मुख्य सचिवांच्या मान्यतेशिवाय १ ते ६ जूनची अकोल्यातील प्रस्तावित पुर्ण संचारबंदी नियमबाह्य - राजेंद्र पातोडे
अकोला दि. २८- कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू असलेल्या लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यासाठी मार्गदर्शक सूचना राज्य सरकारने जारी केल्या आहेत. राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांव्यतिरिक्त कुठल्याही जिल्हा अथवा महापालिका प्रशासनाला मुख्य सचिवांच्या मान्यतेशिवाय स्वतंत्र आदेश काढता येणार नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले होते.त्यामुळे १ ते ६ जूनला अकोल्यात संपुर्ण संचारबंदी पालकमंत्री ह्यांनी जाहीर केली असली तरी ती मुख्य सचिवांच्या मान्यतेशिवाय लागू होणार नाही असे वक्तव्य वंचित बहूजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केले आहे.
राज्य सरकारने २२ मे पासून ३१ मे पर्यंत मार्गदर्शक सूचना लागू केल्या आहेत.या आधी लॉकडाऊन-३ ची मार्गदर्शक सूचना जारी केल्यानंतर राज्य सरकारने काही गोष्टींना निर्बंधांतून शिथिलता देत सवलती दिल्या होत्या. मात्र राज्य सरकारचे आदेश जारी झाल्याच्या काही तासांतच अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र आदेश काढून राज्य सरकारनेच दिलेल्या सवलतींवर त्यांच्या जिल्ह्यात निर्बंध आणले होते. राज्य सरकारने शिथिलता आणायची, सवलती जाहीर करायच्या आणि स्थानिक जिल्हा प्रशासनाने मात्र लगेचच स्वतंत्र आदेश जारी करून त्यावर निर्बंध आणायचे असे प्रकार घडल्यामुळे सरकार आणि प्रशासनात आदेशांचा गोंधळ सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन-४ ची मार्गदर्शक सूचना जारी करतानाच राज्य सरकारने या मार्गदर्शक सूचनांव्यतिरिक्त कुठल्याही जिल्हा अथवा महापालिका प्रशासनाला मुख्य सचिवांच्या मान्यतेशिवाय स्वतंत्र आदेश काढता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते.
या निर्णयामुळे सरकार आणि प्रशासनात दिसणारा विसंवाद या पुढे दिसणार नाही, असा हा निर्णय घेण्यामागचा हेतू होता.तथापी हा हेतू काही साध्य होताना दिसत नाही.त्याची प्रचीती आजच्या पालकमंत्री बच्चू कडू ह्यांनी घेतलेल्या सर्व पक्षीय पदाधिकारी व अधिकारी ह्यांचे बैठकीत आली.राज्य शासनाच्या मान्यतेशिवाय जाहिर केलेल्या सहा दिवसाच्या अकोला जिल्ह्यातील संचारबंदी वर प्रश्नचिन्ह ऊभे झाले आहे.
केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार संबंधित महापालिका किंवा जिल्हा प्रशासन हे त्यांच्या भागातील रेड झोन, नॉन रेड झोन तसेच कंटेनमेंट झोन निश्चित करतील. महापालिका क्षेत्रात आयुक्त आणि जिल्ह्याच्या उर्वरित भागात जिल्हाधिकारी यांना कंटेनमेंट झोन निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. निवासी कॉलनी, मोहल्ला, झोपडपट्टी, इमारत, इमारतींचा समूह, गल्ली, वॉर्ड, पोलीस ठाण्याचे क्षेत्र, गाव किंवा गावांचा छोटा समूह असे कंटेनमेंट झोनचे क्षेत्र असू शकेल. मात्र यापेक्षा मोठे क्षेत्र (संपूर्ण तालुका किंवा संपूर्ण महापालिका क्षेत्र इत्यादी) कंटेनमेंट झोन घोषित करायचे झाल्यास संबंधित महापालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्य सचिवांशी सल्लामसलत करुन जाहीर करता येऊ शकेल, असे या मार्गदर्शक सूचनांत म्हटले आहे.
लॉकडाऊन-४ मध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता रात्री ७ ते सकाळी ७ वाजता या दरम्यान संचारबंदी असेल. स्थानिक प्रशासन यासंदर्भात सीआरपीसीचे कलम १४४ आणि इतर नियमांनुसार आदेश जारी करुन याची कडक अंमलबजावणी करेल, असे या मार्गदर्शक सूचनांत म्हटले आहे. म्हणजेच रात्रीच्या संचारबंदीच्या कडक अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र आदेश जारी करण्याची मुभा स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आली आहे.संचारबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी आदेशाची मुभा हि केवळ ३१ पर्यंत घोषित संचारबंदी करीता आहे, असे असताना पालकमंत्री व जिल्हा प्रशासन १ ते ६ जून पर्यंत पुर्णपणे संचारबंदी जाहीर करीत असल्याने राज्य व जिल्हा प्रशासन ह्यांच्यात ताळमेळ नसल्याचे सिध्द होत असल्याची टीका राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे
.........
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा