akola-municipal-corporation-: अकोला महापालिकेच्या नावे 1,921.30 चौ.मी. भूखंडाची अखेर नोंद! 47 वर्षांच्या प्रक्रियेला पूर्णविराम

1979 पासून सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला न्यायालयीन निकालांनंतर अंतिम स्वरूप; 19 ऑगस्ट 2026 रोजी मालमत्ता पत्रकावर महापालिकेचे नाव

भारतीय अलंकार न्यूज 24

BhartiyaAlankarNews24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला : अकोला शहरातील नझुल शीट क्र. 40-अ, नझुल भूखंड क्र. 33/1 या 1,921.30 चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या महत्त्वपूर्ण भूखंडाची अखेर अकोला महानगरपालिकेच्या नावे अधिकृत नोंद करण्यात आली आहे. उपअधीक्षक भूमि अभिलेख, अकोला यांनी 14 ऑगस्ट 2026 रोजी दिलेल्या आदेशानंतर 19 ऑगस्ट 2026 रोजी मालमत्ता पत्रकात आयुक्त, महानगरपालिका अकोला यांच्या नावे नोंद करण्यात आली. त्यामुळे गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या या भूखंडाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला आता अंतिम स्वरूप मिळाले आहे.

1979 मध्ये भूसंपादनाचा प्रस्ताव

अकोला तत्कालीन नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या 10 डिसेंबर 1979 रोजीच्या ठराव क्र. 2 नुसार नगर परिषद कार्यालयाच्या विस्तारासाठी नझुल शीट क्र. 40-अ, नझुल भूखंड क्र. 33/1 मधील 1,921.33 चौ.मी. जागा अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता.

यानंतर 13 डिसेंबर 1982 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे भूसंपादनाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. भूसंपादन नियमातील कलम 4 नुसार 25 जानेवारी 1983 रोजी भूसंपादनाचा इरादा जाहीर करण्यात आला.

1996 मध्ये निवाडा; सुमारे 19.48 लाखांचा भरणा

दीर्घ प्रक्रियेनंतर विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी 11 एप्रिल 1996 रोजी निवाडा जाहीर केला. त्यानुसार जागेची किंमत 9 लाख 97 हजार 171 रुपये, बांधकामाची किंमत 8 लाख 94 हजार 365 रुपये, तर आस्थापना खर्च 56 हजार 746 रुपये, अशी एकूण 19 लाख 48 हजार 282 रुपये रक्कम भरण्याचे निर्देश देण्यात आले.

महापालिकेने ही संपूर्ण रक्कम भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे जमा केली.

- 12 ऑगस्ट 1999 : 11 लाख 60 हजार 103 रुपये

- 5 डिसेंबर 2000 : 7 लाख 88 हजार 179 रुपये

अशा दोन टप्प्यांत एकूण 19 लाख 48 हजार 282 रुपयांचा पूर्ण भरणा करण्यात आला.

भूसंपादनाला न्यायालयात आव्हान

भूसंपादनाच्या या प्रक्रियेला जमीनमालकांकडून विविध न्यायालयीन प्रकरणांद्वारे आव्हान देण्यात आले. यामध्ये रिट याचिका क्र. 1869/1998 तसेच रिट याचिका क्र. 789/2001 यांचा समावेश होता.

या याचिकांमध्ये भूसंपादन कायदा 1894 मधील विविध तरतुदींच्या आधारे भूसंपादनाची प्रक्रिया व्यपगत झाल्याचे घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, दोन्ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 18 एप्रिल 2015 रोजी फेटाळून लावल्या.

त्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात SLP क्र. 13174-13177/2015 द्वारे आव्हान देण्यात आले. मात्र, 27 जुलै 2015 रोजी ही SLP देखील फेटाळण्यात आली.

2016 मधील आणखी एक याचिकाही फेटाळली

त्यानंतर रिट याचिका क्र. 4744/2015 द्वारे भूसंपादन प्रक्रियेला The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 मधील कलम 24(2) अन्वये आव्हान देण्यात आले.

मात्र, 29 नोव्हेंबर 2016 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही याचिकाही फेटाळून लावली.

यामुळे संबंधित भूखंडाच्या भूसंपादनासंदर्भातील न्यायालयीन लढाईत शासन व महापालिकेची बाजू कायम राहिली.

2017 मध्ये महापालिकेच्या नावे ताबा पावती

दरम्यान, महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने 28 सप्टेंबर 2006 रोजी ठराव क्र. 4 अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही रद्द करून त्याऐवजी श्री. मुळे यांनी महापालिकेला सदर जागेवर 5,000 चौ.फुटांचे बांधकाम विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती.

मात्र, या ठरावाबाबत शासनाकडे तक्रार झाल्यानंतर महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या कलम 451 अन्वये शासनाने या ठरावाला स्थगिती दिली.

दरम्यान, जमीनमालकांनी दाखल केलेल्या विविध न्यायालयीन प्रकरणांचा निकाल शासनाच्या बाजूने लागल्यानंतर 30 जून 2017 रोजी संबंधित भूखंडाची ताबा पावती अकोला महानगरपालिकेच्या नावे करण्यात आली.

14 ऑगस्ट 2026 च्या आदेशानंतर अंतिम नोंद

या प्रकरणाला आता महत्त्वपूर्ण वळण मिळाले आहे. उपअधीक्षक भूमि अभिलेख, अकोला यांनी 14 ऑगस्ट 2026 रोजी आदेश जारी करून संबंधित जागेबाबत यापूर्वी झालेले सर्व फेरफार रद्द करण्याचे निर्देश दिले.

तसेच मौजे अकोला, शीट क्र. 40-अ, नझुल प्लॉट क्र. 33/1, क्षेत्रफळ 1,921.30 चौ.मी. ही जागा महानगरपालिका अकोला यांच्या नावे नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले.

या आदेशाची अंमलबजावणी करत 19 ऑगस्ट 2026 रोजी मालमत्ता पत्रकावर आयुक्त, महानगरपालिका अकोला यांच्या नावे अधिकृत नोंद करण्यात आली.

ठळक मुद्दे

- भूखंड : नझुल शीट क्र. 40-अ, नझुल प्लॉट क्र. 33/1

- क्षेत्रफळ : 1,921.30 चौ.मी.

- भूसंपादनाचा प्रस्ताव : 10 डिसेंबर 1979

- भूसंपादनाचा इरादा : 25 जानेवारी 1983

- निवाडा : 11 एप्रिल 1996

- भूसंपादनासाठी एकूण भरणा : 19,48,282 रुपये

- महापालिकेच्या नावे ताबा पावती : 30 जून 2017

- भूमि अभिलेख आदेश : 14 ऑगस्ट 2026

- मालमत्ता पत्रकावर महापालिकेच्या नावे नोंद : 19 ऑगस्ट 2026

- सध्याची स्थिती : भूखंड अकोला महानगरपालिकेच्या मालकीचा

47 वर्षांच्या प्रक्रियेला अखेर पूर्णविराम

1979 मध्ये सुरू झालेली भूसंपादन प्रक्रिया, त्यानंतरची प्रशासकीय कार्यवाही, भरपाईचा पूर्ण भरणा, विविध न्यायालयीन याचिका आणि त्यानंतरची महसूल अभिलेखातील प्रक्रिया या सर्व टप्प्यांनंतर अखेर 1,921.30 चौ.मी. भूखंडाची अधिकृत मालकी अकोला महानगरपालिकेच्या नावे नोंदविण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या दृष्टीने हा भूखंड आता अधिकृतपणे तिच्या मालकीचा असल्याने या जागेच्या वापराबाबत भविष्यात महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.