आदिवासी विकास विभाग आदिवासींच्या भुकेकडे व शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याबाबत श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी व्यक्त केली खंत
भारतीय अलंकार
मुंबई: खावटी योजनेच्या अंमलबजावणीत अपयशी ठरलेल्या आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांना गुरुवारी श्रमजीवी संघटनेतर्फे 'खावटी दिवाळी भेट' देण्यात आली आहे.
आदिवासींनी त्यांच्या शिदोरीतील कडू कंद, चवळी, नाचणी भात आणि इतर आदिवासींचे पारंपरिक खाद्य 'खावटी दिवाळी भेट' म्हणून सरकारला देण्यात आली.
यावेळी आम्हाला खावटी कधी मिळणार या श्रमजीवी संघटनेच्या प्रश्नावर, अजून सर्वेक्षण पूर्ण झालेले नाही, त्यामुळे खावटी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उशीर होत आहे, तरी लवकरात लवकर योजनेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे अशी हतबलता आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांनी व्यक्त केली.
कोरोना महामारीच्या काळात राज्य सरकारने आदिवासीं बांधवांना दिलासा देण्यासाठी आर्थिक मदत व जीवनावश्यक वस्तूं खावटी योजनेअंतर्गत देण्याचा शासन निर्णय ९ सप्टेंबर २०२० रोजी जाहीर झाला होता. परंतु लॉकडाऊन आणि भुकेचा काळ संपूनही आदिवासी बांधव खावटी योजने पासून वंचित आहेत. त्यामुळे खावटी योजनेच्या अंमलबजावणीत अपयशी ठरलेल्या आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांचा निषेध म्हणून त्यांना श्रमजीवी संघटनेतर्फे आदिवासी बांधवांच्या वतीने १७ नोव्हेंबर रोजी 'खावटी दिवाळी भेट' देण्यात आली आहे. पालघर, ठाणे, नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करून आदिवासींचे पारंपरिक खाद्याची शिदोरी आदिवासी विकास मंत्र्यांना दिवाळी भेट म्हणून तहसीलदारांमार्फत देण्यात आली होती.
काल ही *'खावटी दिवाळी भेट'* श्रमजीवी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने दिली आणि आपले गाऱ्हाणे त्यांच्यासमोर मांडले. आता भुकेचा प्रश्न कमी झाला. निसर्गाने नेहमीच आम्हाला जगवण्याचे काम केले. कडूकांद, नागली, वरई, भात, चवळी, सुरण अशा ऐक ना अनेक जगण्यासाठी कंदमुळे व वनउपजा मिळाले आहे. खावटी न मिळताच आता आदिवासी जगण्यासाठी घराबाहेर पडला आहे व स्थलांतरीत झाला आहे. आदिवासीने जमा केलेले कंदमुळे व वनजमिनीतून पिकविलेले धान्य आपणांस खावटी दिवाळी भेट देत आहोत, त्याचा आपण स्विकार करावा अशी विनंती मंत्रीमहोदयांना केली यावेळी मंत्री के सी पाडवी आणि समाज संघटनेच्या दिवाळी भेटीचा स्वीकार केला.
"कोरोना-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासींना आर्थिक व जीवनावश्यक वस्तूंची मदत करण्यासाठी आपल्या नेतृत्वाखालील आदिवासी विकास विभागाने उशिरा का होईना ९ सप्टेंबर, २०२० रोजी शासन निर्णय काढून खावटी अनुदान योजना जाहीर केली. आपल्या या निर्णयाचे श्रमजीवी संघटनेने स्वागत केले आहे. परंतु २४ मार्च, २०२० पासूनच्या लॉकडाऊनच्या आणि त्यानंतरच्या अनलॉकच्या संपूर्ण काळात आजतागायत आपल्या नेतृत्वाखालील आदिवासी विकास विभागाने राज्यात उपासमार असलेल्या आदिवासींसाठी कुठलाही खर्च न करता त्यांना जगविण्याबाबत अत्यंत उदासिनता दाखविली आहे, आदिवासी विकास विभाग आदिवासींच्या भुकेकडे व शिक्षणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करीत आहे." अशी खंत श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी व्यक्त केली.
यावेळी, अजून सर्वेक्षण पूर्ण झालेले नाही, त्यामुळे खावटी योजनेच्या अंमलबजावणी साठी उशीर होत आहे. अशी हतबलता आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी यांनी व्यक्त केली. तसेच, सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मनरेगा कामगार, भूमिहीन आदिवासी व आदिम जमातींना प्राधान्य देणार आणि लवकरात लवकर खाव टी योजनेचा लाभ देणार असे आश्वासन पाडवी यांनी दिले.
त्याचप्रमाणे जातीच्या दाखल्यासाठी स्कृटनी कमिटीवर हल्ले होत आहेत त्यामुळे जातीचे दाखले देण्यास उशीर होत आहे. अनलॉक लर्निंगच्या अंमलबजावणी साठी अजून प्रतिक्षा करावी लागणार असल्याची कबुली पाडवी यांनी दिली. आणि श्रमजीवी संघटनेच्या सर्व मागण्या योग्य असून त्यांची लवकरात लवकर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे असे के सी पाडवी यांनी सांगितले.
श्रमजीवी संघटनेच्या शिष्टमंडळात श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा, हिराबाई पवार, रमाबाई वनगा, नरेश वारठा, नारायण विघ्ने ,ममता परेड, रुपेश किर हे उपस्थित होते. तसेच यांच्यासोबत संघटनेचे उपाध्यक्ष दत्तात्रेय कोलेकर, पालघर जिल्हा सचिव गणेश उंबरसाडा, नाशिक जिल्हा अध्यक्ष रामराव लोंढे, रायगडचे जिल्हाध्यक्ष हिरामण नाईक यांच्यासह पालघर, ठाणे, रायगड व नाशिक जिल्ह्यातील कार्यकर्ते व समर्थन संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा