legal-news-akola-court-khadan: खदान पोलिसांना न्यायालयाचा दणका! साडेपाच लाख रुपये फसवणूक प्रकरण: मुंबईतून केलेली अटक बेकायदेशीर ठरविली, ॲड. शिवम शर्मा यांचा जोरकस युक्तिवाद
भारतीय अलंकार न्यूज 24
नीलिमा शिंगणे जगड
अकोला : साडेपाच लाख रुपयांच्या कथित फसवणूक प्रकरणात मुंबईतून अटक करण्यात आलेल्या आरोपीच्या अटकेला अकोला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अटक करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले नसल्याचा मुद्दा आरोपीच्या वतीने मांडण्यात आला. या प्रकरणात आरोपीला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी देण्याची खदान पोलिसांची मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही. तसेच उपलब्ध माहितीनुसार, तृतीय न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग न्यायालयाचे न्यायाधीश नितेश शर्मा यांनी आरोपी मनीष सतीश मोरे याच्या तत्काळ सुटकेचे आदेश दिले. या प्रकरणातील न्यायालयीन कार्यवाहीमुळे पोलिसांच्या अटक प्रक्रियेबाबत कायदेशीर चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
आरोपीच्या वतीने ॲड. शिवम शर्मा यांनी बाजू मांडली. अटक प्रक्रियेतील कथित कायदेशीर त्रुटी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन झाले नसल्याचा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित केला. काल रात्री सुमारे ८.३० वाजेपर्यंत चाललेल्या सुनावणीत या मुद्द्यांवर युक्तिवाद झाल्याची माहिती आहे.
ठळक मुद्दे
- ५ लाख ५० हजार रुपयांच्या कथित फसवणुकीचे प्रकरण
- टी-शर्ट आणि हुडीजचा माल पुरवण्याच्या व्यवहारातून वाद निर्माण झाल्याचा आरोप.
- खदान पोलिसांनी आरोपी मनीष सतीश मोरे याला मुंबईतून अटक केली होती.
- आरोपीच्या अटकेच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर ॲड. शिवम शर्मा यांनी उपस्थित केले प्रश्न.
- पोलिसांनी मागितलेली दोन दिवसांची पोलीस कोठडी न्यायालयाने मंजूर केली नाही.
- न्यायालयाकडून आरोपीच्या तत्काळ सुटकेचे आदेश.
- न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे पाठवण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती.
नेमके प्रकरण काय? टी-शर्ट आणि हुडीजच्या व्यवहारातून फसवणुकीचा आरोप
अकोला एमआयडीसी परिसरात ‘विवेक एंटरप्राईजेस’ या नावाने टी-शर्ट आणि हुडीजचा व्यवसाय करणारे व्यापारी आनंद चंद्रलाल मनवानी (वय ४२, रा. सिंधी कॅम्प, खदान, अकोला) यांनी ११ मार्च २०२५ रोजी खदान पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.
तक्रारीनुसार, आरोपी क्रमांक १ मनीष सतीश मोरे आणि त्याचे कथित भागीदार श्वेता हरिभाऊ वरुडकर, रचना मोरे गडा व निलेश गडा (सर्व रा. पोखरण-२, ठाणे पश्चिम) यांनी भिवंडी येथे स्वतःचा कारखाना असल्याचे सांगून टी-शर्ट आणि हुडीज तयार करून देण्याचे आश्वासन दिले होते.
या व्यवहारावर विश्वास ठेवून तक्रारदाराने १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ३ लाख ५० हजार रुपये, तर २३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी आणखी २ लाख रुपये ऑनलाइन पद्धतीने दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे एकूण ५ लाख ५० हजार रुपयांची रक्कम देण्यात आली.
मात्र, ठरल्याप्रमाणे माल पुरवण्यात आला नाही आणि कारखान्याबाबत चुकीची माहिती देऊन आर्थिक फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
या तक्रारीच्या आधारे खदान पोलिसांनी गुन्हा क्रमांक ०२०७/२०२५ नोंदवला. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील कलम ३१८(४), ३१६(२) आणि ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे.
मुंबईतून अटक; न्यायालयात पोलीस कोठडीची मागणी
या गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान खदान पोलिसांनी आरोपी क्रमांक १ मनीष सतीश मोरे याला २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबई येथून अटक केल्याचे सांगण्यात आले आहे.
अटकेनंतर आरोपीला अकोला न्यायालयात हजर करण्यात आले. तपासासाठी आरोपीची दोन दिवसांची पोलीस कोठडी मिळावी, अशी मागणी पोलिसांकडून करण्यात आली.
मात्र, सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या अटकेची कायदेशीर प्रक्रिया आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले होते का, हा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित झाला. आरोपीच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या युक्तिवादामुळे सुनावणीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले.
ॲड. शिवम शर्मा यांचा युक्तिवाद; अटक प्रक्रियेतील त्रुटींवर लक्ष केंद्रित
आरोपी मनीष सतीश मोरे याच्या वतीने ॲड. शिवम शर्मा यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
अटक करताना सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक असते. संबंधित प्रकरणात या प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याचा युक्तिवाद ॲड. शर्मा यांनी केला.
अटकेशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी, पोलिसांनी अवलंबलेली प्रक्रिया आणि उपलब्ध कागदपत्रे यांचा विचार करण्याची मागणी आरोपीच्या वतीने करण्यात आली.
न्यायालयात सुमारे रात्री ८.३० वाजेपर्यंत सुनावणी चालल्याची माहिती आहे. या सुनावणीदरम्यान अटकेच्या वैधतेचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला.
न्यायालयाने उपलब्ध माहितीनुसार आरोपीला पोलीस कोठडी देण्याची मागणी मान्य केली नाही आणि त्याच्या सुटकेचे आदेश दिले.
या प्रकरणात ॲड. शिवम शर्मा यांनी केलेल्या कायदेशीर युक्तिवादाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुद्दा ऐरणीवर
गुन्ह्याच्या तपासासाठी अटक करण्याचा अधिकार पोलिसांना असला, तरी तो कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेच्या अधीन असतो. अटकेचे कारण, संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि लागू असलेल्या प्रक्रियात्मक सुरक्षांचे पालन करणे आवश्यक असते.
विशेषतः अटक आवश्यक आहे का, अटक करण्याची कारणे काय आहेत आणि संबंधित व्यक्तीच्या कायदेशीर हक्कांचे संरक्षण झाले आहे का, या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले नसल्याचा मुद्दा आरोपीच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला. न्यायालयाने अटकेबाबत काय निष्कर्ष नोंदवला, हे आदेशाच्या प्रमाणित प्रतीवरून स्पष्ट होऊ शकेल.
त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ फसवणुकीच्या आरोपाच्या दृष्टीने नव्हे, तर अटक प्रक्रियेतील कायदेशीर नियमांच्या पालनाच्या दृष्टीनेही पाहिले जात आहे.
न्यायालयाचे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीकडे लक्ष; आदेशाची प्रत एसपींकडे
या प्रकरणातील सर्वाधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे न्यायालयाने पोलिसांची दोन दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी मान्य केली नाही आणि आरोपीच्या तत्काळ सुटकेचे आदेश दिले.
तसेच, संबंधित आदेशाची प्रत जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे पाठवण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती आहे. यामुळे अटक प्रक्रियेबाबत वरिष्ठ पोलीस स्तरावरही लक्ष दिले जाण्याची शक्यता आहे.
कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन महत्त्वाचे
या प्रकरणातून अटक प्रक्रियेत कायदेशीर तरतुदींचे पालन करण्याचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. फसवणुकीच्या तक्रारीचा तपास करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य असले, तरी तपासादरम्यान कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणेही तितकेच आवश्यक आहे.
दुसरीकडे, आरोपीला सुटकेचा आदेश मिळाल्याने त्याच्यावरील फसवणुकीचा आरोप आपोआप खोटा ठरतो, असा अर्थ होत नाही. अटकेची वैधता, पोलीस कोठडी आणि मूळ गुन्ह्यातील आरोप या स्वतंत्र कायदेशीर बाबी आहेत.
त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील तपास, न्यायालयाच्या आदेशातील निरीक्षणे आणि संबंधित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन याकडे लक्ष लागले आहे.
निष्कर्ष
साडेपाच लाख रुपयांच्या कथित फसवणूक प्रकरणात मुंबईतून करण्यात आलेल्या अटकेला अकोला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आरोपीच्या वतीने ॲड. शिवम शर्मा यांनी अटक प्रक्रियेतील कथित त्रुटींचा मुद्दा मांडला. न्यायालयाने पोलिसांची दोन दिवसांच्या कोठडीची मागणी मान्य केली नाही आणि आरोपी मनीष सतीश मोरे याच्या सुटकेचे आदेश दिले. यामुळे आरोपीस तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
News Highlights
अकोला न्यायालय बातमी, खदान पोलीस अकोला, मनीष मोरे अटक प्रकरण, ॲड. शिवम शर्मा, अटक बेकायदेशीर, सर्वोच्च न्यायालय अटक मार्गदर्शक तत्त्वे, ५.५० लाख फसवणूक प्रकरण, अकोला क्राइम न्यूज, Akola Court News, Khandan Police Akola, Advocate Shivam Sharma
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा