, 676 जिल्ह्यांमधील सुमारे 2 लाख सूचनांचा समावेश असलेल्या अभूतपूर्व सल्लामसलतानंतर एनईपी 2020 तयार करण्यात आले आहे. एमएचआरडीने जानेवारी 2015 पासून अभूतपूर्व सहयोगात्मक, समावेशक आणि अत्यंत सहभागी सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू केली. मे 2016 मध्ये स्व.श्री टी.एस.आर सुब्रह्मणम यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘नवीन शिक्षण धोरणाची उत्क्रांती समिती’. माजी कॅबिनेट सचिव सुब्रमण्यन यांनी आपला अहवाल सादर केला. यावर आधारित मंत्रालयाने ‘मसुदा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2016’ साठी काही माहिती तयार केली. जून 2017 मध्ये प्रख्यात शास्त्रज्ञ पद्मविभूषण, डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली ’मसुदा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची समिती’ स्थापन केली गेली, मानव संसाधन विकास मंत्री यांना मसुदा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2019 सादर केले. 31 मे,2019. मसुदा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2019 एमएचआरडीच्या संकेतस्थळावर आणि ’मायगोव्ह इनोव्हेट’ पोर्टलवर अपलोड केले गेले. ज्यामध्ये लोकांसह भागीदारांची मते / सूचना / टिप्पण्या आहेत.
.........
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा