राज्यातील ९१७ शाळा बंद करण्याचा तुघलकी निर्णय परत घ्या -राजेंद्र पातोडे

राज्यातील ९१७ शाळा बंद करण्याचा तुघलकी निर्णय परत घ्या -राजेंद्र पातोडे

अन्यथा वंचित बहूजन आघाडी शिक्षण मंत्र्यांना घेराव घालणार 

अकोला:२० फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील १८ जिल्ह्यांमधील ९१७ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचा शिक्षण घेण्याचा अधिकार काढून घेण्याचा सरकारी डाव आहे, राज्य      सरकारच्या या निर्णयाचा  वंचित बहूजन आघाडी तीव्र विरोध करीत असून हा अन्यायकारक निर्णय राज्य सरकारने त्वरित रद्द करावा,  अन्यथा शिक्षण मंत्री यांना पक्षाचे वतीने घेराव घालण्याचा इशारा वंचित बहूजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी दिला आहे.

 युती सरकारनचे काळात  शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.तेच मनुवादी धोरण सध्याचे महाविकास आघाडीने राबविण्यात सुरूवात केली आहे.एकीकडे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मोफत व सक्तीचे शिक्षण प्रत्येक विद्यार्थ्याला देणे हि सरकारची जबाबदारी   आहे.शाळा बंद करणे आणि समायोजन करून घेणे हा जालीम ऊपाय आहे.आदिवासी भागात, ग्रामीण व दुर्गम भागात शाळा असलेल्या दोन गावांमध्ये भौगोलिक अंतर जास्त आहे.ग्रामीण भागातील रस्त्यांची वाट लागली आहे, गावात बसेस नाही, विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाची गैरसोय होत आहे,नापिकी दुष्काळ या मुळे शेतकरी शेतमजूर व सामान्य माणूस हवालदिल आहे. त्यांच्या पाल्यांना  शिक्षण कसे द्यावे हा यक्ष प्रश्न त्यांचे समोर आहे.फि भरण्यासाठी शेतकरी पित्याकडे पैसे नसल्याने आत्महत्या करणारी विद्यार्थिनी, शिक्षण महाग झाले म्हणून शाळा सोडणारा मोठी संख्या राज्यात असताना सरकारचा हा निर्णय त्यांचा घात करणारा आहे. 

शाळेत पट संख्या कमी असल्याचे कारण सांगितले जाते मात्र गळती थांबवण्यासाठी किंवा विद्यार्थी वाढीसाठी कठोर ऊपाय केले जात नाही.त्यामुळे शिक्षणाचे खाजगीकरण करून गरीब विद्यार्थी मुख्य प्रवाहातून बाद करण्यासाठी हा खटाटोप भाजपने सुरू केला होता.शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यापासून  वंचित ठेवण्याचे नियोजित षडयंत्र आहे. हे यशस्वी होऊ दिले जाणार नाही.सरकारने हा निर्णय मागे न घेतल्यास शिक्षण मंत्री यांना घेराव घालण्या पासून सुरूवात करून टप्प्याटप्प्याने हा लढा तिव्र करण्याचा इशारा देखील राजेंद्र पातोडे यांनी दिला आहे.