अकोला जिल्हा परिषदची शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक व नावीन्यपूर्ण योजना
कृषी विभागामार्फत ९०१२ शेतकऱ्यांना कपाशी बीटी बियाण्यावर ९० टक्के अनुदान
योजनेचा अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठी प्रदीप वानखडे, डॉ धैर्यवर्धन पुंडकर, दिनकर खंडारे यांनी मार्गदर्शन केले.
अकोला: ऍड बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार, अकोला जिल्हा परिषदने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देत ऐतिहासिक आणि नावीन्यपूर्ण योजना मंजूर केली आहे, अशी योजना मंजूर करणारी अकोला जिल्हा परिषद महाराष्ट्रातील एकमेव आहे,अशी माहिती प्रा.धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी दिली. सोमवारी शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत पुंडकर यांनी नाविन्यपूर्ण योजनेची सविस्तर माहिती दिली.
बहुजन शेतकऱ्यांना दिलासादायक
बहुजन शेतकऱ्यांना या संकट काळात ही योजना अत्यन्त दिलासादायक ठरेल.
कारण, यावर्षी कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्था अडचणीत आली असून, शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
माणसाचे जीवनमान सर्व शेतीवरच अवलंबून असते. कितीही क्रांती झाली तरी पोटाला लागणारे अन्न जमिनीतूनच निर्माण होते. त्यासाठी शेतकरी वर्षभर काबाडकष्ट करतो. मात्र,समाजाचा आणि शासनाचा त्याच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक नाही. त्यात बदल आवश्यक आहे.
लाख मेले तरी चालतील; पण लाखांचा पोशिंदा मात्र जगला पाहिजे. लाखांचा पोशिंदाच जर भरडला गेला तर कोटयवधी लोकांचे हाल होतील. आजच्या घडीला या लाखांच्या पोशिंद्याची, शेतक-यांची अवस्था वाईट होत चालली आहे.याच पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा विचार करता यावर्षी भारतातील कापसाला चांगला भाव
मिळण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊन अकोला जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील अल्पभूधारक, सर्वसाधारण शेतकऱ्याला आर्थिक पाठबळ देऊन त्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी २०२०-२१ खरीप हंगामात अल्पभूधारक, सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना कपाशी बीजी-२ बीटी बियाणे लागवडी साठी ९०% अनुदान योजनेस मान्यता दिली आहे.
ही योजना अकोला जिल्ह्यातील सर्वसाधारण, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी असून, प्रति लाभार्थी कमाल कपाशी बियाणे दोन पाकिटे याप्रमाणे मर्यादित राहील. सदर योजने साठी १ कोटी १८ लाख ४३ हजारची तरतूद बजेट मध्ये करण्यात आली आहे.
पात्र लाभार्थ्यांची निवड कृषी समिती, जिल्हा परिषद अकोला द्वारे अंतिम निवड करण्यात येईल. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांनी अधिकृत परवानाधारक निविष्ठा विक्रेत्यांकडून संकरित कपाशी बीटी बियाणे खरेदी करून विहित खरेदी पावती कृषी विभागाकडे सादर केल्यानंतर ९०% अनुदानाची रक्कम घेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. लागवडीनंतर सदर शेतकऱ्यांच्या कपाशी क्षेत्राची तपासणी करण्यात येईल. तरी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बियाणे खरेदी केलेल्या बिलाची पावती द्यावी.
या योजनेच्या मान्यतेसाठी प्रतिभा भोजने, अध्यक्ष, पंजाबराव वडाळ, सभापती कृषी व पशुसंवर्धन समिती व गटनेते ज्ञानेश्वर सुल्ताने, माजी अध्यक्षा पुष्पा इंगळे सर्व पक्षीय सदस्य व गटनेते तसेच श्डॉ. सुभाष पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि श्डॉ. मुरली इंगळे, कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला यांनी सहकार्य
केले.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा