cm-mh-ladki-bahin-scheme: मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना दाखला वितरणात गैरव्यवहाराच्या तक्रारी; तलाठी निलंबित

भारतीय अलंकार न्यूज 24

अकोला, दि. 3 : 'मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रांसाठी पैशाची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी व कामकाजातील त्रुटींमुळे उमरी प्रगणे बाळापूर येथील तलाठी राजेश शेळके यांना तात्काळ प्रभावाने सेवेतून पुढील आदेशापर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. अकोल्याचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. शरद जावळे यांनी हा आदेश जारी केला.

मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेत आवश्यक कागदपत्रे घेण्यासाठी महिलांकडून मोठी उमरी येथील तलाठी पैसे घेत असल्याची बातमी व व्हिडीओ काही माध्यमांतून प्रसिद्ध झाला. यासंबंधी तलाठ्यांना तत्काळ नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, त्यांनी अद्याप खुलासा सादर केला नाही. त्यांच्या दप्तराची तपासणी करण्यात आली, तसेच 8 नागरिकांचे बयाणही घेण्यात आले. तलाठ्यांनी उत्पन्न दाखल्यासाठी 30 रूपयाची मागणी केली, असे बयाण नागरिकांनी दिले. 

दप्तर तपासणीत गाव नमुना 1च्या नोंदी गाव नमुना 5 शी न जुळणे, नमुना 1 अ 1 ईपर्यंत अद्ययावत नसणे, गाव नमुना 2 ई-चावडीत अद्ययावत नसणे, फेरफार प्रलंबित असणे, त्यात विसंगती आढळणे, ई-चावडीमधील नमुना ६ ड निरंक असणे, नमुना 15 मध्ये नोंदी नसणे, दप्तरात दैनंदिनी, कार्यालयात आदर्श तक्ता नसणे आदी अनेक त्रुटी आढळून आल्या.  

शासकीय कामात हलगर्जीपणा, सचोटी न राखणे व कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 नुसार तलाठी राजेश शेळके यांना निलंबित करण्यात आले आहे. अकोल्याचे ‘एसडीओ’ डॉ. शरद जावळे यांनी ही कारवाई केली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्पष्ट सूचना 

'मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण' योजनेसाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे देणे, अर्ज भरुन घेणे यासह या संपूर्ण प्रक्रियेत महिलांची अडवणूक केल्यास, प्रक्रियेत दिरंगाई केल्यास किंवा योजनेच्या लाभासाठी महिलांकडून पैशांची मागणी करीत असल्याचे निदर्सनास आल्यास अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Eknath Shinde  यांनी दिल्या आहेत. त्याचबरोबर ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे, जलदगतीने होईल यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवावे, या योजनेचे संनियंत्रण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले आहेत. 

या योजनेसंदर्भातील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देणे किंवा अर्ज भरुन देण्याचे निमित्त करुन निर्माण होणारे दलाल अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत. एखाद्या कार्यालयात असा प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित कार्यालयप्रमुख तसेच दलालांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.