*महाराष्ट्राच्या न्याय मागणी बाबत आता केंद्र शासनाने संवेदनशीलता दाखवावी
*आरक्षण प्रकरणी राज्यातील सर्व पक्षांची एकजूट
मुंबई: मराठा आरक्षण संदर्भात निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने हा राज्याचा अधिकार नसून तो राष्ट्रपती किंवा केंद्र सरकारचा अधिकार असल्याचे म्हटले असून यातून पुढे जाण्याचा मार्ग दाखवलेला आहे त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आजच्या निर्णयाने पदरी निराशा पडलेली असली तरी ही लढाई संपलेली नाही. आता केंद्र शासनाने, राष्ट्रपतींनी यासंदर्भात निर्णय घेऊन महाराष्ट्राच्या न्याय्य मागणीबाबत संवेदनशीलता दाखवावी, ॲट्रॉसिटी, काश्मिरचे ३७० कलम हटवणे किंवा शहाबानो प्रकरणात जसे महत्वाचे निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा केली त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज बुधवारी केले.
बुधवारी मुख्यमंत्र्यांनी समाज माध्यमाद्वारे राज्यातील जनतेला थेट संबोधित केले त्यावेळी ते बोलत होते.
पंतप्रधानांना पत्र
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, मराठा समाज हा सहनशील असून आतापर्यंत त्यांनी अतिशय संयमाने आणि शिस्तीने आपली बाजू मांडली आहे, ही लढाई लढली आहे. या समाजाला न्याय देण्यासाठी आता केंद्र शासनाने वेळ न घालवता यासंदर्भात निर्णय घ्यावा अशी त्यांना हात जोडून विनंती आहे. यासाठी राज्यातील सर्व पक्ष, संपूर्ण राज्याची एकजूट आहे, तसे अधिकृत पत्र ही आपण उद्या पंतप्रधांनाना देत आहोत आणि यासाठी आपण प्रसंगी पंतप्रधानांची भेट ही घेऊ असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
कुठल्याही समाजविघातक गोष्टीला बळी पडू नये
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत प्राप्त झाली आहे, त्यावर ज्येष्ठ विधिज्ञ सखोल अभ्यास करत असून यात आणखी काही पर्यायी मार्ग सुचवण्यात आले आहेत का याची तपासणी ही केली जाईल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, आज पर्यंत आणि हा निर्णय आल्या नंतरही या समाजाने राज्य शासनाला अतिशय चांगले सहकार्य केले आहे, संयम आणि शिस्त पाळली आहे. अनेक नेत्यांनीही यासाठी शासनाला सहकार्य केले आहे असे सांगतांना मुख्यमंत्र्यांनी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केलेल्या आजच्या वक्तव्याचा आवर्जून उल्लेख केला. व त्यांचे आभार मानले. याच सहकार्याची आणि संयमाची पुढेही गरज असून कुठल्याही समाज विघातक शक्तींच्या भडकावण्याला बळी न पडण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला केले. ही लढाई सरकार पुर्ण ताकतीने लढणार असून जिंकल्याशिवाय राहणार नाही असा विश्वास ही त्यांनी यावेळी दिला.
एकमताने घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले
काही वर्षांपूर्वी सर्व पक्षांनी एकमताने राज्य विधिमंडळात मराठा आरक्षण कायदा मंजूर केला. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. तिथे आपण जिंकलो, मग सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले तिथे ही आपण पूर्ण शक्तीने लढलो परंतू दुर्दैवाने आज सर्वोच्च न्यायालयाने निराशाजनक निर्णय दिला असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची लढाई लढतांना राज्य शासन कुठेही कमी पडले नाही. उच्च न्यायालयात ज्या वकिलांनी मराठा आरक्षणाची लढाई जिंकली होती तेच वकिल सर्वोच्च न्यायालयात ही महाराष्ट्राची आणि मराठा आरक्षणाची बाजू मांडत होते. त्यांच्या सोबतीला आणखी उत्तमातील उत्तम ज्येष्ठ विधिज्ञांचे सहकार्यही उपलब्ध करून देण्यात आले होते. यासंदर्भात मंत्री अशोक चव्हाण आणि आपण स्वत: वेळोवेळी सर्व संघटनांशी चर्चा करून एकमताने निर्णय घेत होतो असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या एकमताने घेतलेल्या राज्याच्या निर्णयाविरोधात आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. पण निराश होईल तो महाराष्ट्र कसला असा सवाल करून मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातील लढाई संपलेली नाही, हे दिवस आपसात लढण्याचे नाहीत तर एकजुटीने पुढे जाण्याचे आहेत हे ही सांगितले.
कोरोना स्थितीचा आढावा
केंद्र सरकारच्या मुख्य वैज्ञानिक सल्लागारांनी भारतात तिसरी लाट येण्याचा अंदाज वर्तवला सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, या तिसऱ्या लाटेला परतवून लावण्यासाठी महाराष्ट्राने गेल्या काही दिवसांपासून तयारी सुरु केली आहे. यात आरोग्य सुविधा न थांबता वाढवण्याच्या आपण सुचना दिल्या असल्याचे ते म्हणाले. आज महाराष्ट्राप्रमाणे इतर काही राज्यही कडक निर्बंध किंवा लॉकडाऊन लावत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
लस उपलब्धतेप्रमाणे लसीकरण, गर्दी करू नका
केंद्र सरकारने १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरणाची जबाबदारी राज्यावर टाकली असून यातील ६ कोटी लोकसंख्येला दोन डोस याप्रमाणे १२ कोटी डोस एकदम विकत घेण्याची राज्य शासनाची तयारी असली तरी लस उपलब्ध होण्याला मर्यादा आहे. केंद्र सरकारची ही याबाबत मर्यादा आहे कारण लसीचे उत्पादन हळू हळू वाढत आहे. त्यामुळे जस जशी राज्याला लस उपलब्ध होईल तस तसे या वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण केले जाईल, नागरिकांनी संयम आणि शिस्त पाळावी, गर्दी करू नये असे आवाहन ही त्यांनी केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केले मुंबई महापालिकेचे कौतूक
मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आज मुंबई महापालिकेने केलेल्या करोना नियंत्रणाच्या कामाचे कौतूक केल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, याचे सगळे श्रेय हे आपल्या सर्वांना जाते. आपल्या सहकार्यामुळे आणि शिस्तीमुळे हे शक्य झाले आहे. राज्यात आजघडीला कोरोना रुग्णसंख्येत किंचित कमी येतांना दिसत असली तरी आपल्याला गाफील राहून चालणार नाही हे ही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले तसेच राज्याच्या काही जिल्ह्यांमधील वाढत्या रुग्णसंख्येबाबत चिंता व्यक्त करतांना जिल्हा, तालुका आणि वाड्या वस्तीमध्ये काम करणाऱ्या डॉक्टरांना राज्य टास्क फोर्स मधील डॉक्टरांचे मार्गदर्शन देण्यात येत असून रुग्णांना कोणत्या वेळी कोणते औषध किती प्रमाणात दयायचे, गृह विलगीकरणात असलेल्या रुग्णांची काळजी कशी घ्यायची, त्यांना योग्य उपचार देतांना योग्य वेळेत गरज पडल्यास दवाखान्यात दाखल कसे करायचे याची माहिती दिली जात असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मिशन ऑक्सीजन
महाराष्ट्रात कडक निर्बंध लावल्याने २५ एप्रिल २०२१ रोजीची ७ लाखाची रुग्णसंख्या आता ६ लाख ४१ हजार इतकी कमी करण्यात यश मिळाले असले तरी काही जिल्ह्यात रुग्णवाढ होत आहे. आपण ४.५ लाख रुग्णशैय्या राज्यभरात निर्माण केल्या आहेत. त्यात १ लाख ऑक्सीजन बेडस आहेत, ३० हजार आयसीयु तर १२ हजार व्हेंटीलेटर बेडस आहेत अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्यात १२०० मे.टन ऑक्सीजन उत्पादित होतो. आपल्याला १७०० मे.टन ऑक्सीजन रोज लागतो. वरचे ५०० मेटन ऑक्सीजन इतर राज्यातून महाराष्ट्राला देण्यास केंद्राने मंजूरी दिली आहे. आता तिसऱ्या लाटेची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने मिशन ऑक्सीजन अंतर्गत स्वावलंबी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून रोज ३ हजार मे.टन ऑक्सीजन उत्पादनाच्यादृष्टीने ऑक्सीजन निर्मिती प्लांटसची उभारणी करण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. केंद्र सरकार रेमडेसीवीर चा पुरवठा हळू हळू वाढवत असले तरी तो आवश्यकते एवढा नाही हे ही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तिसऱ्या लाटेचा घातक परिणाम राज्यावर होणार नाही याचा चंग महाराष्ट्राने बांधला असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा