वंचित बहूजन आघाडीचे वतीने पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी ह्यांना कोरोना संदर्भात निवेदन.

वंचित बहूजन आघाडीचे वतीने पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी ह्यांना कोरोना संदर्भात निवेदन. 

अकोला दि. २८ :  अकोल्यात कोरोना संसर्गात होणाऱ्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहूजन आघाडीचे वतीने आज पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी  ह्यांना निवेदन देऊन उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. 

आज जिल्हा प्रशासनाने नियोजन भवन मध्ये पालकमंत्री व आमदार तसेच राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी आणि प्रशासनातील प्रमुख अधिकारी यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.वंचितच्या वतीने प्रदेश प्रवक्ता डॉ धैर्यवर्धन पुंडकर, प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे व प्रदेश महासचिव अरूंधती सिरसाट तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्रतिभाताई भोजने प्रामुख्याने उपस्थित होत्या. 

उपाययोजना करताना त्याला मानवी चेहरा देण्यात यावा.प्रशासनाने समन्वयाने काम करावे, अशी मागणी डॉ पुंडकर ह्यांनी केली. त्यांच्या मुद्देसूद मांडणी मुळे जिल्हा प्रशासन निरुत्तर झाले होते.ह्यावेळी पक्षाचे वतीने सुचविलेल्या उपाययोजनाचे निवेदन सादर करण्यात आले. 

अकोल्यात कोरोनाच्या संसर्गात होत असलेली वाढ चिंताजनक आहे . सुरुवातीला नगण्य वाटत असलेली वाढ आता विक्राळ रूप धारण करीत आहे . 

या वाढीची कारणं काय आहेत , नेमकं कुठे चुकलं ? याचे पारदर्शक आणि तटस्थ  चिंतन  होणे गरजेचे आहे . शासनाचे निर्देश काय होते आणि अकोल्यात कोरोनाच्या  वाढत्या संसर्गाचे विश्लेषण खालील प्रमाणे आहे . 

1) लॉकडाऊनची संकल्पना नीट समजली नाही . या काळात लोकांना नुसतं घरी बसवून उपयोग नव्हता तर याच काळात लोकांचे प्रबोधन करून या संदर्भात त्यांना शास्त्रीय माहिती देणे गरजेचे होते ,जेणे करून कोरोनाचे भय काही प्रमाणात कमी झाले असते . हे न झाल्यामुळे लोक चाचणी करून घ्यायला पुढे आले नाही , त्यांनी आजार लपविला आणि सुरुवातीला भ्रामक आणि नगण्य वाटणारी संख्या पाहता पाहता आज 400 च्या पार गेली आहे . सदर  कोरोनाग्रस्तांची संख्या  येत्या काळात नेमकी किती वाढू शकते या साठी प्रोजेक्शन्स कुणी केले नाही . जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी यांना या साठी कामाला लावण्याची गरज होती . विषाणूची Growth लक्षात आली तर तशी तयारी करता येते . आज चा वेग लक्षात घेतला तर माझ्या मते july end पर्यन्त अकोल्या मध्ये  5000  रुग्ण राहतील असा अंदाज आहे . मी इथे 5% ची growth गृहीत धरली आहे. 

2) कोरोना चा प्रसार थांबविण्यासाठी 3 गोष्टी गरजेच्या होत्या --१)

अतिशय सक्षम आरोग्य सेवा यंत्रणा , २) मोठ्या प्रमाणात चाचण्या३) विस्तारित कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग  आणि ४) रुग्णांवर जलद उपचार . 

3) लॉक डाऊन ची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली नाही , प्रशासना मध्ये अनेकवेळा धरसोड वृत्ती दिसली  .अनेकवेळा घेतलेले निर्णय मागे घ्यावे लागले . शहरात येणारे सर्व रस्ते खुले होते .चेकपोस्ट नावापुरती होती . त्याचप्रमाणे जीवनावश्यक वस्तू विकण्यासाठी काहीच धरबंद नव्हता. अनेक अवैध विनापरवाना फेरीवाले , भाजीवाले फळविक्रेते सर्रास माल विकत होते . लॉक डाऊन आणि संचारबंदीच्या वेळा काटेकोरपणे पालन होत नव्हत्या. 

4) विशेषतः जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षक, मनपा आयुक्त , सामान्य रुग्णालयाचे प्रमुख, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन  आणि जि प मुख्याधिकारी यांच्यात बिलकुल समन्वय नव्हता. सर्व यंत्रणा स्वतंत्र रित्या कार्यरत होत्या आणि आजही आहेत. 

5)आरोग्य सेवा खात्याला जो निधी प्राप्त झाला त्याचा विनियोग नीट झाला नाही . कोरोना योद्धा साठी सुरक्षा व्यवस्था उपकरण (ppe kit)     सहज उपलब्ध झाले नाहीत .जे फ्रंट लाईन वर काम करणारे लोक आहेत , उदारणार्थ सफाई कर्मचारी, आशावर्कर्स, नर्सेस,  पोलीस वगैरे  या घटकांना काहीच सुरक्षा व्यवस्था नव्हती .  

6) कंटेनमेंट झोनमध्ये सॅनिटाइझर ने फवारणी अगदी किरकोळ होती . या झोन मध्ये नागरिकांची ये- जा अनिर्बंध होती . 

7) दाट वस्त्यांमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग शक्य नाही ,ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन संस्थात्मक विलगीकरण आवश्यक होते .तसेच तिथे स्पॉट स्क्रिनिंग गरजेचे होते ,ते झालं नाही .मध्यंतरी फतेह चौक वगैरे भागांमध्ये  काही काळ ही प्रक्रिया केली पण सातत्याने सर्वच दाट वस्त्या मध्ये निरंतर पणे सदर व्यवस्था राबवायला हवी होती . 

8) हातावर पोट असणारे , कामगार , भिकारी , रस्त्या वर राहणारे , अत्यन्त गरीब , निराश्रित महिला- पुरुष , लहान मुलं यांचे करिता प्रशासनाने कम्युनिटी किचन सुरू करणे गरजेचे होते .इथे प्रशासनाने सामाजिक संस्था व दानशूर लोकांच्या भरवश्यावर सदर यंत्रणा सोडून दिली. कालांतराने ती ही बंद पडली .त्यामुळे असे अनेक लोक अन्नाच्या शोधात बाहेर भटकत होते . 

9) ज्या भागात रुग्ण सापडले त्या भागात वाढीव चाचण्या , कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग केलं गेलं नाही . 

10 ) बाहेरून आलेल्या म्हणजे ट्रॅव्हल histroy असणारे यांचा डेटा तयार केला  गेला नाही . त्यांना जुजबी तपासण्या करून सोडून देण्यात आले आणि अनेकांची तर चाचणी , तपासणी देखील झाली नाही . ते अकोल्यात आल्याची माहितीच नाही  कारण तशी यंत्रणाच उभी झाली नाही .

 उपाय योजना प्रस्तावित 

अ) आरोग्य  सेवा यंत्रणा तातडीने सक्षम करावी त्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्यावर जवाबदारी  निश्चित  करण्यात यावी आणि अकोल्या साठी IAS दर्जा चा अधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात यावा. तसेच महानगर ची झोन नुसार विभागणी करण्यात यावी व प्रत्येक झोन करीता स्वतंत्र वैद्यकीय पथक स्थापन करावे. या पथकात एक डॉक्टर असावा . 

ब) कोविड care , covid health आणि कोविड क्रिटिकल या व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यात याव्या . संस्थात्मक विलगीकरणासाठी मंगल कार्यालय , वसतिगृहे , हॉटेल्स इत्यादी ताब्यात घ्यावे आणि तिथे उपचार , जेवण आणि इतर सुविधांची उत्तम व्यवस्था करण्यात यावी . 

क) Early detection, extensive testing , and widespread contact tracing  ही त्रिसूत्री अवलंबावी 

ड) High risk patient साठी क्वारंटाईन कालावधी 14 ऐवजी 28 दिवस करण्यात यावा . 

इ) लोकसहभाग वाढविणे आणि रेड झोन व इतर भागात लोकांच्या वाहतूकी वर कडक निर्बंध घालणे , त्याच प्रमाणे गरजू व गरिब लोकां साठी कम्युनिटी किचन तातडीने सुरू करणे व ते कुठे ,कुठे सुरू आहे याची माहिती वृत्तपत्रातून जाहीर करणे. यात दररोज 5000 लोकांना अन्नदान करता येण्यासाठी  महिला बचत गटांना सहभागी करून घ्यावे. 

फ) किराणा व भाजीपाला हा नागरिकांना घरपोच द्यावा . 

ग) बाहेरगावाहून आलेल्या लोकांची तातडीने तपासणी करावी . यात असिम्पटोमॅटिक रुग्णाची तपासणी प्राधान्याने करावी 

ह) walk in sample kiosk ( WISK) ही व्यवस्था सुरू करावी. यात नागरिक सरळ बूथ वर येऊन swab देऊ शकतील. थोडक्यात mass collection of samples करावे. 

ज) कोरोना योद्धा साठी सुरक्षा साधनांची उपलब्धता करून द्यावी  व ग्रामीण भागात याचा प्रसार होत आहे त्याला रोखण्यासाठी शहरातून ग्रामीण व ग्रामीण मधून शहरात वाहतूक थांबवावी. यात फक्त शेतकऱयांना बियाणं खत वगैरे साठी येऊ द्यावे. 

l पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून येताच परिसर सील करून तेथील सर्वच नागरिकांची तपासणी करण्यात यावी. 

संपूर्ण एरिया सॅनिटाईझ करावा. परिसरात आरोग्य तपासणी करावी.

क्षयरोग तपासणी  सुरू करावी तसेच गर्भवती महिलांची तपासणी करावी .

प्रादुर्भाव असणाऱ्या परिसरात पोलीस आणि एसआरपीएफ तैनात करुन नागरिकांना बाहेर पडण्यास किंवा त्या भागात कोणाला जाण्यास मज्जाव करावा .

वरील उपाययोजनांचा नागरिकांच्या स्वास्थ्यहीतासाठी व प्रशासकीय कर्तव्यदक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू न  देण्यासाठी जरूर विचार करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.