महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे उपाध्यक्ष मुकेश सोनू सारवान यांचा अकोला दौरा; सफाई कामगारांच्या समस्या जाणून घेत प्रशासनाला तातडीने कार्यवाहीचे आदेश (फोटो: भारतीय अलंकार न्यूज 24)
ठळक मुद्दे
- अकोला शहरातील सफाई कामगारांच्या ९० टक्के समस्या सुटल्याचे संघटनांशी चर्चेतून स्पष्ट
- प्रलंबित समस्या असलेल्या कामगारांनी आयोगाकडे तक्रार अथवा निवेदन द्यावे
- संबंधित यंत्रणांनी १५ दिवसांत आयोगाकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
- सफाई कामगारांना सुरक्षित, सन्मानजनक कामकाज आणि वेळेवर वेतन देण्यावर भर
- पीएफ, विमा आणि आरोग्य सुविधांची नियमित अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेचा अधिकाधिक कामगारांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सफाई यंत्रसामग्रीचा अभाव असल्यास तातडीने पूर्तता करण्याचे आश्वासन
भारतीय अलंकार न्यूज 24
नीलिमा शिंगणे जगड
अकोला : सफाई कामगारांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आयोगाचा पाहणी दौरा सुरू असून, अकोला जिल्ह्यातील सफाई कर्मचारी कल्याण योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेत सफाई कामगारांच्या अडीअडचणी आणि समस्या जाणून घेण्यात आल्या. अकोला शहरातील सफाई कामगारांच्या सुमारे ९० टक्के समस्या सोडविण्यात आल्याचे कामगार संघटनांशी झालेल्या चर्चेतून निदर्शनास आले आहे. उर्वरित समस्या सोडविण्यासाठीही प्रशासनाच्या संबंधित यंत्रणांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती.
महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे उपाध्यक्ष मुकेश सोनू सारवान यांनी दिली.
सारवान हे अकोला जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी अकोट नगर परिषद तसेच अकोला महानगरपालिकेला भेट देऊन सफाई कामगारांच्या विविध प्रश्नांचा आढावा घेतला. त्यानंतर अकोला महानगरपालिकेत आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.
प्रलंबित समस्या असल्यास आयोगाकडे तक्रार करण्याचे आवाहन
अकोला शहरातील बहुतांश समस्या सोडविण्यात आल्याचे सांगतानाच, अद्याप कोणत्याही सफाई कामगाराची समस्या प्रलंबित असल्यास त्यांनी ती लपवून न ठेवता महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाकडे तक्रार अथवा निवेदनाद्वारे मांडावी, असे आवाहन मुकेश सोनू सारवान यांनी केले.
संबंधित यंत्रणांना प्रलंबित प्रश्नांवर कार्यवाही करून १५ दिवसांच्या आत आयोगाकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सफाई कामगारांच्या समस्यांचे तातडीने निवारण करण्यासाठी आयोगाकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
सुरक्षित आणि सन्मानजनक कामकाजाला प्राधान्य
सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सफाई कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरणात काम करण्याची हमी द्यावी, असे निर्देश आयोगाच्या उपाध्यक्षांनी दिले.
सफाई कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (PF), विमा तसेच आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. वेतन वितरणात कोणत्याही प्रकारचा विलंब होऊ नये, याची दक्षता स्थानिक प्रशासनाने घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कामगारांचे पीएफ, विमा आणि वैद्यकीय योजनांची माहिती व नोंदी नियमितपणे अद्ययावत ठेवण्यासाठी आयोगाकडून वेळोवेळी तपासणी केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘श्रमसाफल्य आवास योजने’चा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना ही सफाई कामगारांसाठी महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र सफाई कामगारांना मालकी हक्काने मोफत घरे किंवा सदनिका उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.
अकोला महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांनी या योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे मुकेश सोनू सारवान यांनी सांगितले. अकोला शहरात सुमारे २७१ सफाई कामगार असून, २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा बजावलेल्या पात्र कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अकोला शहरातील विजय नगर, बापू नगर यांसारख्या वस्त्यांमध्ये काही सफाई कामगारांनी स्वखर्चाने घरे बांधली आहेत. अशा कामगारांनाही शासनाच्या योजनेच्या माध्यमातून काही लाभ देता येतो का, याबाबत प्रयत्न करण्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.
सफाई यंत्रसामग्रीचा अभाव दूर करण्याचे आश्वासन
राज्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दौऱ्यात सफाई कामगारांसाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रसामग्रीचा काही ठिकाणी अभाव असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आवश्यक सफाई यंत्रसामग्रीची तातडीने पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही आयोगाचे उपाध्यक्ष मुकेश सोनू सारवान यांनी सांगितले.
कामगारांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक परिस्थितीत हाताने काम करण्याची वेळ कमी करण्यासाठी आधुनिक साधने आणि आवश्यक सुरक्षा साहित्य उपलब्ध असणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणालाही प्राधान्य
सफाई कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यामध्ये शिष्यवृत्ती योजनांचाही समावेश आहे.
सफाई कामगारांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे, त्यांच्या कुटुंबीयांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा आणि पुढील पिढीला अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी आयोगाकडून सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याचे सारवान यांनी सांगितले.
कायदेशीर अडचणी आल्यास आयोगाशी संपर्क साधा
सफाई कामगारांना कामाच्या ठिकाणी अनेकदा विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. काही प्रकरणांमध्ये त्यांच्यासमोर कायदेशीर प्रश्नही निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत कामगारांनी घाबरून न जाता आपल्या संघटनांशी संपर्क साधावा किंवा थेट महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले.
कामगारांच्या हक्कांसाठी आणि त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आयोग त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहील, अशी ग्वाही उपाध्यक्ष मुकेश सोनू सारवान यांनी दिली.
राज्यभर आयोगाचा पाहणी दौरा
सफाई कामगारांच्या समस्या आणि कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यभर दौरा सुरू असल्याचे सारवान यांनी सांगितले. या दौऱ्यादरम्यान मुंबई, मीरा-भाईंदर यासह विविध ठिकाणी भेटी देण्यात आल्या असून, अकोला जिल्ह्याच्या दौऱ्यात अकोट नगर परिषद आणि त्यानंतर अकोला महानगरपालिकेला भेट देऊन कामगारांच्या प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला.
सफाई कामगारांना सुरक्षित कामाचे वातावरण, वेळेवर वेतन, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य सुविधा, निवासाची सुविधा आणि त्यांच्या मुलांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाने समन्वयाने काम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेला अकोला महानगर पालिका आयुक्त सुनील लहाने यांच्यासह मनपा प्रशासन अधिकारी, सफाई कामगार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा