Akola MNC: नरेश बोरकर प्रकरणात अमोघ गावकर, संजय कापडणीस यांच्या सह पाच जणांना उच्च न्यायालयाने मागितला जवाब

मुंबई  उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांच्या  न्यायालयाने बजावली नोटीस; ४ आठवड्याचा दिला वेळ.

Akola MNC: High Court seeks reply from Amogh Gavkar, Sanjay Kapdanis and five others in Naresh Borkar case.

 भारतीय अलंकार

अकोला: मनपाच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागात अतिक्रमण निर्मूलन अधिकारी  पदावर १४ वर्षा पासून अखंडितपणे सेवा  देत असलेले नरेश बोरकर यांना आयुक्त संजय कापडणीस यांनी जातीयवादाने प्रेरित होवून कामावरून काढून टाकले, असा आरोप आयुक्तांवर याचिकाकर्ता बोरकर यांनी लावला. या प्रकरणी उच्च न्यायालय नागपूरच्या न्यायमूर्ती  स्वप्ना जोशी यांच्या न्यायालयाने नोटीस बजावली असून,४ आठवड्यात आरोपींकडून जवाब मागितला. 

मनपा आयुक्त,तत्कालीन जिल्हा पोलीस अधीक्षक, तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी ,तत्कालीन कोतवाली पो स्टे चे  ठाणेदार नाईकनवरे सह इतर सर्वांना जातीयवाद प्रतिबंधक कायदा राबविण्यात कुचराई केल्याने आपणा विरोधात गुन्हा दाखल का करण्यात येऊ नये ? अशी विचारणा करणारी नोटीस १६ आक्टॉबर  रोजी बजावली आहे. 

काय आहे प्रकरण

अकोला महानगर पालिका अतिक्रमण निर्मूलन विभागात, अतिक्रमण निर्मूलन अधिकारी पदावर १४ वर्षे सेवा देणारे नरेश बोरकर यांनी कुणालाही न घाबरता व दबावात न येता, अतिक्रमण धारकांवर  कारवाईचा सपाटा सुरू केला होता. बोरकर यांच्या निःपक्षपाती कामाला प्रसार माध्यमांनी चांगला काम करणारा अधिकारी म्हणून व्यापक प्रसिध्दी दिली होती. त्यामुळे मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी केवळ जातीयवादाने प्रेरित होऊन कामावरून काढून टाकल्या प्रकरणाची फिर्याद  सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात १९ ऑक्टोबर २०१९  रोजी दाखल केली होती. 

सिटी कोतवाली पोलिसांनी फिर्यादीला न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाही. प्रकरणाची योग्य चौकशीही केली नाही.  वरिष्ठ उपविभागीय पोलीस अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी  देखील योग्य तपास केला नसल्याने अकोला जिल्हा न्यायालयाने प्रकरण खारीज केले. या प्रकरणात फिर्यादी पक्षाची बाजू न ऐकताच अकोला जिल्हा न्यायालयाने १३ जानेवारी २०२० रोजी प्रकरण खारीज करून,एकतर्फी निर्णय दिला. त्यामुळे फिर्यादी अतिक्रमण निर्मूलन अधिकारी नरेश बोरकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव  घेत अकोला जिल्हा न्यायालयाच्या १३ जानेवारी २०२० च्या निर्णयाला आव्हान दिले.

यांना मागितला जवाब

या प्रकरणी आता उच्च न्यायालयाच्या  न्यायमूर्ती स्वप्ना जोशी यांच्या न्यायालयाने तत्कालीन अकोला जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोघ गावकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सचिन कदम, सीटी कोतवाली पो स्टे चे तत्कालीन ठाणेदार  सुरेश नाईकनवरे यांच्यासह मनपा आयुक्त संजय कापडणीस, उपायुक्त विजय म्हसाळ, आस्थापना लिपिक महेश राऊत, प्रमुख सहाय्यक नागोराव निबरतें या सर्वांना आपण जातीयवाद प्रतिबंधक कायदा राबविण्यात हलगर्जी करून जाणीवपूर्वक आरोपींना अभय दिल्याने आपणा विरोधात गुन्हा का नोंद करण्यात येऊ नये ? याबाबत येत्या ४ आठवड्यात जवाब देण्याची नोटीस १६ ऑक्टोबर रोजी  बजावली.

या प्रकरणामुळे अकोला पोलिसांसह अकोला मनपा वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. नरेश बोरकर यांची अकोला न्यायालयात ॲड. नजीब शेख यांनी तर नागपूर उच्च न्यायालयात ॲड. आर. आर. दावडा यांनी बाजू मांडली.