- लिंक मिळवा
- ईमेल
- अन्य अॅप्स
आर्थिक आणिबाणी लागू करताना सहा महिन्याचे नियोजन जाहीर करावे - वंचित बहुजन आघाडी.
पुणे दि. ५ - केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवत कोरोनाचे संकट वाढल्याने राज्य सरकारने राज्यात आर्थिक आणिबाणी लागू केली असून आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, मदत पुर्नवसन, अन्न पुरवठा खात्यांना प्राधान्यक्रम दिला आहे. असे असले तरी या मध्ये पोलीस दलासोबतच अत्यावश्यक सेवेतील सर्व विभागांना प्राध्यान्य देणे गरजेचे असून प्रत्येक विभागाला ३३ टक्के इतकीच रक्कम दिली जाणार आहे. त्यामुळे समर्पित होणा-या ६७ टक्के निधीचे पुढील सहा महिन्याचे नियोजन आणि संघटीत - असंघटीत कामगार, शेतकरी,शेतमजूर व बेरोजगार यांच्याबाबतीत ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.
आरोग्य विभाग सोडल्यास कुठल्याही खात्याला बांधकाम न करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय शक्य तिथे आर्थिक तडजोड, काटकसर करण्याच्या सूचना अर्थ विभागाने दिल्या आहेत. त्याचा सर्वात मोठा फटका नव्या नोकरभरतीला बसणार आहे. फडणवीसांच्या काळात रखडलेली ७२ हजार जागांची नोकर भरती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र कोरोनामुळे कुठल्याही प्रकारची नोकरभरती न करण्याचे आदेश अर्थ विभागाने दिले आहेत. परंतु आरोग्य, पोलीस विभागातील भरती थांबविली जाऊ नये. तसेच विविध योजना स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन कामांचे प्रस्तावही सादर करता येणार नाही. प्रत्येक विभागाला ३३ टक्के इतकीच रक्कम दिली जाणार आहे. आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, मदत पुर्नवसन, अन्न पुरवठा या खात्यांना प्राधान्याने निधी दिला जाणार आहे. या विभागा बरोबरच अत्यावश्यक सेवेतील सर्व विभागांना देखील या मध्ये समाविष्ट करणे गरजेचे असल्याचे पातोडे यांनी सांगितले.
राज्यात पीपीई किट, एन ९५ मास्क व थ्री लेयर मास्क तसेच सॅनिटायझर पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. शासकीय कर्मचा-याचे वेतन अद्यापही थकीत असून जून मध्ये वेतन मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही. आर्थिक वर्षात सर्व नव्या योजनांवर बंदी आणण्यात आली आहे.आरोग्य खाते सोडल्यास इतर कुठल्याही खात्याला नवीन बांधकाम तसेच कुठल्याही कर्मचाऱ्याची बदली न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. अनेक योजना पुढे ढकलण्या बरोबरच त्या योजना आपल्या स्तरावर स्थगित करणे तसेच या योजना रद्द करण्यासाठी ३१ मे पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. अशा प्रकारे राज्यावर आर्थिक आणिबाणी लावण्यात आली आहे. शासकीय तिजोरीची तूट भरणे आवश्यक आहे. मात्र समर्पित होणाऱ्या ६७ टक्के निधीचे नियोजन शासनाने सांगितलेले नाही. हा आकडा सरकारी महसुल वसुलीच्या किती तरी अधिक आहे. त्यामुळे त्याचे नियोजन तातडीने जाहीर होणे गरजेचे आहे.
शेतक-याची रब्बी पिके घरात पडून आहेत. त्याची खरेदी शासनाने करून घेतली पाहिजे. सोबतच शेतक-यांना खरीप पिकांच्या पेरणी आणि मशागती करीता बियाणे, खते तसेच दहा हजार रुपये रोख दिले पाहिजे. बाजार समित्यांच्या खरीप पिकातून हा खर्च वसूल करता येईल.रोजगार हमी योजनेची कामे बंद आहेत ते शारीरिक अंतर राखून तातडीने सुरु करण्यात यावी व शहरी भागात देखील १०० दिवस रोजगार देण्याची योजना राबविण्यात यावी, अशी मागणी देखील वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे. जनतेवर नुसते निर्बंध लादण्यात येऊ नये तर त्या सोबत माणसे जगली पाहिजे याची उपाययोजना देखील करावी अशी अपेक्षा वंचितने व्यक्त केली आहे.
Six months of planning should be announced while imposing financial emergency
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा