- लिंक मिळवा
- ईमेल
- अन्य अॅप्स
राज्याला विदूषकांची नव्हे तर सक्षम मंत्र्यांची गरज - वंचित बहुजन आघाडी
मुंबई - दि. ११ : राज्य चालविणे म्हणजे तारेवरची कसरत असली तरी सर्कस खचितच नाही.त्यामुळे रिंग मास्टरानी विदूषक शोधण्या पेक्षा मंत्र्यांना सक्षम करण्यावर भर द्यावा.कारण राज्याला विदूषकांची नव्हे तर सक्षम मंत्र्याची गरज आहे.तीन पायाची शर्यत म्हणून कारभार हाकू नका.राज्य प्रचंड संकटात असून कारभा-यांना राजकीय कलगीतुरा पेक्षा समस्या सोडविण्यावर लक्ष घालायला सांगावे असा सल्ला वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी दिला आहे.
राज्यात कोरोनाचा हाहाकार आहे.मंत्री आणि सरकार म्हणून कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही.त्यामुळे देशातील कोरोना बाधीत राज्याच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर राज्य आगेकूच करीत आहे.ज्या ठिकाणी अनेक दशके शिवसेनेची सत्ता आहे त्या मुंबईत कोरोनाचा कहर सुरु आहे.मात्र मुख्यमंत्री व तिन्ही पक्षाचे मंत्री त्याला पायबंद घालू शकले नाही.पोलीस, आरोग्य कर्मचारी, मनपा कर्मचारी देखील कोरोना बाधित होत असून राज्यभर हा वणवा पसरला आहे. सरकारातील मंत्री देखील कोरोना मुळे बाधीत झाल्याने इतर मंत्र्यानी स्वतःला घरात कोरोनटाईन करून घेतलं आहे . जनता वा-यावर सोडली आहे.
शेतकरी कर्जमाफीची सवंग घोषणा करण्यात आली. परंतु शेतकरी कर्जमाफी आणि मदत लालफीतशाहीत अडकविण्यात आली आहे. कर्जमाफी बाबत २२ तारखेला काढ्लेल्या आदेशात केवळ सहकारी बँकांचा उल्लेख असून राष्ट्रीयकृत बँकांचा समावेश नसल्याने राष्ट्रीयकृत बँक शेतक-यांना कर्ज देत नाही.आधार प्रमाणीकरण न झाल्याने कर्जमाफीच्या यादीत अनेक शेतकरी आलेले नाही.कर्जाचे पुनर्गठण नाही आणि पुन्हा कर्ज मिळत नाही.पावसाळा सुरु झाला असला तरी आवश्यक प्रमाणात खते व बियाणे उपलब्ध नाहीत. शेतक-याचे बांधावर खते व बियाणे पोहचविण्याच्या घोषणा हवेतच विरल्या आहेत.शेतक-यांचा कापूस व इतर पिके घरात पडून आहेत.त्यावर सरकार म्हणून भाजपाचाच कित्ता आघाडी सरकारने गिरवायला घेतला आहे.
शिक्षणाचा तर नुसता बट्ट्याबोळ करण्यात आला आहे.आरटीई अंतर्गत अनुसूचित जाती जमाती व दुर्बल घटकांच्या विध्यार्थ्यांना २५% जागेवर प्रवेश दिलेल्या खाजगी शाळांचा परतावा सरकार देत नाही.तो मागील तीन वर्षात भाजपा वाल्यांनी दिला नाही.तसाच तो आघाडी सरकारनेही दिला नाही.शिष्यवृत्ती दिली जात नाही.स्वाधार योजनेतील विध्यार्थ्यांना त्यांची रक्कम वर्षभरापासून दिली नाही.आदिवासी विद्यार्थ्याना दर्जेदार इंगजी माध्यमाच्या शाळातील शिक्षणाचा निधी वळता केला आहे.ओबीसी शिष्यवृत्तीला निधीच दिला जात नाही.
आरोग्य यंत्रणेचे तीन तेरा वाजविले आहेत. कोरोनाच्या संकटात खाजगी डॉक्टर्स नी रुग्णालये बंद केली आहेत.सरकारने कार्यवाहीचा इशारा दिला असला तरी खाजगी डॉक्टर्स त्याला जुमानत नाही.कोरोनाच्या उपचाराचे नावावर खाजगी रुग्णालये लाखोंची बिले वसूल करीत आहेत.शासकीय आरोग्य यंत्रणेकडे पुरेसा मनूष्यबळ व सुविधा नाहीत. कोरोना शिवाय इतर कुठल्याही आजाराचा उपचार होत नाही.लॉकडाउन मुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार हिरावले आहेत.रोजगार निर्मिती बाबत सरकार काहीच बोलायला तयार नाही.कुठलेही धोरण दिसत नाही.राज्यात गुन्हेगारी व दलित आदिवासी, भटके विमुक्त ह्यांचेवरील अन्याय अत्याचारांनी अचानक उचल खाल्ली आहे.त्याला पायबंद घालण्या ऐवजी पोलीस आणि राजकीय वरदहस्त दिला जातो.राज्याची विस्कटलेली घडी सावरण्यासाठी राज्य मंत्री मंडळ धोरणात्मक निर्णय घेताना दिसत नाही.उलट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सचिव आपल्याला विश्वासात न घेता प्रस्ताव मांडतात अश्या तक्रारी मंत्री छगन भुजबळ आणि नितीन राऊत ह्यांनी केल्या आहेत.त्यातून मंत्र्यांना त्यांचे अधिनस्त अधिकारी कर्मचारी जुमानत नसल्याचे सिद्ध होते.
सबब भाजपा बरोबर सुरु असललेल्या कलगीतु-या मध्ये राज्याची सर्कसचे पॅकअप होणार नाही ह्या वर लक्ष घाला.ह्या सर्कसीला विदूषक शोधण्या पेक्षा मंत्री मंडळाची क्षमता बांधणी करा.राज्याला सक्षम व कार्यतत्पर मंत्र्याची गरज आहे, विदूषकांची नव्हे, असा टोला वंचित बहुजन आघाडीने लगावला आहे.
........................
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा