railway-land-encroachment-akl: मान्सूनच्या उंबरठ्यावर २०० कुटुंब उघड्यावर; पुनर्वसनाविना रेल्वेची कारवाई, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

ठळक मुद्दा

आ. साजिद खान पठाण यांचा आरोप; ‘आधी पुनर्वसन, मग अतिक्रमण हटवा’ मागणी धुडकावल्याचा दावा

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला : शहरातील तार फाईल परिसरात गेल्या तीन पिढ्यांपासून वास्तव्यास असलेल्या सुमारे १६५ कुटुंबांवर तर गडंकी येथील ३५ कुटुंबावर सोमवारी पहाटे रेल्वे प्रशासनाने अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई केल्यानंतर ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर शेकडो नागरिक बेघर झाल्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या कारवाईविरोधात आमदार साजिद खान पठाण यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवत, “पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित असताना करण्यात आलेली ही कारवाई केवळ अन्यायकारकच नव्हे तर अमानवी आहे,” असा आरोप केला.

पत्रकार परिषदेत बोलताना आ. पठाण यांनी सांगितले की, तारफाईल परिसरातील जागेच्या मालकी व अतिक्रमणाबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू होती. भूमी अभिलेख विभागाने केलेल्या मोजणी आणि सीमांकनात अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांची घरे बाधित क्षेत्रात आली होती. त्यानंतर प्रभावित नागरिकांच्या वतीने त्यांनी पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, भूमी अभिलेख विभाग आणि रेल्वे प्रशासनाशी अनेक स्तरांवर चर्चा केली होती.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण करणे ही किमान प्रशासनाची जबाबदारी होती. या संदर्भात पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचा तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनीही पुनर्वसनाचा विषय गांभीर्याने विचारात घेण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र प्रत्यक्षात पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली निघण्यापूर्वीच पहाटेच्या सुमारास पोलीस बंदोबस्तात कारवाई सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पुनर्वसनाचा प्रश्न अनुत्तरित

या कारवाईमुळे प्रभावित झालेल्या कुटुंबांचे भवितव्य काय, हा मूलभूत प्रश्न अद्याप अनुत्तरित असल्याचे आ. पठाण यांनी सांगितले. “तीन पिढ्यांपासून वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना एका दिवसात बेघर करून प्रशासन कोणता विकास साधत आहे? शासनाने या कुटुंबांना राहण्यासाठी तातडीने पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी,” अशी मागणी त्यांनी केली. कारवाईच्या दिवशी स्वतःसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींना घटनास्थळी जाण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. संबंधित मोहिमेदरम्यान कायदेशीर नोटीस बजावत प्रवेशास मज्जाव करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. कारवाई थांबविण्यासाठी पालकमंत्री, खासदार यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा करत, त्या वेळी कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

विकासाच्या नावाखाली मानवी प्रश्न दुर्लक्षित?

तारफैल व गंडकी प्रकरणाने पुन्हा एकदा विकासकामे, शासकीय मालमत्तेवरील अतिक्रमणे आणि पुनर्वसन या त्रिसूत्रीतील विसंगती अधोरेखित केली आहे. न्यायालयीन आदेश अथवा प्रशासकीय अधिकारांच्या आधारे अतिक्रमण हटविणे शक्य असले, तरी त्या कारवाईचा थेट परिणाम नागरिकांच्या निवाऱ्यावर होत असेल तर पुनर्वसनाची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे. शहरी भागांतील अतिक्रमण हटविण्याच्या अनेक कारवायांमध्ये प्रशासनाला कायदेशीर अधिकार असले तरी प्रभावित नागरिकांच्या सामाजिक आणि मानवी हक्कांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे आ. पठाण म्हणाले. 

‘धनदांडग्यांसाठी तत्परता, गरिबांसाठी उदासीनता’

पत्रकार परिषदेत आ. पठाण यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारवरही राजकीय टीका केली. “सरकार उद्योगपती आणि प्रभावशाली घटकांच्या प्रश्नांवर तत्परतेने निर्णय घेते; मात्र गरीब आणि वंचित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करते,” असा आरोप त्यांनी केला. या कारवाईमुळे शासनाच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचेही ते म्हणाले.

मनपा आवारात आंदोलनाचा इशारा

प्रभावित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाबाबत तातडीने निर्णय न झाल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशारा देत, “या कुटुंबांना पर्यायी निवारा मिळाला नाही तर त्यांना थेट महापालिका आवारात, मनपाच्या बंद शाळेत, खासदारांच्या घरी, पालकमंत्री यांच्या घरी राहण्याची व्यवस्था करावी लागेल. त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस शासनच जबाबदार राहील,” असे आ. पठाण यांनी स्पष्ट केले.