अर्थातच अर्थकारण-राजकारण: सरकारचे खाजगीकरणाचे धोरण सामान्यांच्या जीवावर बेतणारे

अर्थातच अर्थकारण-राजकारण

सरकारचे खाजगीकरणाचे धोरण सामान्यांच्या जीवावर बेतणारे!

विशेष लेख

सरकारी हॉस्पीटलची मुद्दामहून खस्ताहाल

छुप्या राजकारणाची 'वंदना कांबळे ' बळी!

सरकारनेच खाजगीकरणाचा सपाटा लावला आहे. ज्या-ज्या सरकारी संस्था होत्या, विभाग होते त्याला खाजगीकरण करून किंवा विकण्याचा सपाटा लावला आहे.

बी.एस.एन.एल. ही भारतातील एकमेव मोठी सरकारी कंपनी, भारतभरात त्याचे करोडोने ग्राहक होते. गावा-गावात, घरा-घरात बी.एस.एन.एल. चे जाळे होते. बीएसएनएलचे जवळपास ७० ते ७५लाखाचे जवळपास भारतभर कर्मचारी आहेत, सर्व कंपन्यापेक्षा भरोशाची बी.एस.एन.एल. होती. आम्ही संध्याकाळी कोणाच्यातरी घरी जाऊन फोन लावायचो. गावात एखाद्याच्या घरी फोन असायचा. फोन करून समोरच्या निरोप द्या, मी अर्धा तासाने फोन करतो म्हणून तो समोरचा नातेवाईक आस्थेने येऊन बसायचा व अर्ध्या तासाने त्यांचे सोबत बोलणे व्हायचे. गावा-गावात संवाद साधण्याचे एकमेव साधन म्हणजेच बीएसएनएल होते. त्याला सरकारने  दुर्लक्ष करून नवीन कंपनीला कमाई करून देण्याच्या उद्देशाने याची गती कमी करण्यात आली. लोकांचे फोन लागू नाही लागले, लोकांचे मनावर असे बिंबवण्यात आले की, ही सरकारी कंपनी बोगसच असते म्हणून लोकांनी पर्याय निवडायला चालू केला. तर अंबानीची रिलायन्स कंपनी होतीच! त्यांनी लोकांच्या हाता-हातात रिलायन्सचा मोबाईल दिला. नंतर ‘जिओ’ होताच. जिओने लोकांना फुकटात सिमकार्ड वाटले, लोकांनाही वाटले फुकटात मिळते घ्या, परंतू फुकटात देईल ते अंबानी कसले? ‘जीओ’चे थोडक्याच वेळात भारतभर जाळे निर्माण केले. तोपर्यंत बीएसएनएलने मान टाकली. ७५ लाखाचे जवळपास सरकारी यांच्यावर गदा आणल्या गेली ती बंद पडल्यातच जमा आहे. इकडे मात्र अंबानीचा जिओ मात्र देशात नंबर एक आहे व लगेच दोन महिन्यात रेट वाढवून आता लोकांना नशा लाऊन दिल्यामुळे वापरावेच लागत आहे कारण प्रत्येकाच्या खिशात   रिलायन्स, अंबाणीचा जिओ आहे. ७५ लाख कर्मचारी घरी बसले, सरकारी सुविधा कमी पैशात मिळणार्‍या बंद झाल्या, व लोकांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. 

तसेच आता रेल्वेचेही काही विभाग सरकारने विकण्या काढले आहे, किंवा खाजगीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे, सरकारच्या ताब्यात असला की, त्याला वारेमाप तिकीटाची भाववाढ करता येत नाही, तसेही पुर्वीच्या सरकारपेक्षा या सरकारने रेल्वेचेही तिकीटीचे भाव दुप्पटीने वाढवलेच आहे. गेल्या ५० /६० वर्षापासून जनता नाममात्र तिकीट दरात भारतभर प्रवास करीत होते, परंतू भाववाढीच्या नावाने निवडून आलेल्या मोदी सरकारने रेल्वेच्या तिकीटातही भाववाढ करून जनतेला हातघाईस आणले व नंतर रेल्वेचेही खाजगीकरण करण्याचा विचार दिसतो. तसे जर झाले तर भांडवलदारांच्या घशात ह्या मोठ-मोठ्या संस्था गेल्यास ते वारेमाप तिकीटवाढ करू शकतात, व जनतेला मिळणार्‍या पासेस मात्र नंतर मिळू शकणार नाहीत, सरकारी रेल्वेमध्ये, बसमध्ये जेष्ठ नागरिक, अपंग, पत्रकार, स्वातंत्र्य सैनिक, विधवा, पुरस्कार प्राप्त, इत्यादींना पासेस दिलेल्या असतात, किंवा नाममात्र दर तिकीट आकारलेले असतात. परंतू त्याचे खाजगीकरण झाल्यास कोणालाही काहीही मिळणार तर नाहीच परंतू त्यांना वाटेल तशी ते भाववाढ केंव्हाही करू शकतात. म्हणून कोणत्याही शासकीय सेवेचे खाजगीकरण झाले ते जनतेच्या मुळावरच असते.

बसेस सुद्धा तसेच चालू आहे, भांडवलदारांच्या खाजगी बसेस रोडवर सुसाट धावत आहेत, त्या सर्व सोयींनी युक्ती एअरकंडीशनर आहेत, ही सरकारी बस धडल-धडल करत, लोकांचे कंबरडे मोडल्यागत, तिचे काच फुटलेले, तिच्या शिट फाटलेल्या, उन्ह-वारा-पाऊस पासून संरक्षणाची हमी नाही, अशी खराब अवस्था तिची मुद्दामहून करून ठेवल्या जात आहे व सांगीतल्या जात आहे की, परिवहन महामंडळ हे घाट्यात आहे, कारण असे म्हणून त्यांना ते कोणाच्या तरी घशात घालायचे आहे? इतके वर्षे   जे परिवहन मंडळ अगदी नफ्यात चालेले असतांना लाखो कर्मचारी उपजिवीका करीत आले, असे असतांना आताच ते घाट्यात कसे काय असू शकते, परंतू असे म्हणायचे व यापुढे पुरवडत नाही म्हणून ते भांडवलदारांचे ताब्यात द्यायचे व ते भाववाढ करायला मोकळे हे जनतेच्या लक्षातच येत नाही, जनता त्या खडल-धडल बसला कंटाळलेली असते परंतू ज्यांचेकडे पैसे आहेत त्यांचे ठीक आहे.  परंतू, खेड्यापाड्यातील ही बहुसंख्य जनतेचे कंबरडे मोडते याकडे मात्र लोकप्रतिनिधी मुद्दामहून डोळेझाक करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. परंतू खाजगीकरण कोणाच्याच फायद्याचे नाही.

                    

शाळेचेही तसेच झाले आहे, गेल्या स्वातंत्र्यपुर्व काळापासून सरकारी शाळेला अनन्य साधारण महत्व होते, आतापर्यंत मोठमोठ्या पदावर गेलेले व्यक्ती हे जि.प. शाळेतून शिक्षण घेतलेले आहेत. परंतू आता ट्रेंड बदलला आहे, भांडवलदार, धनदांडगे, नोकरीवाले, अमिर-उमराव, सावकार यांचेसाठी  कॉन्व्हेंट संस्कृती जन्माला आली. ते ठिक होते परंतू हे होत असतांना सरकारी शाळा मात्र मुद्दामहून बंद पाडल्या जात आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळात तीन हजाराहून जास्त सरकारी शाळा बंद पाडल्या गेल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानामध्ये नमूद केले की, आरोग्य, शिक्षण ह्या सर्वांच्या मूलभूत गरजा समजून सरकारने ते पूर्ण केलेच पाहीजे असे असतांना आमचा खेड्यापाड्यातील व शहरातील झोपडपट्टीतील व सर्वसाधारण मजुरदार, कामगार यांची मुले सरकारी शाळेत शिक्षण घेत होते.परंतू त्या शाळा बंद झाल्यास ह्या महागड्या संस्था उभारण्यात आल्या व त्यांची वर्षाला २५ हजार ते एक लाखापर्यंत फी ही सर्व सामान्य माणसं कशी भरू शकतील? म्हणून ही बहुजनांची मुले शिकली नाही पाहिजे म्हणून खासगी शिक्षण संस्थांना सरकार मुद्दामहून प्रोत्साहन देत आहे व सरकारी शाळा नकळतच बंद पाडल्या जात आहे. सरकारी शाळेतील शिक्षकाला पगार हा ३० हजार ते ५० हजाराचे जवळपास असतो, तरी देखिल त्यांच्या दहावीच्या मुलाला इंग्रजीमध्ये नाव लिहीणे कठिण जाते, व ज्या खाजगी कॉन्व्हेंट किंवा संस्था आहेत तेथील शिक्षकांना ५ ते १० हजार रुपयाचे आत पगार आहे त्यातील नर्सरीतला विद्यार्थी इंग्रजी बोलू शकतो? म्हणजे सरकारने सरकारी शाळेकडे मुद्दामहून दुर्लक्ष केले म्हणून त्या विद्यार्थ्यांना काही येत नाही, म्हणून लोकांचीही मानसिकता होते की, आपणही आपल्या मुलाला खाजगी शाळेत टाकू, परंतू ज्यांची ऐपत आहे ते टाकू शकतील. परंतू ,८५ टक्के जनतेच्या मुलांचे काय,हा खरा प्रश्न आहे.

सरकारी हॉस्पीटलची गतही तशीच करून ठेवली आहे. आरोग्याची सुविधा शासनाने जनतेला पुरविणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे, म्हणून सरकारी हॉस्पीटलमध्ये अत्याधुनिक साधन सामुग्रीची व्यवस्था करणेही गरजेचे असते, तेथील खोल्यांची व्यवस्था, वॉर्डामधील स्वच्छता चांगली असणे गरजेचे असते. परंतू पैसा पाण्यासारखा खर्च करूनही तिथे तशा सुविधा मिळत नाहीत, कोणताही  मोठ्यात मोठा आजारी सरकारी दवाखाण्यात दुरुस्त होण्याची गॅरंटी सरकारने द्यायला पाहीजे, परंतू लोकांची मानसिकता खराब झालेली आहे, सरकारी हॉस्पीटलची  दुरावस्ता झालेली पाहतो, वॉर्डात स्वच्छता दिसत नाही, घाण वास येतो, तिथे डॉक्टरची कमतरता नेहमीच असते, ५० पेशंटच्या सेवेत एकच नर्स असते. दवाईही वेळेवर मिळत नाही, म्हणून लोकांचीही मानसिकता खाजगी रुग्णालयाकडे वळलेली असते. तिथे सर्व सुविधा जाग्यावरच मिळतात, परंतू खाजगी दवाखान्यात पेशंट भरती केला की, एक तर त्याला शेती विकावी लागते किंवा राहते घर तरी.एवढे अमाप बिल आकारल्या जाते, म्हणून शासनाने ही सरकारी हॉस्पीटल अत्याधुनिक सुविधेने युक्त असणे गरजेचे आहे .यासाठी जिल्ह्यात असलेले लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार यांनी जातीने लक्ष देऊन आपल्या निधीतून एक-एक सुविधा त्यांनी पुरविणे गरजेचे असतांना तेही मुद्दामहूनच दुर्लक्ष करतात. कारण त्यांच्याच नातेवाईकांचे खाजगी हॉस्पीटल असतात? त्यांच्या थोड्याशा फायद्यासाठी  कित्येकांचे जीव जातात? कालच वंदना कांबळे ताईचा जीव तिला आयसीयु मध्ये भरती लवकर केले नाही म्हणून ती प्राणास मुकली, अशा कितीतरी वंदना जिवानीशी जातात. 

म्हणून ज्या-ज्या सरकारी संस्था आहेत, त्याचे खाजगीकरण तर नकोच परंतू तिथे अत्याधुनिक सेवा कशा पुरविल्या जातील, याकडे लोकप्रतिनिधीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकारी शाळेला चांगले दिवस आणावे, सरकारी हॉस्पीटल, परिवहन महामंडळ, बीएसएनएल,  रेल्वे ह्या सरकारी संस्था वाचणे समाजाच्या हिताच्या आहेत,   खाजगीकरणाचे धोरण सामान्याच्या जीवावर बेतणारे असणार आहे.

 लेखक

- पंजाबराव वर, मो. नं. ९९२२९२४६८४

.................................

(सर्व छायाचित्र संग्रहित)

(लेख आवडल्यास लेखकाच्या नावासह जसाच्या तसा share करू शकता.खाली कंमेंट बॉक्स मध्ये प्रतिक्रिया देवू शकता.)

.....................