illegal construction:Akola city: 'बी-सत्ता' जागेवरील अवैध बांधकामातून अकोल्यात शासनाला कोट्यावधींचा चुना

  अवैध बांधकामची पाहणी करताना पथक

ठळक मुद्दे

*जठारपेठेतील 'त्या' बांधकामाला महापालिका आयुक्तांची स्थगिती 

*सामाजिक कार्यकर्ते विजय मालोकार यांच्या पाठपुराव्याला यश

अकोला : शहरातील अवैध बांधकामावर कुणाचा वचक आहे की नाही?, हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित होतो. कारण, संपुर्ण शहरात सरकारी नियम धाब्यावर बसवत मनमानी बांधकाम सुरू आहेत. महेंद्र कल्याणकर महापालिका आयुक्त असतांना त्यांनी शहरातील १८७ अवैध बांधकाम असलेल्या इमारतींना स्थगिती दिली होती. मात्र, अकोला शहरामधील जठारपेठ भागातील एका 'बी-सत्ता' (बी टेन्युअर) भूखंडावर शहरातील काही बांधकाम व्यावसायिकांनी विनापरवाना दुमजली बांधकाम केले आहे. यात शासन, महापालिकेचे सर्व नियम अक्षरश: पायदळी तुडविण्यात आले आहेत. यासोबतच यामध्ये शासनाचा कोट्यावधी रूपयांचा महसुलही बुडविण्यात आला आहे. हा सर्व प्रकार सामाजिक कार्यकर्ते विजय मालोकार यांनी उघड केला. अखेरीस अकोला महापालिका आयुक्तांनी या अवैध बांधकामाला शुक्रवारी स्थगिती दिली असल्याची माहिती दस्तुरखुद्द विजय मालोकर यांनी दिली आहे. 

जठारपेठ भागातील सावरकर सभागृह समोरिल दोन 'बी-सत्ता' (बी टेन्युअर) भूखंडांवर एका दुमजली इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले. महापालिका हद्दीतील असून शिट क्रमांक ७६ ए मधील ५/२ आणि ५/३ क्रमांकाचे हे भूखंड आहेत. या दोन भूखंडांचे क्षेत्र अनुक्रमे ११६१ चौरस मीटर आणि १०५६ चौरस मीटर एवढे आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या नोंदीत हे दोन्ही भूखंड मोकळे दाखविण्यात आले आहेत. मात्र, शहरातील ' मे. गोविंदा असोसिएट्स ' या बांधकाम कंपनीने या जागेवर दुमजली बांधकाम केले. या ठिकाणी सध्या एका बँकेके कार्यालय आहे. 'मे.गोविंदा असोसिएट्स' च्या संचालकांमध्ये प्रदीप नंद, धनंजय तायडे, जयंत पडगीलवार आणि कंत्राटदार मनोज साखरकर, गिरीश कोठारी, नारायणदास निहलानी, ईश्वरचंद बागरेचा आणि निलेश मालपाणी यांचा समावेश असल्याचे मालोकर यांनी सांगितले. 

 

अशी केली शासनाची फसवणूक 

बी-सत्ता' (बी टेन्युअर) भूखंडावर कोणतेही बांधकाम करता येत नाही, असा स्पष्ट शासकीय नियम आहे. बी-सत्ता' (बी टेन्युअर) भुखंडाचे 'ए-टेन्युअर' प्रकारात रूपांतर करण्याचे अधिकार हे केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. पंरतू, एखाद्या भूखंडासाठी टीडीआर देण्याचे अधिकार हे महापालिकेला आहे. टीडीआर देतांना संबंधित भूखंड ते तांत्रिकदृष्ट्या देण्यायोग्य आहे की नाही, याची शहानिशा करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे. मात्र, जठारपेठच्या भूखंडावर या आठ 'बिल्डर्स' नी काम करतांना शासकीय नियम  धाब्यावर बसविले आहेत. यासाठी महापालिकेतील काही भ्रष्ट प्रवृत्तीची मदत घेत बिनधास्तपणे हे बांधकाम करण्यात आले असल्याचा आरोप मालोकर यांनी केला. 

विजय मालोकार यांच्या तक्रारीनंतर दोन दिवसांपूर्वी महापालिका कडून या जागेचे 'स्थळ निरिक्षण' करण्यात आले.  यावरून महापालिका आयुक्तांनी एका भूखंडावरच्या बांधकामाला स्थगिती देत या लॉबीला मोठा झटका दिला. 

बांधकाम जमीनदोस्त करण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

महापालिकेच्या स्थळ निरिक्षणावेळी या 'बिल्डर्स'ना या जागेचे 'ए-सत्ता' कोणतेही कागदपत्र सादर करता आले नाहीत. यामुळे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता विनियोग अधिनियमातील कलम ७९ नुसार हे बांधकाम स्पष्टपणे अवैध ठरले आहे. यावरून विजय मालोकार यांनी हे संपूर्ण बांधकाम अवैध ठरवत ते जमीनदोस्त करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्याकडे केली आहे. 

आता यावर जिल्हाधिकारी कोणता निर्णय घेतात?, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे या मालमत्तेची 'रेरा' मध्ये कोणतीही नोंदणी न करता या मंडळींनी दुकान विक्रीसाठी लोकांकडून कोट्यावधी रूपयांची अग्रीम रक्कम उचलण्याचे प्रयत्न सुरू केले असल्याचा आरोप विजय मालोकर यांनी केला आहे.