negotiable-instrument-act-138:​'चेक बाऊन्स' प्रकरण: ६५ वर्षीय आरोपीला २ वर्षांचा कारावास आणि ३८ लाखांचा दंड!

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

​अकोला: कर्ज फेडीसाठी दिलेला धनादेश (चेक) अनादरित झाल्याच्या प्रकरणात, अकोला येथील ३ रे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी डी. एस. कोलते यांनी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. आरोपी रमेश प्रेमसुखदास लढढा (६५) यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा आणि ३८ लाख ४० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

​नेमके प्रकरण काय?

​आरोपी रमेश लढढा यांनी 'निशांत मल्टी स्टेट कॉ-ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि.' च्या अकोला मुख्य शाखेकडून व्यवसायासाठी १० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. कर्जाची वेळेवर परतफेड न केल्यामुळे, संस्थेने तगादा लावला असता आरोपीने थकबाकी पोटी १९,२०,००० रुपयांचा नागपूर नागरिक सहकारी बँकेचा धनादेश दिला होता. मात्र, खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्याने हा चेक बाऊन्स झाला.

​न्यायालयीन लढा आणि बचाव

​संस्थेने कलम १३८ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ॲक्टनुसार न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणी दरम्यान आरोपीने अनेक तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले:

​कर्ज कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्याचा दावा.

​फिर्यादीला तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार नसल्याचा आक्षेप.

​कर्जाच्या प्रकाराबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न.

​मात्र, न्यायालयाने हे सर्व दावे फेटाळून लावत पुराव्यांच्या आधारे आरोपीला दोषी धरले.

​न्यायालयाने दिलेला कडक निर्णय

​न्यायाधीशांनी आरोपीच्या वाढत्या वयाचा विचार करण्याऐवजी गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेत खालील शिक्षा सुनावली:

​शिक्षा: २ वर्षांचा सश्रम कारावास.

​दंड: धनादेशाच्या रकमेची दुप्पट म्हणजेच ३८,४०,०००/- रुपये (एक महिन्याच्या आत भरणे अनिवार्य).

​नुकसान भरपाई: ही संपूर्ण दंडाची रक्कम फिर्यादी संस्थेला नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश.

​अतिरिक्त शिक्षा: दंड न भरल्यास आणखी ६ महिने कारावास भोगावा लागेल.

​वकिलांची बाजू

​न्यायालयात फिर्यादी पक्ष (निशांत संस्था) तर्फे ॲड. शाम खोटरे यांनी काम पाहिले. ॲड. अश्विन काळे यांनी त्यांना सहकार्य केले. तर आरोपीची बाजू ॲड. सुशिल तलरेजा यांनी मांडली.

​​