ठळक मुद्दा
*महाविकास आघाडीची फसवणुकीची दोन वर्षे:महाविकास आघाडी सरकारच्या भ्रष्ट, नाकर्त्या कारभारामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त-आमदार रणधीर सावरकर यांचा पत्रकार परिषदेत घणाघाती आरोप
ॲड.नीलिमा शिंगणे-जगड
अकोला: अतिवृष्टीग्रस्तांना ,वादळग्रस्तांना अल्प मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने कर्जमाफीबाबतही बळीराजाची फसवणूक केली. पीक विमा कंपन्यांना फायदेशीर अटी बनवून नुकसान भरपाई मिळण्यापासून वंचित ठेवले. नैसर्गिक संकटांमुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याऐवजी महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना आपल्या भ्रष्ट, नाकर्त्या आणि कोडग्या कारभारामुळे उद्ध्वस्त केले, असा घणाघाती आरोप भारतीय जनता पार्टीचे अकोला जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
आघाडी सरकारच्या शेतकरी द्रोही भूमिकेचा पंचनामा
आमदार सावरकर यांनी या पत्रकार परिषदेत आघाडी सरकारच्या शेतकरी द्रोही भूमिकेचा पंचनामाच सादर केला. ते म्हणाले की, सत्तेवर येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन हेक्टरी २५ हजार , हेक्टरी ५० हजार मदत द्या अशा मागण्या करणाऱ्या उद्धव ठाकरे,अजित पवार यांनी गेल्या दोन वर्षात राज्यातील अतिवृष्टीचा , महापुराचा आणि चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना किरकोळ मदत करत शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा केली. अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना अलीकडेच आघाडी सरकारने १० हजार कोटी मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. त्या आधी जुलै मध्ये पूर आणि पावसाचा फटका बसलेल्यांना ११ हजार ५०० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. या मदतीमधील ७ हजार कोटी दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी तर ३ हजार कोटी पुनर्बांधणी , पुनर्वसनासाठी आहेत. याचा अर्थ पूरग्रस्त, अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी केवळ १५०० कोटींची तातडीची मदत करण्यात आली. संपूर्ण मराठवाड्यात , विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागात अतिवृष्टीमुळे ५० लाख हेक्टरवरील पिके जमीनदोस्त झाली. त्याचबरोबर हजारो हेक्टर जमीन खरवडून निघाली,जनावरे वाहून गेली, घरे पडली. मात्र सरकारी मदतीत शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीचा विचारही केला गेला नाही. शेतकऱ्यांना मदत द्यायची वेळ आली की केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकण्याचा काम आघाडी सरकारने गेल्या २ वर्षांत वारंवार केले. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्रात बंद पाळणाऱ्या शिवसेना , राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस नेतृत्वाला नैसर्गिक आघाताचा मारा सहन करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांची भेट घेण्यासाठी वेळ काढता आला नाही , असेही ते म्हणाले.
शेतकरी कर्जमाफीही आघाडी सरकारला प्रत्यक्षात आणता आली नाही
आमदार सावरकर यांनी सांगितले की , मोठा गाजावाजा करून जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफीही आघाडी सरकारला प्रत्यक्षात आणता आली नाही. आघाडी सरकारने कर्जमाफीसाठी फक्त १५० कोटींची तरतूद केली आहे. महाआघाडी सरकारने पीक विमा काढणाऱ्या कंपन्यांना फायदेशीर अटी तयार केल्याने राज्यातील ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी या वर्षी पीक विमा काढलाच नाही.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असताना २०१९-२० या वर्षी ८५ लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्यापोटी भरपाई मिळाली होती. त्यावर्षी पीक विमा कंपन्यांना १ हजार कोटींचा तोटा झाला होता. या सरकारने पीक विमा कंपन्यांशी तीन वर्षांसाठी उंबरठा उत्पादन गोठवून करार केल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. गेल्या वर्षी फक्त १५ लाख शेतकऱ्यांना ९७५ कोटी रु. ची भरपाई विमा कंपन्यांकडून मिळाली. मात्र विमा कंपन्यांना मागील वर्षी ४ हजार कोटींहून अधिक नफा मिळाला. लॉकडाऊन व कोरोना संकटामुळे अडचणीत आलेला शेतकरी महाविकास आघाडी सरकारच्या थापेबाजी व नाकर्तेपणाला कंटाळून आत्महत्या करत आहे. असा आरोप आमदार सावरकर यांनी याप्रसंगी केला.
पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभ क्षेत्रातील रब्बी हंगाम धोक्यात
अकोला जिल्ह्यातील धरणे १००% भरली असली तरी कालव्यांच्या दुरुस्ती साठी शासनाने अद्याप पर्यंत निधी उपलब्ध न करून दिल्याने पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभ क्षेत्रातील रब्बी हंगाम धोक्यात आलेला आहे. केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील १ कोटी २ लक्ष शेतकऱ्याच्या खात्यांमध्ये साधारणतः ९ हजार २०० कोटी रुपये दरवर्षी टाकते. मात्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक नवा पैसाही अद्याप टाकलेला नाही. असंतुलित व अति पर्जन्यामुळे खरीप हंगामात प्रतिकूल परिस्थितीत ( mid season adversity) निर्माण होऊन जिल्ह्यात ३३ महसूल मंडळात खरीप उत्पन्नात ५० % घट अपेक्षित असल्याने संरक्षक विमा रकमेच्या २५% आगाऊ रक्कम शेतकऱ्यांना देय असतांना सदर रक्कम शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आलेली नाही. जुलै अखेर व ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टीमुळे ओल्या दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली. सुमारे १ लाख २२ हेक्टर वरील खरीप पिके बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीची प्रतीक्षा आहे. पंचनामे अपूर्ण असल्याने विमा रकमेचे नुकसान भरपाई अद्याप पर्यंत शासनाकडून निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे मुग आणि उडीद पिकाचा विमा मोबदला शासनाला अद्याप जाहीर करता आलेला नाही. त्यामुळे केंद्राकडून मिळणारी मदत तयार असलीतरी राज्य शासनाचा कारभार ढेपाळलेला असल्याने केंद्राची मदत प्राप्त करून घेण्यास राज्य सरकार असमर्थ ठरलेले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या विरुद्ध केवळ ओरड करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करीत असल्याचे आमदार सावरकर म्हणाले.
कर्ज मुक्तीची घोषणा?
सन २०१९ मध्ये आघाडी शासनाने कर्ज मुक्तीची घोषणा केली असली तरी जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना अद्यापही कर्ज मुक्तीचा लाभ मिळालेला नाही. जिल्ह्यात अधर्वट कर्ज माफी मिळाली आहे. जिल्ह्यात कर्ज मुक्ती प्रकरणात १ लाख १६ हजार ५४४ कर्ज खाते पोर्टल वर उपलोड केले. त्यापैकी १ लाख ४ हजार ३६९ शेतकऱ्यांना पात्र केले. या पात्र शेतकऱ्यांपैकी १ लाख २ हजार ४११ शेतकऱ्यांच्या खात्यांचे आधार प्रमाणित केले. इतर शेतकरी मात्र अद्यापही कर्ज मुक्ती पासून वंचित आहेत. सत्तेवर येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी हेक्टरी ५० हजारांची मागणी करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी,अजित पवारांनी अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी अवघी १० हजारांची मदत दिली आहे,असे सावरकर म्हणाले.
पीक विमा योजनेचा बट्ट्याबोळ
कोकणात चक्रीवादळामुळे नुकसान झालेल्या फळ बागायतदारांनाही अत्यल्प मदत देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. महाआघाडी सरकारच्या धोरणामुळे पीक विमा योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला असून राज्यातील ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी या वर्षी पीक विम्याकडे पाठ फिरवली आहे .विमा कंपन्यांना फायदेशीर अटी बनविणाऱ्या ठाकरे सरकारवर विश्वास नसल्यानेच राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची पीक विमा काढण्याची इच्छाच राहिलेली नाही. नुकत्याच झालेल्या परतीच्या पावसामुळे ( १५ – १७ ऑक्टोबर) जिल्ह्यातील २५० पेक्षा अधिक गावातील कृषी विभागाच्या प्राथमिक सर्वेक्षणानुसार ५० हजार हेक्टर वरील उभ्या पिकाचे नुकसान झाले. त्यामुळे सोयाबीनची मळणी शेतकऱ्यांना करता आली नाही. कपाशीचे पिक धोक्यात येऊन वेचणी करता आली नाही. उडदाचे पिक हातातून निघून गेले. मदत व पुनर्वसन मंत्री वडेट्टीवार यांनी सांगितले होते की, ज्या पीकविमा कंपन्या सरकारचे ऐकत नाही अश्या पीकविमा कंपन्याच्या मालकावर कारवाई करून त्यांना जेल मध्ये टाकू. वडेट्टीवार यांनी केलेल्या घोषणेप्रमाणे किती पीकविमा कंपनी मालकांना जेलमध्ये टाकले? पीकविमा कंपनी मालकाना जेल मध्ये घालण्याच्या पोकळ घोषणा म्हणजे बोलाचा भात अन बोलाची कढी असा प्रकार असून वडेट्टीवार यांनी तमाम शेतकऱ्यांची माफी मागावी. महावितरण कंपनीने वीजेची थकबाकी भरली नाही म्हणुन सर्रास कनेक्शन तोडण्याची मोहिम हाती घेतली. आधीच अडचणीत आलेला शेतकरी वीज कनेक्शन कापले गेल्याने मोठ्या संकटात सापडला. संकटात पाठीमागे उभा राहणं सोडा उलट महाविकास आघाडी सरकार जाहिरपणे सर्वसामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्या प्रमाणे सुड घेताना दिसत आहे. खरं तर कोरोना संकटाच्या पार्श्र्वभुमीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना वीजेचं बील मागणं हेच चुकीचं आहे. किमान शेतीसाठी वीज मोफत दिली असती तर आम जनतेनं सरकारचं स्वागत केलं असतं. मात्र सुडाने पेटलेले सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे लागलं असुन महावितरण कंपनी शेतकऱ्याचं वीजेचं थकबाकी वसुल करताना वीज कनेक्शन तोडण्याची मोहिम हाती घेतली आहे.बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेतला गेला .ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांत एफआरपी देण्याची शिफारस करून आघाडी सरकारने आपण शेतकरी विरोधी असल्याचे दाखवून दिले आहे,अशी टीका सावरकर यांनी केली.
पत्रकार परिषदेला आमदार प्रकाश भारसाकळे, महानगराध्यक्ष विजय अग्रवाल, महापौर अर्चना मसने, तेजराव थोरात, वसंत खंडेलवाल,गिरीश जोशी, जयंत मसने आदी उपस्थित होते.
वसंत खंडेलवाल सोमवारी उमेदवारी दाखल करणार
22 नोव्हेंबर रोजी अकोला बुलढाणा वाशिम स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या भाजपाचे अधिकृत उमेदवार वसंत मदनलाल खंडेलवाल नामांकनपत्र दाखल करणार आहे, असे पत्रकार परिषदेत आ.रणधीर सावरकर यांनी सांगितले.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा