vidhan-sabha-adhiveshan-mh: सभागृहात आमदार रणधीर सावरकर आक्रमक; प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह

ठळक मुद्दा

कर्जमाफी, मिलेट बोर्ड, नैसर्गिक शेती निधी आणि कृषी शिक्षण परिषदेच्या मुद्द्यांवर सरकारकडे पुनश्च मागणी; अनुत्तरित प्रश्नांवर नाराजी व्यक्त

भारतीय अलंकार न्यूज 24

मुंबई | प्रतिनिधी

सभागृहात दि. २३ जून २०२६ रोजी सत्तारूढ पक्षाच्या नियम २९३ अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर संबंधित मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तराबाबत असमाधान व्यक्त करत अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला.

आमदार सावरकर यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या विविध महत्त्वाच्या प्रश्नांना समर्पक व समर्थित उत्तरे मिळाली नसल्याची खंत व्यक्त केली. विशेषतः कर्जमाफीच्या मुद्यावर त्यांनी शेतकऱ्यांना अधिक दिलासा देण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीमध्ये सुमारे १२ कोटी ७१ लाख शेतकरी लाभार्थी आहेत. त्यामुळे ५० हजार ते २ लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्याबाबत शासनाने सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणी सहकार मंत्र्यांकडे करण्यात आली.

तसेच कृषी विभागाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवरही सरकारकडून स्पष्ट भूमिका मांडली गेली नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

ठळक मुद्दे 

*राज्यात स्वतंत्र मिलेट बोर्डची स्थापना करण्याची मागणी
*नैसर्गिक शेतीसाठी प्रत्येक कृषी विद्यापीठाला ४ कोटी रुपयांचा निधी देण्याबाबत प्रश्न
*महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण परिषद बरखास्त करण्याबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी
*प्रशासनातील अधिकारी जाणूनबुजून काही मुद्दे वगळतात का? असा सवाल
*सभागृहाला अपूर्ण उत्तरे देणे ही गंभीर बाब असल्याची टीका

आमदार सावरकर यांनी प्रशासनातील अधिकारी जाणीवपूर्वक काही महत्त्वाच्या प्रश्नांना बगल देत असल्याचा आरोप करत यामागील कारणांवरही प्रश्न उपस्थित केला. यामुळे शासनाकडून सभागृहाला संपूर्ण माहिती मिळत नसल्याची गंभीर बाब त्यांनी मांडली.

यावर कृषी मंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या ज्या प्रश्नांची उत्तरे सभागृहात देण्यात आली नाहीत, त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे संबंधित सदस्यांना लेखी स्वरूपात देण्यात येतील.