शासनाच्या विरोधात धोबी-परीट समाजाचे राज्यभर आंदोलन
राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने विहित प्रपत्रामध्ये दहा महिने लोटुन सुध्दा माहिती भरुन न पाठविल्यामुळे शासनाच्या विरोधात धोबी समाजाने केले आज राज्यभर आंदोलन ; नाभिक समाजाने दिला जाहिर पाठिंबा
अकोला: धोबी परिट समाजाला पूर्ववत अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्याकरीता सामाजिक न्याय विभाग, नवी दिल्ली यांनी पाठविलेल्या प्रपत्रामध्ये सामाजिक न्याय विभागाने विहित प्रपत्रामध्ये दहा महिने लोटुन सुध्दा माहिती भरुन न पाठविल्या मुळे शासनाच्या विरोधात आज ४सप्टेंबरला अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर धोबी परीट समाजाने काळ्या फिती लावुन निर्दशने देवून अन्नत्याग आंदोलन केले.
संपूर्ण भारतात पारंपारीक कपडे धुण्याचा व्यवसाय करणारे आणि धर्माने हिंदु असणारे धोबी समाज संपूर्ण देशात राहणीमानाने आणि व्यवसायाने हा एकच आहे. परंतु या समाजाचे सामाजिक, धार्मिक आणि राजनैतिक क्षेत्रात शोषणच झाले आहे. कारण राहणीमान आणि व्यवसाय देशात या समाजाचा एकच असला तरी धोबी समाजात फुट पाडण्याचे काम सरकारने केले. देशाच्या सतरा (१७) राज्यात धोबी समाज अनुसुचित जातीमध्ये आहे. एकाच देशात धोबी समाजाचे दोन प्रवर्गामध्ये विभाजन झाले आहे. याच चुकीमुळे अनेक वर्षापासुन सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रात पिडीत असलेला हा समाज शैक्षणिक क्षेत्रातही पिडीतच राहीलेला आहे.
आश्चर्य म्हणजे धोबी समाज महाराष्ट्रातील भंडारा आणि बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये १९६० पुर्वी अनुसुचित जाती मध्येच होता. १९३६-१९६० पर्यंत या जिल्ह्यातील धोबी समाजाला अनुसुचित जातीच्या सवलती मिळत होत्या. कारण भाषावर प्रांत रचनेपुर्वी विदर्भ (व-हाड) हा मध्यप्रदेश राज्यात होता. मध्य प्रदेशातील वऱ्हाड आता विदर्भामधील ५ जिल्हे रायसेन, सिंहोर, भोपाळ, भंडारा, बुलढाणा) या जिल्ह्यात राहणारा धोबी समाज अनुसुचित जातीत होता. परंतु १ मे १९६० ला महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आणि पाच जिल्ह्यातील तिन जिल्हे मध्यप्रदेशात आणि दोन जिल्हे (भंडारा आणि बुलढाणा) महाराष्ट्रात जोडल्या गेले. या दोन जिल्ह्याला मिळणाऱ्या अनुसुचित जातीच्या सवलती बंद करुन त्यांना ओबीसी मध्ये टाकण्याचे काम सरकारने केले. २८ नोव्हेंबर १९७६ च्या घटना दुरुस्तीनुसार जिल्ह्यातील एखाद्या समाजाला अनुसुचित जातीच्या सवलती मिळत असेल तर संपूर्ण राज्यातील समाज हा सवलतीस पात्र ठरत होता. वास्तविक या बाबतीत १९७६ ची घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर हा प्रश्न महाराष्ट्र शासनाने स्वतःहुन निकाली काढणे आवश्यक होते. परंतु तसे झाले नाही.
धोबी समाजावरील या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी वेळोवेळी मोर्चे, आंदोलने व वेळोवेळी निवेदनाने मागणी झाल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने १९७७, १९७९ व १९९४ मध्ये केंद्र शासनाकडे धोबी समाजाला मुळ अनुसुचित जातीमध्ये समाविष्ट करावे अशा प्रकारच्या शिफारसी केल्या होत्या व नंतर महाराष्ट्र शासनाच्या २३ मार्च २००१ रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या बाबत डॉ. डी.एम. भांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली "धोबी समाज पुनर्विलोकन समिती" ची घोषणा होऊन ५ सप्टेंबर २००१ रोजी समिती गठीत झाली. डॉ. भांडे या समितीने हा अहवाल २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी शासनाकडे सादर केला की हा
समाज अस्पृश्यतेचे निकष पुर्ण करतो म्हणून या समाजाला अनुसुचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली. व नुकतीच ४ सप्टेंबर २०१९ ला फक्त आणि फक्त भांडे समितीच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र शासनाने धोबी समाजाला पुर्ववत अनुसुचित जातीत समाविष्ट करण्याकरीता भारत सरकारला शिफारस केली आहे. व त्यानंतर राज्य शासनाने ४ सप्टेंबर २०१९ ला शिफारस केलेल्या पत्राच्या संदर्भानुसार सामाजिक न्याय विभाग भारत सरकारने १/१०/२०१९ ला महाराष्ट्र शासनाला विहित प्रपत्रामध्ये माहिती भरुन पाठविण्याकरीता पत्र पाठविले होते. परंतु महाराष्ट्र शासनाने दहा महिन्याचा कार्यकाळ लोटुनही राज्य शासनाने अजुन पावेतो विहीत प्रस्ताव न पाठविल्यामुळे सामाजिक न्याय विभाग व सरकारच्या विरोधात सर्वभाषिक धोबी परीट महासंघाच्या वतीने संपूर्ण राज्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तसेच तहिसल कार्यालयासमोर काळ्या फिती लावून निर्दशने व अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येत आहे.
लवकरात लवकर सामाजिक न्याय विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली ला विहीत प्रपत्रामध्ये माहिती भरुन पाठविण्यात यावी, या मागणीसाठी संस्थापक अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य धोबी (परीट) समाज महासंघचे डी.डी. सोनटक्के यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र राज्य धोबी (परीट) समाज महासंघचे कार्याध्यक्ष अनिल शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले आहे.
आजच्या आंदोलनात दादाराव बाभूळकर, सवेश बुंदेले, हरिष मस्के, प्रेम कानोजिया, ऍड विजयकुमार शिरले, राजकुमार परदेशी, वामनराव कवडे, सचिन शाहकार ,आकाश कवडे, राजू कानोजिया, विजय तिवडकर, सचिन चंदन, सागर कानोजिया, मनोज दुधांडे, जिल्हाध्यक्ष गोपाल मोकळकर, चंद्रकांत थुंकेकर,बंडुभाऊ मांडोकार, जिल्हा महिलाध्यक्ष मीना कवडे, जिल्हा उपाध्यक्ष सीमा संदीप मोकळकर, शहर अध्यक्ष निकिता तिवडकर, सीमा मोकळकर आदींची उपस्थिती होती.
महाराष्ट्र नाभिक महामंडळचा जाहिर पाठिंबा
ऑगस्ट २०१९ मध्ये धोबी समाजाला अनुसूचित जातिमध्ये समाविष्ट करण्या बाबत महाराष्ट्र सरकार कडून केंद्र सरकार कडे सिफारश करण्यात आली. त्यानुसार केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०१९ मध्ये राज्य शासनाला पत्र पाठवून धोबी समाजाच्या आरक्षणासंबंधी केंद्र सरकारच्या २००५ च्या परिपत्रकानुसार विहित नमुन्यात माहिती मागितली परंतु ११ महिन्याचा कालावधी उलटून गेला तरी राज्य शासनाने केंद्र सरकारला अद्यापपावेतो माहिती पाठविलेली नाही. त्याकरिता धोबी समाजाने ४ सप्टेंबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यांमध्ये आंदोलन केले आहे. त्या आंदोलनाला महाराष्ट्र नाभिक महामंडळचे अध्यक्ष कल्याण दळे यांच्या आदेशानुसार नाभिक समाजाच्या वतीने जाहिर पाठिंबा देण्यात आला. धोबी समाजाची आरक्षणा संबंधीची माहिती केंद्र सरकारला पाठवून धोबी समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र नाभिक महामंडळचे जिल्हाध्यक्ष संजय भट्टी यांनी केली.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा