भारतीय अलंकार
अकोला: वैकल्पिक वाद निवारण केंद्र हे सामान्यांना न्याय मिळवून देणारे हक्काचे व्यासपीठ ठरले असून ‘सर्वांसाठी न्याय’ या उद्दिष्टपूर्तीकडे पडलेले पाऊल होय, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष ए.ए. सय्यद यांनी आज येथे केले.
येथील वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राच्या नवीन इमारतीचे अर्थात ‘न्याय सेवा सदन’ या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या नवीन इमारतीचे आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष ए.ए. सय्यद यांच्या हस्ते दूरस्थ पद्धतीने ई उद्घाटन करण्यात आले. या सोहळ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष ए.ए. सय्यद हे दूरस्थ पद्धतीने उपस्थित होते.
पुढे आपल्या मुख्य संबोधनात न्यायमूर्ती सैय्यद म्हणाले की, न्याय संस्थेकडील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यात वैकल्पिक वाद निवारण केंद्र हे महत्त्वाचे ठरत आहेत. या पद्धतीत न्याय मिळण्याच्या सामान्य नागरिकास घटनेने दिलेल्या अधिकार व हक्काचे रक्षण होते. या प्रक्रियेत पक्षकार व वकील यांची भुमिका तितकीच महत्त्वाची ठरते. वैकल्पिक वाद निवारण केंद्रांची चळवळ ही सामान्यांना न्याय मिळवून देणारे एक व्यासपीठ ठरले आहे. वेळ व पैसा याचा अपव्यय न होता न्याय मिळवून देण्यात ही केंद्रे मोलाची भुमिका बजावत आहेत. या चळवळीला अधिक बळ देत समाजातील उपेक्षितांना न्याय मिळवून द्यावा,असे आवाहनही त्यांनी केले.
कोनशिळा अनावरण
यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती झेड.ए. हक यांची उपस्थिती लाभली. तर राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबईचे सदस्य सचिव अभय मंत्री हे ही दूरस्थ पद्धतीने सहभागी झाले होते. कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी अकोल्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यनशिवराज खोब्रागडे होते. यावेळी मुंबई गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य ॲड. एम. जी. मोहता, वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. आनंद गोदे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अकोलाचे सचिव स्वरुपकुमार बोस उपस्थित होते. याप्रसंगी ई- उद्घाटना सोबत न्या. झेड.ए. हक यांच्या हस्ते कोनशिळा अनावरण करण्यात आले.
प्रास्ताविकपर भाषणात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यनशिवराज खोब्रागडे म्हणाले की, न्याय मिळणे या कोणत्याही व्यक्तीच्या हक्काचे हनन होऊ नये, याची जबाबदारी न्याय संस्थेची आहे. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला न्याय मिळवून देता यावा यासाठी वैकल्पिक वाद निवारण केंद्रांची निर्मित करण्यात आली आहे. या अत्यंत सुसज्ज वास्तूत न्यायदानाचे व वाद निवारणाचे कार्य व्हावे व समाजातील निकोप वातावरण वाढीस लागावे, असे त्यांनी सांगितले.
राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मुंबईचे सदस्य सचिव अभय मंत्री म्हणाले की, दोन पक्षकारांमधील वादांचे निवारण करण्यासाठी पर्यायी पद्धतीचा वापर म्हणून वैकल्पिक वाद निवारण केंद्रांकडे पाहिले जाते. अशा केंद्रांना अत्याधुनिक सुविधा पुरविणे महत्त्वाचे आहे.
न्यायमूर्ती झेड.ए. हक यांनी यावेळी अकोला येथील वैकल्पिक केंद्रांच्या इमारतीच्या कामाचे कौतुक केले व येथील न्यायदान व वाद निवारण कार्यास शुभेच्छा दिल्या.
याप्रसंगी जिल्हा वकील संघाचे ॲड आनंद गोदे व मुंबई गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य ॲड. एम.जी. मोहता यांनीही मनोगत व्यक्त केले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अकोलाचे सचिव स्वरुपकुमार बोस यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
ही इमारत उभारण्यात योगदान देणारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता गणोरकर, उप अभियंता दिनकर माने, अमोल काटे आदींना सन्मानित करण्यात आले. या कार्यक्रमात सामाजिक अंतर पाळत विधी व न्याय क्षेत्रातील मान्यवर विधिज्ञ, पक्षकार तसेच कर्मचारी वृंद उपस्थित होते.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा