नीलिमा शिंगणे-जगड
अकोला: राज्याचे माजी गृहमंत्री देशमुख यांनी पोलिसांकडून 100 कोटी वसुल करण्याचे आदेश प्रकरण देशभर चर्चेत असतांनाच त्याच पद्धतीने आणि त्याच गृहमंत्री देशमुख यांच्या नावावर अकोला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पाच पोलिसांनी अकोल्यातील नामांकित विजय ट्रांसपोर्टचे संचालक अब्दुल आसिफ यांना वेठीस धरले होते. मात्र आसिफ यांनी याविरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. या प्रकरणी आता अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने स्थानिक गुन्हे शाखेच्या खंडणी मागणाऱ्या पाचही पोलीस कर्मचाऱ्यांवर नियमित फौजदारी प्रकरण नोंदवा, असे आदेश शनिवार 4 सप्टेंबर रोजी दिले आहेत. यामुळे राज्याच्या गृहमंत्री यांच्या नावे पोलिसांकडून खंडणी वसुली प्रकरण अकोला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांना अंगलट आले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण
काही महिन्यापासून (माजी) गृहमंत्री देशमुख यांच्या नांवावर खंडणी मागणी प्रकरणात राज्यातील पोलीस अधिकारी अडकलेले असल्याची चर्चा देशभर सुरू आहे. असाच प्रकार अकोल्यातही अनुभवास येत आहे.
21 एप्रिल 21 रोजी अकोला येथील नामांकित ट्रांसपोर्टर विजय ट्रांसपोर्टचे संचालक अब्दुल आसिफ यांना अकोला स्थानिक गुन्हे शाखेचे कार्यरत पाच पोलिस कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयात घुसून अपहरण केले होते. तसेच तीन ट्रक सुध्दा स्थानिक गुन्हे शाखा अकोला येथे जबरदस्तीने अडवून ठेवले होते. ट्रांसपोर्ट संचालक यांचा कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा नसताना स्थानिक गुन्हे शाखेत त्यांना कोंडून ठेवले होते. आणि त्यांना महाराष्ट्रचे गृहमंत्री यांच्या नावावर दहा लाख रुपयांची गैरकायदेशीर पध्दतीने खंडणी मागितली होती. तसेच शिवीगाळ करीत खोट्या केसेसमध्ये अडकविण्याची धमकी दिली होती, अशी लेखी तक्रार अब्दुल आसिफ यांनी पंतप्रधान ,परिवहन मंत्री, पोलिस महासंचलक महाराष्ट्र, पोलिस महानिरीक्षक अमरावती, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अकोला, पोलिस निरीक्षक सीटी कोतवाली अकोला यांना दिली होती. मात्र त्यानंतर त्या पोलिसांवर कोणीही कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही.
यानंतर अब्दुल आसिफ यांनी न्यायासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत प्रकरण दाखल केले. या प्रकरणातील सर्व गैरअर्जदार शासकीय कर्मचारी असल्याने Cr.PC च्या कलम 197 नुसार फौजदारी केस दाखल करण्यापूर्वी शासनाची पूर्व परवानगीचा मुद्दा हा न्यायालयाने याचिककर्ता यांच्या समक्ष उपस्थित केला होता. त्यावर याचिकाकर्ताचे वकील ऍड नजीब शेख यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करून ते पाच ही पोलीस कर्मचारी यांचे काम कार्यक्षेत्रमध्ये येत नाही, त्यामुळे शासनाच्या पूर्व परवानगीची गरज नाही हा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला. यानुसार जयंता श्रीराम सोनटक्के, किशोर काशीनाथ सोनावणे, वसिमोद्दिन अलिमोद्दिन, अश्विन हरिप्रसाद मिश्रा,तसेच इतर एक यांचे विरोधात नियमित फौजदारी खटला रजिस्टर्ड करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
भा.दं.वि. कलम 452, 294 ,504 ,506 ,363 ,365 ,368 ,339 341 ,342 ,384, 385 ,386 ,387, 388, 389, 350, 351,352, 357, 149 तसेच 120(b) नुसार गुन्हे दाखल होतील. या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायदंडाधिकारी अकोला यांच्या न्यायलयसमोर झाली असून पुढील सुनावणी 23 सप्टेंबर रोजी होणार असल्याची माहिती तक्रारदारचे वकील नजीब शेख यांनी भारतीय अलंकार शी बोलताना दिली. आता मात्र या प्रकरणी पोलीस विभाग काय पाऊले उचलतात हे पाहणे औसुक्याचे ठरणार आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा