Mahavitaran:महावितरण वॅलेट सुरू करून विज कंपनीने वाढीव महसूल आणि बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवावा!

महावितरण वॅलेट सुरू करून विज कंपनीने वाढीव महसूल आणि बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवावा!

विज समिती सदस्य किशोर मानकर यांची मागणी.

अकोला: शहरात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे औद्योगिक क्षेत्रात मंदी आल्याने बेरोजगारी वाढली असून याचा जबर फटका महावितरणलाही बसलेला आहे.अशा परिस्थितीत सार्वजनिक उद्योग असलेल्या विज वितरणचा महसूल वाढवून बेरोजगारांना सुध्दा कंपनीकडून सहकार्य होईल यांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.परंतू कंपनीला उत्पन्न वाढवून देणाऱ्या महावितरण वॅलेट या योजनेचा विसर पडलेला असून ती सुरू केल्यास महसूलात वाढ होऊन  बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होईल.याकरीता अकोला परिमंडळ प्रशासनाने या विषयाचा पाठपूरावा करून ही बाब मुख्य कार्यालय तथा उर्जामंत्री ना.नितीन राऊत यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी.अशी मागणी अकोला परिमंडळ विज संनियंत्रण समिती सदस्य  किशोर मानकर यांनी केली आहे.

विज वितरण कंपनीच्या महसुली उत्पन्नाचे प्रमाण हे  २०१९ च्या तुलनेत जून २०२० पर्यंत  मागणीच्या तुलनेत फार मोठ्या फरकाने कमी असल्याचे चित्र आहे,आणि दुसरीकडे लॉकडाऊन काळातील ग्राहकांची थकबाकी हा देखील एक चिंतेचा विषय होतो आहे.भाजपच्या सत्ताकाळात ना.चंद्रशेखर बावनकुळे उर्जामंत्री असतांना त्यांनी विजबिले तात्काळ भरण्याची सुविधा म्हणून आणि  बेरोजगारांना उद्योग म्हणून हे वॅलेट ही योजना सुरू केली होती.

महानगरातील खालावलेल्या औद्योगिक परिस्थितीमुळे व कोरोना संक्रमणामुळे स्थानिक लघु उद्योग देखील डबघाईस येत आहेत. रोजंदार व तरुण लघु उद्योजकांच्या रोजगारात देखील गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या  आहेत असून त्या भावी काळात अधिक विदारक होणार आहेत. 

याबाबत प्रशासन उपाय योजना शोधत असतांना महावितरण कंपनी प्रशासनाचे शहरात वॅलेट वाढविण्याकडे लक्ष नाही‌. सदर योजनेत बेरोजगार युवकांना कुठल्याही अवघड किंवा कठीण कार्यवाहीत न गुंतवता अतिशय सुटसुटीत व शिघ्रतम पद्धतीने वीज देयक भरणा केंद्र चालविण्यास देण्याची मुभा देण्यात आली होती. सदर विद्युत देयक भरणा केंद्र हे रक्कम अगोदरच अदा करत असल्याने महावितरणच्या महसुली उत्पन्नात वेगाने भर पडणार होती. व  युवकांना देखील प्रत्येक पावती मागे ५ रुपये कमिशन मिळून उत्त्पन्न मिळत होते. मात्र कालांतराने सदर योजना तात्पुत्या स्वरूपात बंद करण्यात आली.त्यावेळी मात्र अकोल्यात केवळ दोन महावितरण वॅलेट  प्राप्त झाल्याचे समजते.

सदर योजना पुन्हा सुरु केल्यास अकोल्याच्या बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळून महावितरण अकोला परीमंडळाची आर्थिक स्थिती सुदृढ होण्यास मदत होईल. मात्र अकोला परिमंडळ प्रशासनाने ह्या बाबत मुख्य कार्यालयास व मा उर्जा मंत्री श्री. नितीनजी राउत ह्यांच्या दप्तरी निदर्शनास आणून देणे अगत्याचे आहे.

अनेक बेरोजगार युवक व आर्थिक कुचंबनेत सापडलेल्या लघु उद्योजकांना ह्या योजनेतून आर्थिक संजीवनी मिळेल ह्यात शंका नाही. मात्र अकोला मंडळ व अकोला परिमंडळ कार्यालयाने प्रकाशगढ मुख्य कार्यालय मुंबई ह्यांच्या कडे पाठपुरावा करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत विद्युत नियंत्रण समिती सदस्य श्री किशोर मानकर ह्यांनी व्यक्त केले आहे‌. विद्युत नियंत्रण समिती ह्या बाबीचा निश्चित पाठपुरावा करेल असे आश्वासन देखील त्यांनी याबाबत दिले आहे.