maharashtra-politics-vba-akola : लाडकी बहीण योजनेवरून ‘दुहेरी आर्थिक घोटाळ्या’चा आरोप; SC-ST निधी वळवल्याचा राजेंद्र पातोडेंचा दावा

₹४,६०१.१३ कोटींचा निधी तातडीने मूळ विभागांकडे परत करा; अन्यथा सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या निवासस्थानी मोर्चा - राजेंद्र पातोडे 

BhartiyaAlankarNews24

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात राखीव असलेला तब्बल ₹४,६०१.१३ कोटींचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळविण्यात आल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे.

हा निधी तातडीने संबंधित विभागांकडे परत करण्यात यावा, तसेच निधी वळविण्याच्या निर्णयाची संपूर्ण माहिती सरकारने सार्वजनिक करावी, अशी मागणी पातोडे यांनी केली आहे. आज शनिवारी स्थानिक शासकीय विश्रामगृह येथे निमंत्रित पत्रकार परिषदेत राजेंद्र पातोडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले.

‘SC-ST विकासाचा पैसा इतर योजनेकडे वळवणे अन्यायकारक’

अनुसूचित जाती-जमातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद केली जाते. त्यामुळे या घटकांसाठी मंजूर झालेला निधी इतर योजनांसाठी वापरणे हा त्यांच्या हक्कांवर अन्याय असल्याचे राजेंद्र पातोडे यांनी म्हटले आहे.

“लाडकी बहीण योजना राबविण्यासाठी मागासवर्गीय समाजाच्या विकासाचा निधी वापरणे योग्य नाही. अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासासाठी मंजूर झालेला प्रत्येक रुपया त्याच समाजाच्या विकासासाठी खर्च झाला पाहिजे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

कोणत्या कालावधीत किती निधी वळवल्याचा दावा?

राजेंद्र पातोडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या SC घटकातील निधी लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्यांसाठी वळविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

- एप्रिल–मे २०२५ : ₹४१०.३० कोटी

- ९ सप्टेंबर २०२५ : ₹३४४.३० कोटी

- सप्टेंबर–ऑक्टोबर २०२५ : ₹४१०.३० कोटी

- जानेवारी–फेब्रुवारी २०२६ : ₹९८.४५ कोटी

- मे–१० जून २०२६ : ₹३४४.७४ कोटी

- १२ ऑगस्ट २०२६ : ₹३४४.७४ कोटी

या निधी वळविण्याच्या प्रक्रियेबाबत सरकारने स्पष्ट माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी पातोडे यांनी केली आहे.

CAG अहवालावरूनही सरकारवर टीका

लाडकी बहीण योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या अहवालात आक्षेप नोंदविल्याचा दावा पातोडे यांनी केला आहे.

त्यांच्या मते, या अहवालात योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणीतील काही बाबींवर गंभीर निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत.

अतिरिक्त खर्चाचा मुद्दा : सरकारने योजनेसाठी निश्चित केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा ₹३,५४१.१६ कोटी अधिक खर्च केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या अतिरिक्त खर्चाबाबत महिला व बाल विकास विभागाकडून ठोस कारणमीमांसा अपेक्षित असल्याचे पातोडे यांनी म्हटले आहे.

निधी ‘पार्क’ केल्याचा आक्षेप : जानेवारी ते मार्च २०२५ या कालावधीत काढण्यात आलेला ₹१५,५८६ कोटींचा निधी थेट लाभार्थ्यांना देण्याऐवजी ‘व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट्स’मध्ये ठेवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या प्रकारावर CAG ने आर्थिक शिस्त आणि नियमिततेबाबत आक्षेप घेतल्याचे ते म्हणाले.

अयोग्य लाभार्थ्यांचा मुद्दा : योजनेतील प्रणालीगत त्रुटींमुळे १४,२९८ पुरुषांना लाभ मिळाल्याचा दावा करण्यात आला असून, त्यातून सुमारे ₹२१.४४ कोटींचे चुकीचे वाटप झाल्याचे पातोडे यांनी सांगितले. याशिवाय अपात्र लाभार्थी आणि एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांना लाभ मिळाल्यानेही सरकारी तिजोरीवर परिणाम झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

‘विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता’

राज्याचा निधी रस्ते, शाळा, गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी वापरण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणावर कल्याणकारी योजनांच्या थेट हस्तांतरणासाठी वापरला जात असल्याने राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याची टीका पातोडे यांनी केली.

त्यांच्या मते, एका योजनेसाठी निधीची आवश्यकता असताना दुसऱ्या घटकाच्या विकासासाठी राखीव निधी वळविणे हा योग्य आर्थिक नियोजनाचा भाग ठरू शकत नाही.

मंत्र्यांच्या भूमिकेवरही सवाल

SC-ST समाजासाठी राखीव निधी वळविला जात असल्याचा आरोप करताना पातोडे यांनी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आणि सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी या विषयात भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

निधी वळविण्याच्या प्रक्रियेत गैरप्रकार अथवा कमिशनखोरी झाली आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. मात्र, या आरोपांना संबंधित मंत्र्यांकडून किंवा राज्य सरकारकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मिळाल्याशिवाय ते आरोप म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे.

१५ दिवसांत आंदोलनाचा इशारा

SC-ST घटकांसाठी राखीव असलेला ₹४,६०१.१३ कोटींचा निधी तातडीने मूळ विभागांकडे परत वर्ग करावा, निधी वळविण्याचा निर्णय कशाच्या आधारे घेण्यात आला याची सविस्तर माहिती सार्वजनिक करावी आणि भविष्यात अशा प्रकारे निधी वळविला जाणार नाही, यासाठी स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.

सरकारने या मागण्यांची तातडीने दखल घेतली नाही, तर पंधरा दिवसांत सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या निवासस्थानांवर मोर्चे काढण्यात येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

SC-ST निधीच्या संरक्षणाची मागणी

अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासासाठी राखीव निधी हा त्या समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठीच खर्च झाला पाहिजे. हा निधी अन्य योजनांकडे वळविण्याची प्रक्रिया थांबवून त्याच्या संरक्षणासाठी सरकारने स्पष्ट आणि पारदर्शक धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी पातोडे यांनी केली.

लाडकी बहीण योजनेतील खर्च, SC-ST निधीचे कथित वळविणे आणि CAG च्या निरीक्षणांवरून निर्माण झालेले प्रश्न याबाबत राज्य सरकारकडून अधिकृत स्पष्टीकरण काय येते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ठळक मुद्दे

▪️ SC-ST निधीतील ₹४,६०१.१३ कोटी वळवल्याचा आरोप

▪️ लाडकी बहीण योजनेतील आर्थिक व्यवस्थापनावर CAG आक्षेप असल्याचा दावा

▪️ ₹३,५४१.१६ कोटी अतिरिक्त खर्चाचा मुद्दा

▪️ १४,२९८ पुरुषांना लाभ मिळाल्याचा दावा

▪️ ₹१५,५८६ कोटी निधी VPDAs मध्ये ‘पार्क’ केल्याचा आरोप

▪️ निधी मूळ विभागांकडे परत करण्याची मागणी

▪️ मागणी मान्य न झाल्यास १५ दिवसांत मोर्चाचा इशारा

▪️ सरकार आणि संबंधित मंत्र्यांकडून अधिकृत स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा