रणधुमाळी
ॲड.नीलिमा शिंगणे-जगड
Legislative Council Election 2021: BJP Shiv Sena filed nomination papers in Akola, Washim, Buldana constituency; Section 144 order trampled under Collector's office premises.
ॲड.नीलिमा शिंगणे-जगड
अकोला, दि.२२: महाराष्ट्र विधानपरिषद निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून,आज अकोला येथे भाजप आणि शिवसेना पक्षाच्या उमेदवारांनी आपल्या समर्थकांसह उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.यामुळे आता निवडणुकीचे वातावरण तयार झाले आहे.
अकोला, वाशिम, बुलडाणा स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ निवडणूक २०२१ साठी आज दुपारी तीन वाजेपर्यंत दोघा उमेदवारांचे प्रत्येकी दोन असे एकूण चार उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत,असे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी माहिती दिली आहे.
अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांची नावे
वसंत मदनलाल खंडेलवाल (भाजपा)- दोन अर्ज,
गोपीकिशन राधाकिसन बाजोरिया (शिवसेना)- दोन अर्ज
कलम 144 आदेशाची पायमल्ली
जिल्ह्यात जमावबंदी असतांना सुद्धा नियमांची पायमल्ली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातच राजकीय पक्षा कडून होताना आज दिसली. पोलिसांनी सूचना देऊनही महाविकास आघाडी उमेदवारांच्या पाठीराख्यांनी,समर्थकांनी दुर्लक्ष करण्यात केले.
दरम्यान, त्रिपुरा येथे घडलेल्या हिंसाचाराचे पडसाद सर्व राज्यामध्ये उमटत आहेत, त्याच प्रमाणे अमरावती व यवतमाळ तसेच नांदेड या जिल्हयामध्ये घडलेल्या घटना लक्षात घेता अकोला जिल्हयामध्ये कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये, याकरिता रविवार दिनांक 21/11/2021 रात्री 12.00 वाजेपासून मंगळवार दिनांक 23/11/2021 चे रात्री 12.00 वाजेपर्यंत अकोला जिल्हयातील संपूर्ण शहरी व ग्रामीण भागामध्ये जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात येत असल्याचे रविवारी रात्री जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा यांनी घोषित होते. या आदेशानुसार जमावबंदीच्या कालावधीमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी चार किंवा चारपेक्षा जास्त व्यक्तीच्या जमावास प्रतीबंध राहील, असे आदेशात नमूद केले आहे. मात्र,आज जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातच या आदेशाची पायमल्ली राजकिय पक्षाच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यां कडून होताना उपस्थित सामान्य नागरिकांना दिसली. शासनाचे आदेश, नियम, प्रतिबंध हे केवळ सामान्य नागरिकांसाठीच असतात का,असा प्रश्न जिल्हाधिकारी कार्यलयात कामकाजासाठी आलेल्या सामान्य नागरिकांना पडला. काही नागरिकांनी याबाबत कुजबुज करीत नाराजी व्यक्त केली. आदेशाचा अवमान करणाऱ्या राजकीय पक्ष पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांवर कायदेशीर कारवाई होणार का, की हा प्रश्न (?) प्रश्नचिन्हच राहणार ?
फोटो गॅलरी
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा