President rule: महाराष्ट्र किती मोठं राज्य आहे हे तुम्हाला माहीत तरी आहे का?,न्या. बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना केला सवाल

'केवळ मुंबईत घडणाऱ्या घटनांवरून संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता येत नाही. 

The Supreme Court today rejected a petition seeking dismissal of the Maha Vikas Aghadi government and imposition of President's rule in Maharashtra. The events in Mumbai alone will not lead to the imposition of presidential rule in the entire state.(file photo)

नवी दिल्ली: महाविकास आघाडीचे सरकार बरखास्त करून महाराष्ट्र राज्यात  राष्ट्रपती राजवट लावण्या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळली. केवळ मुंबईतील घटनांवरून संपूर्ण राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावता येणार नाही. "तुम्हाला महाराष्ट्र राज्य किती मोठे आहे हे तरी माहीत आहे का?",अशा शब्दात सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी याचिका कर्त्यांना चांगलेच फटकारले. 

दिल्ली येथील वकील रिषभ जैन, गौतम शर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम गेहलोत यांनी, महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळली असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण, कंगना राणावतच्या मुंबईतील कार्यालयावर करण्यात आलेली कारवाई व माजी नौदल अधिकारी मदन शर्मा यांना झालेल्या मारहाणीचे दाखले याचिका कर्त्यांनी आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ सादर केले. किमान मुंबई व लगतचे जिल्हे लष्कराच्या ताब्यात द्या, अशी मागणीही याचिकेत केली होती.

सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी न्या. बोबडे यांनी याचिका कर्त्यांना चांगलेच सुनावले. 'राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींचा असतो. तुम्ही त्यांच्याकडे तशी मागणी करू शकता. त्यासाठी येथे सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची गरज नाही,' अशा शब्दात न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले. 'केवळ मुंबईत घडणाऱ्या घटनांवरून संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता येत नाही. महाराष्ट्र किती मोठं राज्य आहे हे तुम्हाला माहीत तरी आहे का?,' असा प्रश्न देखील न्यायालयाने याचिका कर्त्यांना करून,याचिका फेटाळली.