akola-municipal-corporation-: अकोला कचरामुक्त करण्यासाठी मनपाचा पुढाकार; मात्र नागरिकांना अतिरिक्त आर्थिक बोजा!
नीलिमा शिंगणे जगड
अकोला | भारतीय अलंकार न्यूज 24
अकोला शहर स्वच्छ, सुंदर आणि कचरामुक्त करण्याच्या उद्देशाने महानगरपालिका प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शहरातील प्रत्येक घरापर्यंत कचरा घंटागाडी पोहोचवून घराघरांतून कचरा संकलित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, या उपक्रमांतर्गत कचरा संकलनासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामुळे नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्याचबरोबर कचरा संकलनाच्या सुविधांमधील त्रुटी, ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी डस्टबीन न मिळणे आणि घंटागाड्यांवर मदतनीस नसल्याच्या मुद्द्यांवरूनही नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
शहर कचरामुक्त करण्यासाठी प्रशासनाचा पुढाकार स्वागतार्ह असला, तरी नागरिकांना पुरेशा सुविधा देऊनच शुल्क आकारणी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
१ नोव्हेंबरपासून कचरा संकलन शुल्क मालमत्ता करासोबत
अकोला महानगरपालिका प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, १ नोव्हेंबर २०२६ पासून निवासी आणि वाणिज्य स्वरूपाच्या मालमत्तांचे कचरा संकलन शुल्क थेट मालमत्ता कराच्या पावतीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यापुढे नागरिकांना कचरा संकलनाचे शुल्क घंटागाडी चालकांना स्वतंत्रपणे न देता मालमत्ता करासोबत भरावे लागणार आहे.
निवासी मालमत्ताधारकांसाठी वार्षिक ६०० रुपये, म्हणजेच प्रतिमाह सरासरी ५० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. वाणिज्य स्वरूपाच्या मालमत्तांसाठी प्रशासनाने निर्धारित केलेल्या दरानुसार शुल्क आकारले जाणार आहे.
शहरातील प्रत्येक घरातून कचरा संकलित करण्यासाठी तसेच कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी नागपूर येथील मेसर्स अर्बन एनव्हायरो वेस्ट मॅनेजमेंट लिमिटेड या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे.
या निर्णयाबाबत मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी शहरातील नागरिकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
नागरिकांचा सवाल : नियमित मालमत्ता कर भरणाऱ्यांना सवलत का नाही?
कचरामुक्त शहर करण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे नागरिक मान्य करतात. मात्र, नियमितपणे मालमत्ता कर भरणाऱ्या नागरिकांकडून पुन्हा कचरा संकलन शुल्क आकारण्यात येत असल्याने त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
नागरिकांच्या मते, शहरातील स्वच्छता राखणे ही महानगरपालिकेची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे नियमित मालमत्ता कर भरणाऱ्या नागरिकांना कचरा संकलन शुल्कातून सवलत देण्याचा विचार करावा. शक्य असल्यास कचरा संकलन सेवा पूर्णपणे निःशुल्क उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही नागरिकांनी केली आहे. तर जे नागरिक कर बुडवितात किंवा नियमित कर देत नाहीत, अश्या नागरिकांकडून कचरा संकलन शुल्क आकारणी कशी केल्या जाईल, असा सवालही नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
मात्र, या सर्व बाबींवर महानगरपालिका प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
डस्टबीन देण्याचे आश्वासन; मात्र नागरिकांची प्रतीक्षा कायम?
ओला आणि सुका कचरा स्वतंत्रपणे संकलित करता यावा, यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने यापूर्वी नागरिकांना डस्टबीन उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. मात्र, अद्याप अनेक नागरिकांच्या घरांपर्यंत या डस्टबीन पोहोचलेल्या नसल्याची तक्रार करण्यात येत आहे.
ओला आणि सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी नागरिकांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. एका बाजूला कचरा वर्गीकरणाचे आवाहन केले जात असताना दुसऱ्या बाजूला त्यासाठी आवश्यक साधने वेळेवर उपलब्ध होत नसतील, तर या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी कशी होणार, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
त्यामुळे प्रशासनाने केवळ सूचना देण्यापेक्षा नागरिकांना प्रत्यक्ष सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
घंटागाडी चौकात थांबते; महिलांची धावपळ
कचरा संकलनाच्या पद्धतीवरही नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, काही ठिकाणी कचरा संकलन करणाऱ्या घंटागाड्या गल्लीतील प्रत्येक घरापर्यंत न जाता चौकात थांबतात. त्यामुळे घरातील कामांच्या गडबडीत असलेल्या महिलांना कचरा घेऊन घंटागाडीपर्यंत धावतपळत पोहोचावे लागते.
विशेषतः घरकाम, स्वयंपाक आणि इतर दैनंदिन जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या महिलांना घंटागाडीची वेळ साधण्यासाठी धावपळ करावी लागत असल्याची तक्रार आहे.
महानगरपालिका प्रशासनाने प्रत्येक घरापर्यंत कचरा संकलनाची सुविधा पोहोचविण्याचे नियोजन केले असेल, तर प्रत्यक्षातही घंटागाड्या घराजवळ किंवा गल्लीतील सोयीस्कर ठिकाणी येतात का, याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
घंटागाड्यांवर मदतनीस नसल्याची तक्रार
कचरा संकलन करणाऱ्या काही घंटागाड्यांवर केवळ चालक असतो आणि कचरा उचलण्यासाठी मदतनीस नसल्याने नागरिकांनाच कचरा गाडीत टाकावा लागत असल्याची तक्रार करण्यात येत आहे.
काही घंटागाड्यांची कचरा टाकण्याची जागा उंच असल्यामुळे महिलांना कचरा टाकताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. कचरा टाकण्यासाठी हात उंच पुरत नसल्याने कचरा खाली पडतो किंवा अंगावर येतो, असेही नागरिकांनी सांगितले.
शहरातील कचरा संकलन व्यवस्था प्रभावी करायची असेल, तर घंटागाड्यांवर आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करून देणे, कचरा टाकण्याची व्यवस्था नागरिकांसाठी सोयीस्कर करणे आणि प्रत्येक परिसरात नियमित सेवा देणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
केवळ कागदी नियोजन नको; प्रत्यक्ष सुविधा द्या!
महानगरपालिका प्रशासनाने शहरातील नागरिकांच्या अडचणी प्रत्यक्ष जाणून घेऊन निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. केवळ कार्यालयात बसून योजना आखण्याऐवजी शहरातील विविध भागांत जाऊन कचरा संकलन व्यवस्थेची पाहणी करावी. घंटागाड्या वेळेवर येतात का, त्या घरांपर्यंत पोहोचतात का, कर्मचारी पुरेसे आहेत का आणि नागरिकांना कचरा टाकताना कोणत्या अडचणी येतात, याची प्रत्यक्ष माहिती घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
“कचरामुक्त शहर करण्याचा निर्णय चांगला आहे; पण त्यासाठी नागरिकांकडून शुल्क आकारण्यापूर्वी त्यांना योग्य आणि सोयीस्कर सेवा मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे,” अशी भावना नागरिकांच्या प्रतिक्रियांमधून व्यक्त होत आहे.
कचरामुक्त अकोल्यासाठी प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये समन्वय आवश्यक
अकोला शहर स्वच्छ आणि सुंदर करण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाचा पुढाकार महत्त्वाचा आहे. मात्र, कोणतीही स्वच्छता मोहीम यशस्वी होण्यासाठी केवळ शुल्क आकारणी किंवा सूचना पुरेशा ठरत नाहीत. त्यासाठी नियमित कचरा संकलन, ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी आवश्यक सुविधा, घंटागाड्यांवर पुरेसे कर्मचारी आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.
एका बाजूला मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन केले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला नागरिकांनीही सुविधांमधील त्रुटी दूर करण्याची मागणी केली आहे.
त्यामुळे अकोला शहर खऱ्या अर्थाने कचरामुक्त करायचे असेल, तर महानगरपालिका प्रशासनाने नागरिकांच्या सूचनांचा विचार करून कचरा संकलन व्यवस्था अधिक सुलभ, नियमित आणि प्रभावी करणे गरजेचे आहे.
आता कचरा संकलन शुल्काच्या निर्णयासोबतच घंटागाडी सेवेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासन कोणती पावले उचलते, याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.
-
ठळक मुद्दे
- १ नोव्हेंबर २०२६ पासून कचरा संकलन शुल्क मालमत्ता करासोबत आकारले जाणार.
- निवासी मालमत्ताधारकांसाठी वार्षिक ६०० रुपये शुल्क निश्चित.
- कचरा संकलन सेवा निःशुल्क करण्याची नागरिकांची मागणी.
- ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी डस्टबीन अद्याप न मिळाल्याची तक्रार.
- घंटागाड्या चौकात थांबत असल्याने महिलांची धावपळ होत असल्याचा आरोप.
- घंटागाड्यांवर मदतनीस नसल्याने कचरा टाकताना अडचणी येत असल्याची नागरिकांची प्रतिक्रिया.
- नागरिकांच्या अडचणी समजून घेऊन प्रत्यक्ष सुविधा सुधारण्याची मागणी.
- कचरामुक्त अकोल्यासाठी प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये समन्वय आवश्यक.
News Highlights
अकोला महानगरपालिका, Akola Municipal Corporation, अकोला कचरा संकलन शुल्क, कचरामुक्त अकोला, डॉ. सुनील लहाने, अकोला घंटागाडी, मालमत्ता कर २०२६, अकोला नागरिकांच्या प्रतिक्रिया, अकोला स्वच्छता मोहीम, Akola Latest News.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा