insurance-claim-consumer-act: अकोला जिल्हा ग्राहक आयोगाचा ऐतिहासिक निर्णय: अ‍ॅड. शिवम शर्मा यांच्या धोरणी युक्तिवादामुळे ट्रक मालकाला मिळाला न्याय!

मॅग्मा इन्शुरन्सचा ५ लाखांचा अपुरा प्रस्ताव अ‍ॅड. शिवम शर्मा यांनी ठरवला बेकायदेशीर; पॉलिसीच्या नियमांवर बोट ठेवून विमा कंपनीला पाडले नमते!

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला : ट्रक अपघातात संपूर्ण नुकसान (Total Loss) झालेले असतानाही केवळ ५ लाख रुपये देऊन प्रकरण गुंडाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मॅग्मा जनरल इन्शुरन्स कंपनीला अकोला जिल्हा ग्राहक निवारण आयोगाने मोठा दणका दिला आहे. तक्रारदाराच्या बाजूने नामांकित वकील अ‍ॅड. शिवम शर्मा (Adv. Shivam Sharma) यांनी केलेल्या अत्यंत प्रभावी, अभ्यासू व बिनतोड कायदेशीर युक्तिवादामुळे ग्राहक आयोगाने विमा कंपनीला २५,७९,०५२ रुपये ६% व्याजासह आणि ५,००० रुपये कायदेशीर खर्चापोटी देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे.

अ‍ॅड. शिवम शर्मांचा मास्टरस्ट्रोक आणि कायदेशीर पेच

अकोला येथील ट्रक मालक बाबू खान यांच्या ट्रकचा (MH 27 BX 8358) अपघातात संपूर्ण चुराडा झाला होता. वाहनाची इन्शुरन्स डिक्लेअर्ड व्हॅल्यू (IDV) २७ लाख रुपये असतानाही मॅग्मा इन्शुरन्सने केवळ ५ लाख रुपयांमध्ये वन-टाईम सेटलमेंटचा अवाजवी प्रस्ताव देऊन ग्राहकाची कोंडी केली होती.

या कठीण प्रसंगी अ‍ॅड. शिवम शर्मा यांनी तक्रारदाराची बाजू आयोगासमोर मांडताना विमा कंपनीचा हा कटू डाव हाणून पाडला. विमा कंपनीने सर्व्हेअरच्या अहवालाचा गैरफायदा घेत डेप्रिसिएशनच्या (घसारा) नावाखाली मोठी रक्कम वजा करण्याचा प्रयत्न केला होता. यावर अ‍ॅड. शिवम शर्मा यांनी विमा पॉलिसीतील 'Constructive Total Loss (CTL)' च्या विशेष कलमाचा अचूक वापर केला. वाहनाचे नुकसान ७५% पेक्षा जास्त असल्यास नियमानुसार कोणतीही डेप्रिसिएशन वजावट करता येत नाही, हा तांत्रिक व कायदेशीर मुद्दा अ‍ॅड. शर्मा यांनी ठामपणे मांडला.

विमा कंपनीचे बचाव ठरवले फोल

विमा कंपनीने ग्राहकावर असहकार्याचा आणि विलंबाचा खोटा आरोप करत दावा बंद केल्याचा बनाव रचला होता. मात्र, अ‍ॅड. शिवम शर्मा यांनी कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे विमा कंपनीची ही भूमिका कशी चुकीची आणि सेवेतील गंभीर त्रुटी (Deficiency of Service) दर्शवणारी आहे, हे आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले.

ग्राहक आयोगाचा निर्णय

अ‍ॅड. शिवम शर्मा यांच्या कायदेशीर मांडणीशी व अभ्यासू निष्कर्षांशी पूर्णपणे सहमत होत जिल्हा ग्राहक आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष श्रीपाद एस. कुळकर्णी व सदस्य संजय माणिक यांनी अ‍ॅड. शर्मा यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. आयोगाने मॅग्मा इन्शुरन्स कंपनीला आदेश दिला की, तक्रारदारास २५,७९,०५२ रुपये तक्रार दाखल झाल्याच्या तारखेपासून (२३ मे २०२५) प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंत ६% व्याजासह ४५ दिवसांच्या आत अदा करावेत.

अ‍ॅड. शिवम शर्मा यांच्या कौशल्याचे सर्वत्र कौतुक

विमा कंपन्यांच्या अवाजवी अटी आणि मनमानी कारभाराविरुद्ध अ‍ॅड. शिवम शर्मा यांनी दाखवलेल्या कायदेशीर चातुर्यामुळे एका सामान्य माल वाहतूकदाराला त्याचा हक्क आणि न्याय मिळाला आहे. या यशस्वी कायदेशीर लढ्यामुळे अकोला विधी क्षेत्रात व व्यापारी वर्गात अ‍ॅड. शिवम शर्मा यांच्या धोरणी कायदेशीर कौशल्याचे विशेष कौतुक होत आहे.