भारतीय अलंकार न्यूज 24
नीलिमा शिंगणे जगड
अकोला : अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (NDPS Act) दाखल गंभीर गुन्ह्यात तपास प्रक्रियेतील प्रथमदर्शनी त्रुटी आणि जप्त अंमली पदार्थांच्या वजनासंदर्भातील विसंगती लक्षात घेऊन अकोला येथील विशेष NDPS न्यायालयाने आरोपी मोहम्मद शफी शेख याचा जामीन अर्ज मंजूर केला आहे. विशेष न्यायाधीश पी. बी. नाईकवाड यांनी १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा आदेश दिला. आरोपीला २ लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेचे एक किंवा दोन सक्षम जामीनदार सादर करण्याच्या अटीवर मुक्त करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. वरिष्ठ फौजदारी विधीज्ञ एम. बी. शर्मा यांनी न्यायालयात आरोपीची बाजू मांडली.
या प्रकरणात गुप्त माहितीची लेखी नोंद, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती दिल्याचा दस्तऐवज, झडतीची प्रक्रिया आणि जप्त अंमली पदार्थांचे स्वतंत्र वजन याबाबत प्रथमदर्शनी त्रुटी असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
घटनेची थोडक्यात हकीकत अशी की, अकोल्यातील बसस्टँड मागील आवार भिंत पाण्याचे टाकी गेट बाहेर अंमली पदार्थ विक्री करिता एक इसम येत असल्याच्या गोपनीय माहिती वरुन पोलीसांनी छापा टाकून आरोपीची पंचा समक्ष झडती घेतली असता, आरोपी मो.शफी मो. जहीर याचे कडे एमडी ड्रग्स अंमली पदार्थ मिळून आले, अश्या तक्रारी वरून आरोपीस १६ एप्रिल २०२६ रोजी अटक करण्यात आली होती.
न्यायालयीन आदेशानुसार, मोहम्मद शफी मो. जहीर शेख याच्याविरुद्ध अकोला शहरातील सिव्हिल लाइन्स पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ४३७/२०२६ दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा १६ एप्रिल २०२६ रोजी नोंदविण्यात आला असून, NDPS कायद्याच्या कलम ८(क) आणि २२(क) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. आरोपीस अटक करून, तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. मात्र, खटल्याची सुनावणी अद्याप प्राथमिक टप्प्यात असून, आरोपपत्रात नमूद १७ साक्षीदारांपैकी एकाही सरकारी साक्षीदाराची साक्ष नोंदविण्यात आली नव्हती.
बचाव पक्षाने मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे
आरोपीच्या वतीने वरिष्ठ फौजदारी विधिज्ञ ॲड. एम. बी. शर्मा यांनी जामीन अर्जावर प्रभावी युक्तिवाद केला. तपासातील काही प्रक्रियात्मक त्रुटींकडे ॲड. शर्मा यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
ॲड. शर्मा यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे :
- गुप्त माहितीच्या नोंदीबाबत प्रश्न: पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीची लेखी नोंद आणि त्याबाबत पोलीस अधीक्षकांना माहिती दिल्याचे दस्तऐवज अभिलेखावर नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
- झडती प्रक्रियेतील त्रुटी: आरोपीला राजपत्रित अधिकाऱ्यासमोर झडती घेण्याचा पर्याय देण्याच्या प्रक्रियेचे योग्य पालन झाले नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.
- जप्त पदार्थांच्या वजनाबाबत विसंगती: अंमली पदार्थ आणि प्लास्टिकच्या पिशवीचे स्वतंत्र वजन न करता दोन्हींचे एकत्रित वजन केल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
- कागदपत्रांतील विसंगती: नोटीस आणि पंचनाम्यात अंमली पदार्थ कुठे आढळले, याबाबत वेगवेगळे उल्लेख असल्याचे बचाव पक्षाने निदर्शनास आणले.
- तपास पूर्ण: आरोपपत्र दाखल झाल्याने आरोपीची पुढील कोठडीतील चौकशी आवश्यक नसल्याचे सांगण्यात आले.
न्यायालयाने कोणत्या त्रुटींची नोंद घेतली?
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे आणि संपूर्ण आरोपपत्र तपासल्यानंतर विशेष न्यायालयाने काही बाबी प्रथमदर्शनी महत्त्वाच्या असल्याचे नमूद केले.
१. गुप्त माहितीबाबत आवश्यक लेखी नोंदींचा अभाव
गुन्ह्याशी संबंधित माहिती पोलिसांना कशी मिळाली आणि त्याची आवश्यक लेखी नोंद तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती दिल्याचे दस्तऐवज अभिलेखावर उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणात आले.
२. झडती घेण्याच्या पर्यायाबाबत प्रश्न
आरोपीला राजपत्रित अधिकाऱ्यासमोर झडती घेण्याची संधी देण्याच्या प्रक्रियेत प्रथमदर्शनी त्रुटी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
३. जप्त अंमली पदार्थांचे स्वतंत्र वजन केले नसल्याची नोंद
जप्त पदार्थ प्लास्टिकच्या पिशवीसह वजन केल्याचे आणि अंमली पदार्थांचे स्वतंत्र वजन नमूद नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. मालाच्या यादीच्या प्रक्रियेतही स्वतंत्र वजन नोंदविण्यात आले नसल्याचे आदेशात नमूद आहे.
या बाबींच्या आधारे NDPS कायद्याच्या कलम ४२, ५० आणि ५२अच्या अनुपालनाबाबत प्रथमदर्शनी प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले.
सरकारी पक्षाचा जामिनाला विरोध
सरकारी पक्षातर्फे सहायक सरकारी अभियोक्ता ॲड. आर. एम. अकोटकर यांनी जामीन अर्जाला विरोध केला. आरोपीविरुद्ध यापूर्वीही अशाच स्वरूपाचा गुन्हा दाखल असल्याचे, प्रकरणात व्यावसायिक प्रमाणातील अंमली पदार्थांचा मुद्दा असल्याचे आणि आरोपीला जामीन मिळाल्यास तो फरार होण्याची किंवा पुन्हा तत्सम गुन्हा करण्याची शक्यता असल्याचे सरकारी पक्षाने मांडले.
तसेच आरोपीकडून जप्त करण्यात आलेले दोन मोबाईल न्यायवैज्ञानिक तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून, त्यांचा अहवाल प्रलंबित असल्याचेही न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे.
मात्र, पूर्वीच्या गुन्ह्यात आरोपीला जामीन मिळालेला असल्याचे अभिलेखावरून स्पष्ट होत असल्याने केवळ त्या कारणावरून सध्याच्या प्रकरणात जामीन नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना काय म्हटले?
तपास पूर्ण झाला असून आरोपपत्र दाखल झाले आहे. त्यामुळे आरोपीची पुढील कोठडीतील चौकशी आवश्यक नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले. तसेच खटला नजीकच्या काळात पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याचे लक्षात घेऊन आरोपीला कोठडीत ठेवण्याचा उद्देश साध्य होणार नसल्याचे नमूद केले.
तपास आणि झडती प्रक्रियेतील प्रथमदर्शनी विसंगतींचा विचार करून न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज मंजूर केला. तथापि, गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि आरोपीविरुद्ध यापूर्वीही तत्सम गुन्हा दाखल असल्याची बाब लक्षात घेऊन जामिनासाठी कठोर अटी घालण्यात आल्या. न्यायालयाने आरोपी मोहम्मद शफी शेख याला अटींवर जामीन मंजूर केला आहे.
न्यायालयीन तपशील :
- न्यायालय: विशेष NDPS न्यायालय, अकोला
- विशेष न्यायाधीश: पी. बी. नाईकवाड
- विशेष NDPS प्रकरण क्रमांक: २०६/२०२६
- पोलीस गुन्हा क्रमांक: ४३७/२०२६, सिव्हिल लाइन्स पोलीस ठाणे, अकोला
- आदेशाची तारीख: १४ ऑक्टोबर २०२६
- आरोपीचे वकील: ॲड. एम. बी. शर्मा
- सरकारी पक्ष: सहायक सरकारी अभियोक्ता ॲड. आर. एम. अकोटकर
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा