*राज्य सरकारकडून जनतेची फसवणूक-भाजपची टीका
*व्यापारी वर्गाने रस्त्यावर उतरून व्यक्त केला रोष
नीलिमा शिंगणे-जगड
अकोला: राज्य सरकारने मिनी लॉकडाऊन जाहीर केला. मात्र, प्रत्यक्षात हा 'ब्रेक द चेन' व्यापारी वर्गासाठी 'ब्रेक द लाईफ' ठरू शकतो, अशा प्रतिक्रिया व्यापाऱ्यांनी व्यक्त करीत आज राज्यभर निषेध नोंदविला. अकोल्यात देखील व्यापारी वर्गाने रस्त्यावर उतरून राज्यसरकार विरोधात घोषणाबाजी केली. आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार रणधीर सावरकर व पदाधिकारी यांनी राज्य सरकारने जनतेची घोर फसवणूक केली,अश्या शब्दात यावेळी टीका केली.
Mini Lockdown च्या नावाखाली संपूर्ण लॉकडाऊन लागू केल्याचा आरोप करीत आज राज्यात ठिकठिकाणच्या व्यापाऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या. २५ दिवस दुकाने बंद ठेऊन कसे जगायचे असा संतप्त प्रश्न व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला.
कन्फ्युजन ही कन्फ्युजन है, सोल्युशन का पता नहीं
दरम्यान, कोरोनाच्या प्रसाराला अटकाव करण्यासाठी निर्बंध लावण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने लॉकडाऊन लावत जनतेची घोर फसवणूक केली आहे. रोज बदलणारे नियम, मंत्र्यांची परस्पर विरोधी विधाने पाहता राज्य सरकारची परिस्थिती “कन्फ्युजन ही कन्फ्युजन है, सोल्युशन का पता नहीं” अशी झाली आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार रणधीर सावरकर, महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, महापौर अर्चना मसने यांनी बुधवारी केली.
राज्यात कठोर निर्बंध लावले जाणार असून केवळ आठवड्याच्या अखेरीस शनिवारी, रविवारी पूर्ण लॉकडाऊन असेल असे सरकारमधील चार-चार मंत्र्यांनी विविध वृत्तवाहिन्यांवर सांगितले होते. जनतेच्या हिताचा सारासार विचार करून हा निर्णय घेतला असल्याचेही या मंत्र्यांनी आवर्जून सांगितले होते. मात्र, मंगळवारी राज्यभरातली गोंधळाची परिस्थिती पाहता राज्य सरकारने विरोधी पक्षांसह जनतेची सुद्धा फसवणूक केल्याचे दिसून आले. पोलिस आणि अधिकाऱ्यांच्या मदतीने प्रत्येक जिल्ह्यात बाजारपेठा, दुकाने बंद केल्याचे चित्र मंगळवारी पाहायला मिळाले. महाविकास आघाडी सरकारला कठोर निर्बंध लावायचे आहेत की लॉकडाऊन असा सवाल भाजप नेत्यांनी यांनी उपस्थित केला.
राज्यावरील हे संकट टळण्यासाठी जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून सरकारला साथ देण्यास भाजपा तयार आहे मात्र, सरकारने सामान्य, गोरगरीब, कष्टकरी वर्गाच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने या वर्गाला आर्थिक मदत द्यावी असे भाजपने सुचवले होते. मात्र,रविवारी आपला निर्णय जाहीर करून मुख्यमंत्री ‘मातोश्री’त बसले आहेत. या संकट काळात जनतेचे काय हा साधा प्रश्नही त्यांना पडला नसावा काय? सरकार एवढे निर्दयी कसे असू शकते?
राज्यातले अर्थचक्र गतिमान करण्याच्या गप्पा मारणाऱ्या या वसूली सरकारने अप्रत्यक्ष लॉकडाऊन लावून अर्थव्यवस्थेचे चक्र पूर्णतः ठप्प केला आहे. तसेच या कठिण काळात सरकारने वीज बिलांची वसूली थांबवण्याचा निर्णय घेणे अपेक्षित होते मात्र सरकारने त्याकडेही दुर्लक्ष केले आहे. केवळ जनतेची पिळवणूक हेच या सरकारचे धोरण आहे हे आता स्पष्ट होते.
संघनिष्ठ शोधण्या ऐवजी वाझे शोधा
नवनिर्वाचित गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी गृहखात्याचा कारभार स्वीकारताच गृह खात्यातील संघनिष्ठ अधिकारी शोधण्याचे जाहीर केले. संघ देश प्रेम शिकवतो. संघनिष्ठ अधिकारी शोधण्यास वेळ घालविण्यापेक्षा विविध खात्यात भ्रष्ट व्यवहार करणारे जे ‘वाझे’ अद्याप दडलेले आहेत त्यांना शोधून काढावे, ते महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे, असा टोलाही अकोला भाजप पदाधिकारी यांनी लगावला.
अकोल्यात निषेध मोर्चा
दरम्यान, अकोला व्यापारी संघटनांनी छोटे मोठे व्यावसायिक,फेरीविक्रेते यांनी आज 'ब्रेक दि चेन' lockdown चा निषेध नोंदवून, नियम शिथिल करण्याची मागणी केली. राज्य सरकार विरोधात घोषणा केल्या. बाजारपेठ मधून निषेध मोर्चा काढला.
उद्या पासून दुकाने सुरू करणार
तत्पूर्वी,जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्याकडे दुकाने सुरू करण्यासाठी परवानगी द्यावी,तसेच lockdown नियमात शिथिलता करावी,या प्रमुख मागण्यांसाठी व्यापारी वर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पोहचला होता. जवळपास दीडशे ते दोनशे यावेळी उपस्थित होते. व्यापाऱ्यांनी आपल्या व्यथा जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर मांडल्या. सायंकाळ पर्यंत निर्णय देवू, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी यांनी व्यापाऱ्यांना दिली. जिल्हाधिकारी यांनी प्रतिकूल वा अनुकूल निर्णय दिला तरी उद्या पासून सर्व दुकाने व्यापारी उघडतील,असा निर्धार व्यापारी वर्गाने यावेळी केला.
काल आणि आज व्यापारी आणि दुकानदारांनी संभ्रावस्थात लॉकडाऊन पाळला. परंतू या निर्णया विरोधात सर्वत्र संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दरम्यान, बुलडाण्यात विविध संघटना व व्यापारी वर्गातून विरोध होत आहे. वंचित बहुजन आघाडीतर्फे बुलडाण्यात रास्ता रोको करण्यात आला.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा