Maharashtra Newsletter: अमली पदार्थांच्या विरोधात कारवाईसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात अमली पदार्थ विरोधी कक्ष स्थापन होणार व इतर महत्त्वाचे वृत्त

An anti-narcotics cell will be set up in each district to take action against narcotics

मुंबई दि. 7 : राज्यात अमली पदार्थांचे वाढते व्यवहार रोखण्यासाठी गृह विभागाने कठोर धोरण स्वीकारले असून अमली पदार्थांच्या विरोधात कारवाईसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावर  ‘अमली पदार्थ विरोधी कक्ष निर्माण करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले.

राज्यातील व विशेषता मुंबईतील अमली पदार्थ विरोधी कारवाईचा आढावा मंत्रालयात आयोजित बैठकीत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी घेतला. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव, गृह मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव, अपील व सुरक्षा, आनंद लिमये, पोलिस महासंचालक संजय पांडे, मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, अपर पोलीस महासंचालक कायदा व सुव्यवस्था राजेंद्र सिंग, विनीत अग्रवाल, सहआयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, मिलिंद भारंबे उपस्थित होते.

सद्यस्थितीत राज्यात अमली पदार्थांची वाढती आवक आणि सेवन हा चिंतेचा विषय बनला आहे. नशेच्या अमलाखाली गुन्हे घडण्याचे प्रमाण वाढत आहे. हे सर्व पोलीस विभागाने गांभीर्याने घेऊन प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करण्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम निश्चित करण्याचे निर्देश  गृहमंत्री श्री.वळसे-पाटील यांनी यावेळी दिले.

पोलीस यंत्रणेने अमली पदार्थ  प्रकरणी कारवाई करतांना सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. तसेच या व्यवहारात गुंतलेल्या व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्यात यावी. तसेच राज्यातील वाढत्या अमली पदार्थाच्या वापरावर सक्तीने नियंत्रण आणण्यासाठी पोलिसांनी दक्ष रहावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

अलीकडच्या काळात गावागावांत अमली पदार्थांची विक्री होऊ लागली आहे. शाळकरी मुले, युवा वर्ग यांच्यामध्ये अमली पदार्थांच्या सेवनाचे प्रमाण वाढले आहे. अमली पदार्थ म्हणून काही औषधी द्रव्याच्या वापर होतो आहे. या विक्रीवर निर्बंध आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सहकार्याने निश्चित करण्यात याव्यात असेही श्री वळसे पाटील यांनी सांगितले.  नशा येणाऱ्या पदार्थांची विक्री ऑनलाईन मार्केटिंगच्या माध्यमातून होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. तसेच सद्य स्थितीत बंद असलेल्या कारखान्यांचा देखील अमली पदार्थाच्या उत्पादनासाठी वापर केला जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अशा सर्व ठिकाणी पोलिस, उद्योग आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागांनी  संयुक्तपणे कारवाई करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश गृहमंत्र्यांनी यावेळी  संबधित अधिकाऱ्यांना दिले.

 

संपूर्ण राज्यातील पोलीस विभागाच्या प्रमुखांची गृहमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली याबाबत लवकरच बैठक आयोजित केली जाणार असल्याचे पोलीस महासंचालक श्री.पांडे यांनी सांगितले.

                      ******

शेतपिकांच्या नुकसानीकरिता ३६५ कोटी ६७ लाख रूपये मंजूर; अमरावती विभागासाठी ११८ कोटी ४१ लाख रुपये

365 crore 67 lakh sanctioned for crop damage; 118 crore 41 lakhs for Amravati division

मुंबई, दि. 7 : राज्यात जुलै 2021 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात विविध जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती उद्भवली होती. यात शेतपिकांच्या नुकसानाकरिता बाधितांना आर्थिक मदत म्हणून एकूण 365 कोटी 67 लाख रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या मदतीमुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तरी, सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी तात्काळ मदत बाधितांपर्यंत पोहोचेल याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिले आहेत.

अतिवृष्टीमुळे शेतपिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता बाधितांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी पुणे विभागासाठी १५० कोटी १२ लाख रुपये, कोकण विभागासाठी ८ कोटी ५१ लाख रुपये, अमरावती विभागासाठी ११८ कोटी ४१ लाख रुपये, नाशिक विभागासाठी १ लाख रुपये, औरंगाबाद विभागासाठी ७७ कोटी ९७ लाख रुपये, नागपूर विभागासाठी १० कोटी ६५ लाख रुपये याप्रमाणे एकूण ३६५ कोटी ६७ लाख इतका निधी मंजूर झाला आहे.

अतिवृष्टीमुळे विविध जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती उद्भवून राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये नागरिकांच्या मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार तसेच मंत्रीमंडळातील सर्व सदस्यांनी पूरग्रस्त भागात प्रत्यक्ष जावून पाहणी  करून तेथील शेतकऱ्याशी संवाद साधला व त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या होत्या. या अनुषंगाने महसूल व वन विभागाने निधी मंजुरीचा शासन निर्णय निर्गमित केला असून पूरपरिस्थितीमुळे शेतपिकांच्या झालेल्या नुकसानाकरिता बाधितांना मदतीचे वाटप करण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून  एकूण ३६५ कोटी ६७ लाख रुपये इतका निधी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत जिल्ह्यांना वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी तातडीने विभागीय आयुक्तांना निधी वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

असे होणार अतिवृष्टीग्रस्तांना मदतीचे वाटप

कोकण विभागासाठी ८ कोटी ५१ लाख रुपये, नाशिक विभागासाठी १ लाख रुपये, पुणे विभागासाठी १५० कोटी १२ लाख रुपये,  अमरावती विभागासाठी ११८ कोटी ४१ लाख रुपये,  औरंगाबाद विभागासाठी ७७ कोटी ९७ लाख, नागपूर विभागासाठी १० कोटी ६५ लाख रुपये याप्रमाणे एकूण ३६५ कोटी ६७ लाख रुपये इतका निधी मंजूर झाला आहे.

                        ******

राज्यात उद्यापासून मिशन कवच कुंडल अभियान

Mission Kavach Kundal Abhiyan in the state from tomorrow

मुंबई, दि. 7 : राज्यातील कोविड-१९ लसीकरणाला आणखी गती यावी यासाठी 8 ऑक्टोबर ते 14 ऑक्टोबरपर्यंत मिशन कवच कुंडल अभियान राबवण्यात येणार आहे. या अभियानात राज्यात दररोज 15 लाखांहून अधिक लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री.टोपे यांनी या अभियानाबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी काल रात्री राज्यातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, तालुका अधिकारी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सविस्तर चर्चा केली. अभियानाच्या अंमलबजावणीबाबत सूचना दिल्या.

अभियानाबाबत माहिती देताना श्री. टोपे यांनी सांगितले की, राज्यात ८ ते १४ ऑक्टोबर दरम्यान हे मिशन कवच कुंडल अभियान राबवले जाईल. केंद्र सरकारने १५ ऑक्टोबरपर्यंत देशभरात १०० कोटी नागरिकांना कोविड लस देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातून भरीव योगदान दिले जावे, असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी अभियानाचे नियोजन करण्यात आले आहे. या अभियानात ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

अभियानाची अंमलबजावणी प्रभावी होण्यासाठी महसूल, ग्राम विकास, महिला व बाल विकास, शिक्षण, नगर विकास अशा विविध विभागांचा सहभाग घेतला जाणार आहे. अभियानासाठी पुरेशा लस उपलब्ध आहेत. सध्या राज्याकडे ७५ लाख लस उपलब्ध आहेत. आणखी २५ लाख लस उपलब्ध होणार आहेत. सिरींज आदी अनुषंगिक साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

राज्यातील सव्वा नऊ कोटी नागरिकांचे लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी सहा कोटी नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले असून आणखी सव्वातीन कोटी पेक्षा जास्त नागरिकांचे लसीकरण शिल्लक आहे. अभियानाच्या कालावधीत जास्तीत जास्त नागरिकांचे लसीकरण करण्याचा उद्देश आहे. सध्या पहिला डोस घेतलेल्या नागरिकांचे ६५ टक्के तर दुसरा डोस घेतलेल्या नागरिकांचे प्रमाण साधारणपणे टक्के आहे. लसीकरणाचा वेग वाढावा यासाठी या अभियानात समाजातील विविध घटकांचा सहभाग घेतला जाणार आहे. त्यामध्ये इंडियन मेडिकल असोसिएशन, खाजगी डॉक्टर, रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, स्वयंसेवी संस्था यांचा सहभाग घेतला जाणार आहे, असे श्री. टोपे यांनी सांगितले.

कोविडमुळे मृत्यू पावलेल्या राज्यातील प्रत्येक नागरिकांच्या नातेवाईकांना ५० हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनामुळे सुमारे १ लाख ४० हजार नागरिक मरण पावले आहेत. यासाठी एसडीआरएफ मधून सुमारे ७०० कोटी रुपयांचे तरतूद केली जाणार आहे. यासाठी पोर्टलवर जिल्हाधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना माहिती भरावी लागेल. त्यानंतर मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या खात्यात मदतीचे पैसे जमा होतील. असे श्री. टोपे यांनी स्पष्ट केले.