political-news-akola-congress: आमदार पठाण यांच्या कामांचा ‘हिशेब’ मांडत भाजपवर पलटवार; 'विकासाचे श्रेय घेणाऱ्यांनी आधी शहराची दुर्दशा पाहावी' - डॉ. जिशान हुसेन

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला :  महापालिकेतील शहर सुधार आघाडीने नुकतेच सत्तेतील दीडशे दिवसांचा विकासाचा लेखाजोखा मांडत स्वतःची पाठ थोपटून घेतली असली, तरी त्या दाव्यांवर आता काँग्रेसने जोरदार प्रतिहल्ला चढविला आहे. विरोधी पक्षनेते डॉ. जिशान हुसेन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अकोला पश्चिमचे आमदार साजिद खान पठाण यांच्या विकासकामांचा तपशील सादर करत भाजपवर राजकीय टीकेची झोड उठवली. शहर सुधार आघाडीच्या विकासाच्या दाव्यांना "पोकळ" ठरवत, "ज्यांनी शहराच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले, त्यांनी विकासाचे प्रमाणपत्र वाटण्यापूर्वी वास्तव पाहावे," असा घणाघात त्यांनी केला.

डॉ. हुसेन म्हणाले की, आमदार साजिद पठाण यांनी पहिल्याच विधिमंडळ अधिवेशनात अकोल्याचे आराध्यदैवत राजराजेश्वर मंदिराला 'ब' वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळावा, हा प्रश्न प्रभावीपणे मांडला. त्यानंतर मंदिर विकासासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र, आता या निधीत कपात करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. "एका मुस्लिम आमदाराने मंदिरासाठी पाठपुरावा करून निधी मंजूर करून घेतल्यामुळे काही स्थानिक भाजप नेत्यांची राजकीय कोंडी झाली असून, त्यातूनच निधी कमी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत," असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.

मोर्णा नदी विकास आराखडा, गणेश घाटाचे सुशोभीकरण, उर्दू घरासाठी १५ कोटी रुपयांचा निधी, अकोला विमानतळ विस्तारासाठी भूसंपादनाकरिता २०० कोटी रुपयांची मंजुरी, वैद्यकीय महाविद्यालय व लेडी हार्डिंग रुग्णालयातील रिक्त पदे भरण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा, तसेच कस्तुरबा गांधी रुग्णालय पुन्हा पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी शासनदरबारी सुरू असलेले प्रयत्न यांचा उल्लेख करत त्यांनी आमदार पठाण यांच्या विकासाभिमुख भूमिकेवर प्रकाश टाकला.

याशिवाय केंद्र सरकारच्या भूमिगत गटार योजनेमुळे खराब झालेल्या शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल ७३५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरातील नागरिकांची महसुली कामे वेळेत व्हावीत, यासाठी नवीन अप्पर तहसीलदार पद मंजूर करून कार्यालयालाही मंजुरी मिळवून दिल्याचा दावा त्यांनी केला.

डॉ. हुसेन यांनी सांगितले की, आमदार निधीतून आतापर्यंत सुमारे १० कोटी रुपयांची विकासकामे करण्यात आली असून, त्यामध्ये कोणताही राजकीय भेदभाव करण्यात आलेला नाही. महापौरांच्या प्रभागालाही सुमारे ८० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला. जिल्हा नियोजन समिती, दलित वस्ती सुधारणा आणि नागरोत्थान योजनेतील निधी वाटपातही सर्व नगरसेवकांना समान वागणूक देण्यात आली, असा दावा त्यांनी केला.

'शहर सुधार आघाडी नव्हे, शहर बिघाड आघाडी'

पत्रकार परिषदेत डॉ. हुसेन यांनी शहर सुधार आघाडीवरही जोरदार निशाणा साधला. "शहर सुधारण्याचे आश्वासन देणाऱ्यांनी प्रत्यक्षात शहराची दुरवस्था केली आहे. पहिल्याच पावसात नियोजनाचा फज्जा उडाला. रस्ते, नाले आणि नागरी सुविधा यांचा बोजवारा उडाल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे," अशी टीका त्यांनी केली.

त्यांनी आरोप केला की, महापालिकेत विरोधी पक्षांकडून विधायक सूचना मांडल्या जात असतानाही त्या दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे. विरोधी नगरसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करणे आणि लोकशाही प्रक्रियेला बाधा आणण्याचे प्रकार वाढले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

महापालिकेने मालमत्ता करात कचरा संकलनाच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या सुमारे ६०० रुपयांच्या वाढीवरही त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. "ही करवाढ नागरिकांच्या खिशावर डल्ला मारणारी असून कंत्राटदारांचे हित जपण्यासाठीच निर्णय घेतले जात आहेत. यापूर्वीही अवाजवी करवाढीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला होता. आता शहराच्या हिताविरोधातील निर्णयांची कागदपत्रे गोळा करून नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करणार आहोत," असा इशारा त्यांनी दिला.

यापुढील काळात शहरवासीयांवर अन्याय करणाऱ्या प्रत्येक निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. पत्रकार परिषदेत काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांसह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.