शेतकरी विरोधी कायदे केंद्राने मागे घ्यावेत - शेख अन्सार
Anti-farmer laws should be withdrawn by the Centerl Govt - Sheikh Ansar
अकोला: शेतकरी व विरोधी पक्षांचा आवाज दाबत काही मोजक्या उद्योगपतीच्या दबावाखाली सरकारने लोकसभा व राज्यसभेमध्ये शेतीविरोधी तीन बिले पारित केली. विशेषत: राज्यसभेत केंद्राने असंविधानिक पद्धतीने शेतकरी विरोधी बिल पार केले आहे. ती सर्व बिले केंद्र सरकारने मागे घ्यावीत, अशी मागणी आज आम आदमी पक्षाचे अमरावती विभागीय संयोजक शेख अन्सार यांनी केली असून त्यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यलयासमोर आंदोलन करण्यात आले.
लोकसभेत बहुमत नसतानाही आवाजी मतदानाच्या जोरावर असंविधानिकरित्या जी बिले पारित करण्यात आली. या कायद्यामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांच्या मनात रोष आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या या कायद्यांविरोधात आम आदमी पार्टीने अकोल्यात निदर्शने केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केंद्र सरकारच्ण या काळ्या कायद्याविरोधात निदर्शने केली. यावेळी केंद्र सरकार हाय हाय', शेतकरी विरोधी कायदे करणाऱ्या केंद्र सरकारचा धिक्कार असो', 'शेतीमालाला हमीभाव नाकारणाचा केंद्र सरकारचा धिक्कार असो घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. केंद्र सरकारने एकूण तीन बिले पारित केली आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला बाजार समितीच्या बाहेर विकण्याची मुभा दिली परंतु शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या हमी भावाबाबत कोणताच उल्लेख केला गेलेला नाही. यामुळे शेतक-यांच्या शेतीमालाचे दर खाजगी कंपन्यांना ठरवता येणार असून आधारभूत किमतीची कोणतीही शाश्वती या कायद्यामध्ये दिली गेलेली नाही.
विरोधकांनी गावागावात संसदेत प्रश्न विचारून मसुद्यात बदल करण्याची मागणी देखील केंद्र सरकारने घुडकावून लागली.आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल करत खाजगी व्यापाऱ्यांना काळाबाजारी करण्याची वाट मोकळी करण्यात आली आहे. यामुळे मध्यमवर्गाला महागाईचा दणका बसणार आहे. मूल्य आश्वासन व कृषी सेवा शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संवर्धन) करार' या कायद्याद्वारे शेतकरी व खाजगी कंपन्यांना कराराच्या माध्यमातून शेती करता येणार आहे.
कराराच्या अटींमध्ये शेतकऱ्यांना फसवून खाजगी कंपन्यांद्वारे त्यांची पिळवणूक करणारा हा कायदा आहे. या सर्व कायद्यामुळे शेती व्यवस्थेमध्ये कंपनीराज येणार असून शेतकऱ्यांचे शोषण केले जाणार आहे. ते थांबवण्यासाठीचे कोणतेच प्रावधान या कायद्यांमध्ये करण्यात आलेले नाही. आणि म्हणूनच आम आदमी पार्टी शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरली असुन शेती विरोधी कायदे मागे घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करत आहे. त्या निषेधार्थ आज अकोल्यात आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी जिल्हा संयोजक अरविंद कांबळे अकोला शहर संयोजक डॉ खंडेराव दाभाडे, , शहर सहसंयोजक संदिप जोशी, सुहास जन, संघटन मंत्री ठाकुरदास चोधरी, सचिव गजानन गणवीर, कोषाध्यक्ष अब्दुल रफीक, सहसचिव आलीम मिर्धा, सदस्य दिलीप पाटील, मुजीबुर रहेमान, व रविंद्र सावलेकर, ऋषभ काळे आदी उपस्थित होते.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा