शहराच्या विकासासाठी १५ कोटी विशेष अनुदानाची कामे रद्द ; आमदार शर्मा यांनी दाखल केली उच्च न्यायालयात याचिका
15 crore special grant for city development canceled; MLA Sharma files petition in High Court
*दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश
*पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबरला
अकोला, दि. २०: अकोला पश्चिमचे विधानसभा क्षेत्राचे आमदार गोवर्धन शर्मा यांचे प्रयत्नाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अकोला शहराच्या विकासासाठी १५ कोटी रुपये विशेष अनुदान निधी मागील वर्षी मंजूर केला होता. त्यात अकोला महानगर पालिकेच्या हद्दीतील अत्यंत आवश्यक अशी कामे घेण्यात आली होती. त्याची संपूर्ण प्रक्रिया अमरावती विभागीय आयुक्तांचे अध्यक्षते खालील उच्चाधिकार समिती कडून प्रत्यक्ष तपासणी होवून मंजूर झाल्यानंतर आता राज्य शासनाने सदर निधी इतर कामासाठी गैर कायदेशीरपणे वळती केल्याच्या विरोधात आ. गोवर्धन शर्मा यांनी मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज न्या. सुनील शुक्रे व न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश राज्यशासनाला दिला असल्याची माहिती याचिकाकर्ते शर्मा यांचे वकील ऍड डॉ. तुषार मंडलेकर यांनी दिली.
या याचिकेत राज्य सरकार सोबतच जिल्हाधिकारी अकोला, अधीक्षक अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि आयुक्त अकोला महानगर पालिका यांना सुद्धा प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
अकोला पश्चिमचे आमदार गोवर्धन शर्मा यांच्या मागणीनुसार माजी मुख्यमंत्री ना देवेंद्र फडणवीस यांनी सप्टेंबर २०१९ मध्ये १५ कोटी रुपयाचा विशेष निधी तत्कालीन महापौर विजय अग्रवाल यांनी खा.संजय धोत्रे यांचे मार्गदर्शनाखाली सुचविलेल्या कामाकरिता मंजूर केला होता. ही सर्व कामे राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागा कडूनच होणार होती.
परंतु निविदा प्रक्रिया झाल्यावर १६ जुलै २०२० रोजी राज्य शासनाने आ शर्मा यांनी सुचविलेली कामे अचानक रद्द करून, ही निधी इतर कामांना वळवून नवा मंजुरी आदेश दिला. या संदर्भात आ. शर्मा यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवून उच्च न्यायालयात दाद मागून तत्कालीन भाजपा सरकारने दिलेला निधी कायम ठेऊन या सरकारने सुचविलेल्या कामांना सुद्धा १५ कोटी रुपयाचा विशेष निधी देऊन, दोन्ही कामे शहराच्या विकासासाठी गरजेचे असून शासनाने प्रथम २०१९ मधील कामे पूर्ण करून जुलै २०२० मध्ये मंजूर कामांना सुद्धा निधी द्यावा, यासाठी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या बाबत उच्च न्यायालयाने आज २० ऑगस्ट सुनावणी नंतर आ. शर्मा यांची याचिका पुढील सुनावणी व न्यायालयीन निर्णया साठी दाखल करून घेऊन राज्यशासनाला दोन आठवड्यात उत्तर देण्या संदर्भात नोटीस जारी केली आहे.
आ. शर्मा यांच्या वतीने अ‍ॅड. डॉ. तुषार मंडलेकर व ऍड. रोहण मालवीय तर अकोला महानगर पालिके तर्फे ऍड. समीर सोहनी यांनी काम पहिले, सरकारी वकिल ऍड. सुमंत देव पुजारी यांनी राज्य सरकार व इतर सरकारी प्रतिवादी कडून नोटिस स्वीकारली आहे. पुढील सुनावणी आता दि. ३ स्पटेंबर रोजी होणार आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा