संपूर्ण लॉकडाउनचा प्रस्ताव फेटाळल्याने जिल्हा प्रशासन तोंडघशी पडले- राजेंद्र पातोडे
अकोला दि. १ - लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यासाठी मार्गदर्शक सूचना करताना राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनां व्यतिरिक्त कुठल्याही जिल्हा अथवा महापालिका प्रशासनाला मुख्य सचिवांच्या मान्यतेशिवाय स्वतंत्र आदेश काढता येणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट होते. तरी देखील पालकमंत्री व जिल्हा प्रशासनाने १ ते ६ जूनला अकोल्यात संपुर्ण संचारबंदी राहील हे जाहीर केले होते.तथापि सहा दिवसाच्या संचारबंदीचा प्रस्ताव राज्य शासनाने फेटाळल्या मुळे जिल्हा प्रशासन तोंडघशी पडले असून आताचा जनता कर्फ्यू म्हणजे 'जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला' असल्याची प्रतिक्रिया वंचित बहूजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी दिली आहे.
पालकमंत्री बच्चू कडू ह्यांनी सर्व पक्षीय पदाधिकारी व अधिकारी ह्यांचे बैठकीत जाहीर केलेली सहा दिवसाचा जनता कर्फ्यू हा 'मनकी बात बनला आहे.राज्य शासनाच्या मान्यते साठी सहा दिवसाच्या अकोला जिल्ह्यातील संचारबंदी प्रस्ताव त्यांच्याच सरकारने नाकारला आहे.कारण देश आणि राज्यातील मार्गदर्शक सूचना ह्या २२ मे पासून ३१ मे पर्यंत लागू केल्या होत्या. राज्य सरकारने शिथिलता आणायची, सवलती जाहीर करायच्या आणि स्थानिक जिल्हा प्रशासनाने मात्र लगेचच स्वतंत्र आदेश जारी करून त्यावर निर्बंध आणायचे असे प्रकार घडल्यामुळे सरकार आणि प्रशासनात आदेशांचा गोंधळ सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन-४ ची मार्गदर्शक सूचना जारी करतानाच राज्य सरकारने या मार्गदर्शक सूचनांव्यतिरिक्त कुठल्याही जिल्हा अथवा महापालिका प्रशासनाला मुख्य सचिवांच्या मान्यतेशिवाय स्वतंत्र आदेश काढता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते.
या निर्णयामुळे सरकार आणि प्रशासनात दिसणारा विसंवाद या पुढे दिसणार नाही, असा हा निर्णय घेण्यामागचा हेतू होता.तथापी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते.किंबहुना जिल्हा प्रशासनाला त्याचा विसर पडला होता.म्हणूनच वंचित बहुजन आघाडीने बैठकीत ह्या जनता कर्फ्यू ला मानवीय चेहरा देण्याची मागणी केली होती.त्याकडे दुर्लक्ष करीत पालकमंत्री ह्यांनी बैठकीत व प्रसारमाध्यमा मध्ये सहा दिवसाचा जनता कर्फ्यू जाहीर करून टाकला होता.त्यावर वंचित बहूजन आघाडीने जिल्हा प्रशासनाने घोषित केलेला जनता कर्फ्यू हा मुख्यसचिवांच्या मान्यते शिवाय लागू होऊ शकत नाही, ह्याची जाण प्रशासनाला करून दिली होती.परंतु आपलाच अजेंडा पुढे रेटत सदर प्रस्ताव शासन मान्यते करिता पाठविण्यात आला अशी सारवासारव करण्यात आली होती.हा वराती मागून घोडे आणण्याचा प्रयत्न होता.
मूळात जिल्हा प्रशासन आणि इतर यंत्रणा ह्यांच्यात समन्वय नाही.मनपा आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ह्यांच्यात फेकाफेकी सुरु आहे.त्यामुळे तपासणी न होता संशयित रुग्ण परत जाणे, प्रशासनाने विलगीकरणाची केलेली व्यवस्थेबद्दलच्या तक्रारी विडिओसह आल्या मात्र निवासी वैधकीय अधिकारी चोख व्यवस्था असल्याचे सांगून विलगीकरण केंद्रावरील अनागोंदी वर पांघरून घालत आहेत.घरोघरी जाऊन प्रत्येक नागरिकांची तपासणी करण्याची घोषणा हवेतच विरली आहे.रुग्ण संख्या दिवसागणिक वाढतच आहे.परंतु उपाययोजना शून्य आहेत.मृत्यृदर चिंताजनक बनला आहे. अश्यात आजपासून लोकांनीच स्वयंस्फूर्त सहा दिवस जनता कर्फ्यू पाळा अशी आवई जिल्हा प्रशासनाने उठविली आहे, हा प्रकार म्हणजेच 'जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला' असा असल्याची टीका राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे
.........
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा