अकोला: पत्रकार गिरीश कुबेर यांच्या 'रेनिसान्स स्टेट : द अनरिटन स्टोरी ऑफ द मेकिंग ऑफ महाराष्ट्र' या पुस्तकातल्या वादग्रस्त मजकुरावरून शिवप्रेमींमध्ये प्रचंड संतापाची लाट आहे. या पुस्तकात छत्रपती संभाजी महाराज यांची बदनामी करण्यात आल्याचा आरोप अनेक संघटनांनी केला आहे, तसेच खुद्द कोल्हापूर येथील छत्रपती गादीचे वंशज संभाजीराजे छत्रपती यांनीही यासंदर्भात राज्य सरकारने या पुस्तकावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. अशा वेळी राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतीही कारवाई का केली जात नाही, याचे आश्‍चर्य वाटत आहे. त्यामुळे सरकारने योग्य त्या कारवाईसाठी या पुस्तकातील अवमानकारक मजकुराच्या संदर्भात एक इतिहास अभ्यासकांची समिती नेमून त्यावर योग्य ती कारवाई करावी, तसेच तोपर्यंत पुस्तकाच्या विक्रीवर बंदी घालावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवदेनपत्र पाठवून केली आहे.
पत्रकार गिरीश कुबेर हे सतत वादग्रस्त लिखाण करत असतात. छ. शिवाजीराजे आणि छत्रपती संभाजीराजे यांचा हिंदवी स्वराज्यातील कालखंड, तसेच तत्कालिन भिन्न राजकीय परिस्थिती लक्षात न घेताच, या दोघा नरवीरांची तुलना करणे अनुचितच आहे. त्यातही 'छत्रपती संभाजी महाराजांकडे शिवाजी महाराजांप्रमाणे सहनशीलता आणि परराष्ट्र धोरण नव्हते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर गादीवर येण्यासाठी संभाजीने रक्तपात घडवला', असे थेट आरोप करणे, म्हणजे या महापुरुषांना दोष लावणे आहे. बाबर-औरंगजेबादी क्रूर शासकांचे अत्याचार लपवून त्यांच्या जीवनातील केवळ सहिष्णुता दाखवणार्‍या प्रसंगांचीच चर्चा करणार्‍या या सेक्युलर पत्रकारांना अचानक छत्रपती संभाजीराजे यांच्या असहिष्णुतेची जाणीव होण्यामागे निश्‍चितच काही तरी हेतु आहे. त्यातही 'इतिहासामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांशी जुळणारे कोणी व्यक्तिमत्त्व असेल तर बाजीराव पेशवे आहेत', असा उल्लेख करून पुन्हा मराठा-ब्राह्मण वाद उकरून काढण्याचा तर प्रयत्न केला जात नाही ना, हेही सरकारने तातडीने पहायला हवे,असेही या निवेदनात नमूद केले आहे.
गिरीश कुबेरांनी लोकसत्ताच्या 'असंतांचे संत' या संपादकीयातून मदर तेरेसा यांच्या विषयी लिखाण केल्यावर ख्रिस्ती समाजाने विरोध करताच दुसर्‍याच दिवशी ते पहिल्या पानावर जाहीर माफी मागून मोकळे झाले. मग हिंदु समाजातून, लाखो शिवप्रेमींकडून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विरोध होत असतांना छत्रपती संभाजीराजे यांच्याविषयीच्या लिखाणाच्या संदर्भात आपली भूमिका का ते स्पष्ट करत नाहीत ? सरकारनेच आता याविषयी तातडीने कारवाई करावी, अशी आमची मागणी असल्याचे समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी सांगितले.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा