EducationTeacher: शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी राज्यभरात आंदोलन

शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी राज्यभरात आंदोलन

*संगीता शिंदे यांच्या हाकेला शिक्षकांचा उदंड प्रतिसाद

*बेशरमचे झाड लावून शासनाचा नोंदविला निषेध

*शिक्षणक्षेत्राची अवहेलना थांबावा-प्रा अशोक भराड 

अकोला: राज्यभरातील  विना अनुदानित, अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्य, उच्च माध्यमिक शिक्षक,प्राध्यापक तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या समस्येवरून सातत्याने घुमजाव करणाऱ्या तसेच त्यांची अवहेलना करणाऱ्या राज्य सरकारच्या विरोधात शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या संगीता शिंदेंच्या नेतृत्वात राज्यातील शिक्षकांनी तालुका,जिल्हा व विभाग  पातळीवर शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर बेशरमचे झाड लावून त्यांच्या मागण्यांची अवहेलना करणाऱ्या सरकारचा जाहिर निषेध नोंदविला. तसेच आता तरी सरकारला जाग येईल का,असा सवाल शिक्षकांनी उपस्थित केला.

शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या अध्यक्ष संगीता शिंदे व अमरावती विभागीय अध्यक्ष प्रा अशोक भराड आणि पदाधिका-यांनी गेल्या अनेक वर्षापासून शिक्षकांच्या विविध समस्या व मागण्यांसाठी सरकारकडून केले जात असलेले घुमजाव आणि समस्या सोडविण्यात सरकारला येत असलेल्या अपयशाविरोधात पुन्हा एकदा बेशरम आंदोलनाच्या माध्यमातून आवाज उठविला आहे. कारण १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व मान्यता प्राप्त विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्यासाठी नेमण्यात आलेला अभ्यासगट सतत वेळकाढूपणा करीत असून, या समितीची तात्काळ बैठक बोलावून जुनी पेंशन योजना लागू करावी,अघोषित शाळा व नैसर्गिक तुकड्यांचे शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालक स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना तातडीने निकाली काढावे,शैक्षणीक वर्ष २००१-०२ पासुन कनिष्ठ महाविद्यालयात विनाअनुदान व विनावेतन काम करणा-या शिक्षकांना दि १३ सप्टेबर २०१९ रोजी अनुदानाची तरतूद करण्यात आली होती त्यांच्या अनुदान वितरणाचा आदेश तातडीने काढण्यात यावा, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी,

विनाअनुदानित तसेच अंशत: अनुदानित शाळांमधील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देण्यात यावे,सातव्या वेतन आयोगातील थकित वेतनाचा पहिला व दुसरा टप्पा रोखीने अदा करावे, ज्यांना डीसीपीएस किंवा जीपीएफ असे कुठलेही खाते मिळालेले नाही त्यांना अभ्याससमितीचा निर्णय येईपर्यंत जीपीएफ खाते देण्यात यावे,वरिष्ठ व निवड श्रेणी विनाअट लागु करावी त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा, १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर शासन मान्यतेने नियुक्त झालेल्या शिक्षकांची टीईटीची अट रद्द करून त्यांना सेवा संरक्षण देण्यात यावे,वर्ग ५ ते ८ च्या बाबतीत तयार केलेल्या वेगवेगळ्या निकषांमुळे खासगी अनुदानित शाळांमधील पटसंख्येवर परिणाम होत असून त्यासाठी सुटसुटीत नियम तयार करण्यात यावेत, माध्यमिक शाळेतील इंग्रजी तसेच गणितासह सर्व विषयांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, कला व क्रीडा शिक्षकांची पदे कायम ठेवण्यात यावीत, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदे तातडीने भरण्यात यावीत,शाळांना मिळणारे भौतिक अनुदान कमी असून सातव्या वेतन आयोगानुसार त्याची परिगणना करण्यात यावी, अनेक नियुक्त कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी प्रलंबित असून ते तातडीने देण्यात यावे,आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातील शाळा,तुकड्या, कनिष्ठ महाविद्यालये, सैनिकी शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे लेखाशिर्ष माध्यमिक लेखाशिर्षात वर्ग करण्यात यावे, शिक्षकांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या खात्यांचा हिशेब देण्यात यावा, कोरोनाचा सामना करण्यासाठी शाळांना विशेष अनुदानाची सोय करण्यात यावी, खासगी अनुदानित सर्व शिक्षक तसेच शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन राष्ट्रीयकृत बँकेद्वारे करण्यात यावे,संच मान्यतेनुसार अतिरीक्त ठरलेल्या व समायोजन न झालेल्या शिक्षकांचा सदर कालावधी सेवाकाळ म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा,खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक तसेच कर्मचाऱ्यांना बालसंगोपन रजा देण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात यावे, अप्रशिक्षित शिक्षकांचा सेवक पदावर व्यथित केलेला कालावधी वरिष्ठ वेतन श्रेणीसाठी ग्राह्य धरून नियुक्ती दिनांका नुसार त्यांना भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ देण्यात यावा, वैद्यकिय प्रतिपुर्तीद्वारे मिळालेल्या रकमेला आयकरातून सुट मिळण्यात यावी,कायम विनाअनुदानित व  विनाअनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती दिनांका पासूनची सेवा वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी, एचएससी व्होकेशनल अभ्यासक्रमाचे रूपांतर थांबवुन त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात यावे, शैक्षणीक वर्ष१९९१ ते १९९९ दरम्यान नियुक्त झालेल्या प्राध्यापकांना सुप्रिम कोर्टाचे निर्णयाचे अधिन राहुन जुनी पेंशन योजना लागू करावी, शासन निर्णयानुसार दर महिन्याच्या १ तारखेला शिक्षकांचे वेतन अदा करण्यात यावे इत्यादी मागण्या संघटनेने मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे व शिक्षणमंत्री  प्रा वर्षा गायकवाड यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केल्या आहेत.

विशेष म्हणजे सदर समस्या व मागण्यांबाबत शासनास वारंवार निवेदन, मिटींग, सभा व उपोषणांच्या माध्यमातुन शिक्षण संघर्ष संघटनेने अवगत करुन दिल्या आहेत तरीही शासन सदर बाबींकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याची भावना शिक्षकवर्गामधे निर्माण झाली आहे, या सर्व बाबींची पुनश्चः एकदा आठवण देण्यासाठी अमरावती विभागातील ५८ तालुके ,५ शिक्षणाधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसह अमरावती शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन केल्याची माहिती अमरावती विभागीय अध्यक्ष प्रा अशोक भराड यांनी दिली.

या आंदोलनात  राज्याध्यक्ष संगीता शिंदे यांचे सुचनेवरुन सचिव विकास दिवे, कार्याध्यक्ष शरद तिरमारे, विभागीय अध्यक्ष प्रा अशोक भराड, जिल्हाध्यक्ष अविनाश रोकडे यवतमाळ, प्रकाश हरणे अकोला, गजानन बुरघाटे अमरावती, विजय भड, प्रशांत कंवर वाशिम, गजानन तुपकर, वसंतराव अरदाळे, प्रा राजेश चौहाण, प्रा विनोद कांडेलकर, अरुण माळी,धनंजय खेडकर, शेख रहमत खान,वसीम अहमद आदींसह संघटनेचे राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुका कार्यकारिणीसह सदस्य सोशल डिस्टंसींगचा वापर करुन उपस्थित होते.

आंदोलन दरम्यान मुर्तीजापुर शिक्षण संघर्ष संघटना कार्यकारणीने अकोला पालकमंत्री तथा शालेय शिक्षण राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चु कडुंना निवेदन देऊन व्यथा सांगितली. दरम्यान,कडुंनी सदर समस्या शासन दरबारी मांडुन सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन उपस्थितांना दिले.

"पुरोगामी महाराष्ट्रात एखाद्या शिक्षक संघटनेच्या अध्यक्षाला पदाधिकारी गुरुजनांसह वाढदिवसीच शिक्षणक्षेत्रातील समस्या व शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करावे लागत असेल तर ही बाब राज्य व शासन व शासकांसाठी लांछनास्पद आहे."

 प्रा. अशोक भराड,

 विभागीय अध्यक्ष